काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी आइतबारदेखि बिदामा बस्ने भएका छन् । शनिबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर जोशीले बिदा बस्ने जनाउ दिएका हुन् ।
जोशीको अनुपस्थितिमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका ओमप्रकाश मि श्रले आइतबारदेखि मुद्दाको पेशी तोक्ने छन् । सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलले वरिष्ठ न्यायाधीश मि श्रले न्यायाधीशका लागि पेशी तोक्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।
जोशी बिदामा बसेकाले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभएसम्मका लागि न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष नेतृत्व मि श्रले सम्हाल्ने छन् । बिदामा बस्न थालेका जोशीले आफूमाथि योजनाबद्ध रूपमा ‘खुँडा’ चलाइएको बताएका छन् ।
‘यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई बिस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने तत्वहरू सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रूपमा समेत बुझेको छु,’ जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
जोशीले बिदामा बस्नुअघि आफ्ना शुभेच्छुक र आफन्तसँग परामर्श गरेको निकट स्रोतले बतायो । शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र आधिकारिक निकायबाट अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी हचुवाका भरमा आशंका उब्जाइएको भन्दै जोशीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । जोशीले छानविन बिनै प्रमाणपत्रका विषयमा सुनुवाइ विशेष समितिले धारणा बनाउँदा असाध्यै अन्याय भएको गुनासो पोखेका छन् ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा महाशाखाबाट एसएलसीसरह समकक्षी नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा २०२९ सालको ब्याचमा परीक्षा दिई २०३० वैशाख ३० गते प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको गुनासो जोशीको छ ।
जोशीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका प्रमाणपत्रहरू शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले र सम्बन्धित परीक्षा बोर्डले जारी गरेको विषयमा बुझपचाएर प्रचारबाजी भएको भनाइ जोशीको छ । सोही आधारमा बनाइएका धारणाले आफ्नो व्यक्तिगत मानमर्दन गरेको तथा उक्त बोर्डबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अन्य महानुभाव र न्यायपालिकालाई समेत बदनाम गरिएको जोशीले दाबी गरेका छन् । ‘नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ काठमाडौं केन्द्रबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र सो समयमा एसएलसी वा प्रवेशिकाका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै बोर्डहरूको व्यवस्था रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।’
उनले न्यायाधीशका रूपमा पुनरावेदन अदालतमा २२ वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा चार वर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेको बताउँदै भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा नियतवश ममाथि खुँडा चलाइरहँदा समेत सम्मानित संसदीय सुनुवाइ समितिले उचित अनुसन्धानबिना नै निर्णय गर्नु आफैमा आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । बिना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापि सुहाउँदैन ।’
गौतम बुद्धको भनाइ उद्धृत गर्दै जोशीले सूर्य, चन्द्र र सत्यलाई सधैं लुकाउन सकिदैन भन्ने अर्ति आफ्नो जीवनमा आकर्षित भएको जोशीले बताएका छन् । उनले प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारबाट उचित कदम चाल्नसमेत जोशीको आग्रह छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
