काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सहकारीले सहकारीको पैसा जग्गा दलालीलाई लगानी गरेको भए कारवाही हुने चेतनावी दिएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १६ औं स्थापना दिवस तथा वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित स्थानीय सरकार र सहकारी प्रवद्वनरअनुगमनरविकासमा साझेदारी’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै पण्डितले यदि सहकारीको पैसा जग्गा दलालीमा लगानी भएको भए त्यस्ता सहकारी र व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताए । सहकारीमा निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली हुने गरेको संकेत गर्दै मन्त्री पण्डितले भने,,‘सहकारीलाई नीजि तबरबाट सञ्चालन हुने प्रवृति रोक्नुहोस्।’
मन्त्री पण्डितले सहकारीका अनुदान तथा ऋण गलत ठाउँमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् । ‘गलत प्रयोग भए गरिवी घटाउन र संमृद्वि हासिँल गर्ने अभियान पूरा गर्न सकिदैँन’ उनले भने । सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको भन्दै मन्त्रीले एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा आबद्व हुनु राम्रो नहुने बताए । ‘अब एक व्यक्ति एक सहकारीमा मात्र आबद्व हुनुपर्छ’ उनले भने। सहकारीमा लगानी भएपनि व्यवस्थित नभएको त्यसतर्फ सहकारीकर्मीको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘मूल धन लिएर क्षणिक खुसी मनाउनु भन्दा आम्दानी वृद्वि गरेर सधैँ खुसी हुने काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । गलत तरिकाले ऋण उपयोग गरे समस्यामा परिने भन्दै उनले सहकारीकर्मीहरु आयमा वृद्वि हुने गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्नेमो जोड दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले स्थानीय तहले सहकारीसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताए। मानवीय आवश्यकताका यावत क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्न सक्ने भएकाले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्वि हाँशिल गर्न सकिने उनको भनाई थियो । ‘स्थानीय तहले सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अनिमात्र दूर्तगति आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिवादन गरेको १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरुमध्ये १३ वटा बुदाँ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा समेत व्यवस्था गरेको भन्दै बडालले ती कुराहरु सहकारीमार्फत हाँशिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक जनकराज अधिकारीले सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भएकाले कसैले नियमन गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो । सहकारीमा अन्धाधुन्ध लगानी भएको भन्दै लगानी व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाई थियो । कतिपयले सहकारीलाई पारिवारिक व्यवसाय बनाएकाले सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको उनको भनाई थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री गोपीनाथ मैनालीले प्रत्येक तहले सहकारी डेक्स र सहकारी हेर्ने छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्ने बताए । सबै स्थानीय तहमा कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याई सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गरिने उनको भनाई थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
