कानुन व्यवसायबाट नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव र उपाध्यक्ष हुँदै २०३८ सालमा तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश बनेका कृष्णजंग रायमाझी २०४८ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बने। मर्यादाक्रममा आफूमाथि विभेद भएको भन्दै समयावधि बाँकी रहँदैमा २०५९ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए। यद्यपि उनले त्यो राजीनामा पत्रमा घरायसी कारण दर्शाएका थिए। स्वच्छ एवं निर्भीक छविको परिचय बनाएका रायमाझीले न्यायाधीश छँदा न्याय क्षेत्रमा थुप्रै ‘ल्यान्ड मार्क’ फैसला गरेका छन्। २०६२–६३ को जनआन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका ८० वर्षीय रायमाझीसँग संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको पछिल्लो निर्णय, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपालिकाभित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रम, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भविष्यलगायत समसमायिक विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का यम विरही र सागर पण्डितले गरेको कुराकानी :
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको विषयमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
अस्वीकृति ठीक थियो कि थिएन भन्नेबारेमा प्रतिक्रिया दिने पक्षमा छैन। संविधान देशको मूल कानुन हो। त्यहीअनुरूप प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई सिफारिस गर्यो। संविधानअनुसार नै संसदीय सुनुवाइ बन्यो। सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ दुईतिहाइबाट अस्वीकृत हुन पनि सक्छ भन्ने हो। अस्वीकृतको पनि कारण हुनैपर्छ। संसद्को गणितअनुसार सुनुवाइ समिति बन्यो, त्यसैका आधारमा टुंगियो। यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हो।
न्यायपालिकालाई यो निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
राजनीतिविनै यस्तो निर्णय गरिएको हो भने यसले न्यायपालिकामा देखिएका भ्रष्टाचारलगायतका विकृति अन्त्य गर्दै जानेछ। समिति कर्मकाण्डी चरित्रबाट मुक्त भएकाले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउन जरुरी छैन। तर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो भने त्यो गलत हो। यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। भोलिका दिनमा पार्टीको रुचिअनुसार समितिका सदस्यले निर्णय गर्नु हुँदैन। जोशी प्रकरणमा समयमै निर्णय नगरेकाले समितिमाथि केही प्रश्न उठेको हुन सक्छ। निर्णय सही ढंगले गरिएको हो भने यसले सुधार ल्याउँछ।
नेपाल बारलगायत सरोकारवाला संघ–संगठनले समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशको विवेकलाई नियन्त्रणमा राखेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् नि ?
न्यायपालिकामा जसरी भागबन्डा लगाइयो नि, यो त्यसैको परिणाम हो। यहाँ कोही कुनका पक्ष, कोही कुनका पक्ष छन्। न्यायाधीशकै पनि होला नि कसको कहाँ सहानुभूति भन्ने ? हामीले देखिआएकै हो, जानेकै हो। भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति नगरौं भनेर मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हुँ। संविधानले कुन मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भनेर क्षमता र योग्यता त्यहीं राखेको छ, तर राजनीति गरेर हाम्रो र तेरो भनेर भागबन्डा गरियो। बिग्रिएको त्यहींबाट हो। यसको परिणाम सिफारिसमै राजनीति प्रवेश गर्यो। समितिमा पनि चारजना, नौजना, दसजना भनेर आयो नि। इमानदारीपूर्वक गरेको भए पनि आरोप त आयो नि। उनीहरूले प्रमाण के हेरे, तर्क के दिए त्यो हामीलाई थाहा छैन। भोलि प्रधानन्यायाधीश जो हुन्छन्, तिनले सोच्नुपर्छ। जुडिसियरीका लागि मेरो ‘कन्ट्रिब्युसन’ के हुनुपर्छ भनेर।
समितिको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा सोच्नेपर्छ भन्नुभएको ?
हो, सकारात्मक कुरा पनि छ। खालि नकारात्मक मात्रै सोच्न हुँदैन। यसको ‘लङ ट्रम’ प्रभाव देखिन सक्छ। डेमोक्र्याटहरूलाई पाखा लगाइयो भन्नेजस्तो आरोप प्रतिपक्षीबाट पनि आयो। राजनीति त पहिलेदेखि हुँदै आएको हो नि। नत्र कति प्रधानन्यायाधीश भए, हिजो यस्तो अवस्था आएको थिएन नि ?
दुईतिहाइको बलमा अस्वीकृत गर्र्दै जाने परिपाटीले दूरगामी असर पार्दैन ?
यो विषयलाई स्वार्थवश हेर्ने हो भने दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। तर सुनुवाइ समिति त न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हो। यसले ‘चिफ जस्टिस’ हुन लायक छ कि छैन भनेर ‘जज’ गर्न सक्नुपर्छ। कति योग्य र सक्षम हुनुपर्ने हो त्यो हेरिनुपर्छ, पार्टी र नेताबाट ‘गाइडेड’ भएर हेर्नुभएन।
पार्टीका आँखाले नभई स्वतन्त्रपूर्वक हेरियो भने सकारात्मक होला ?
‘न्यायपालिका’ के हो पहिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसलाई सक्षम र स्वतन्त्र राख्ने काम सांसद्हरूको हो। माथिको जस्तोसुकै निर्देशन भए पनि मान्नु हुँदैन। नत्र लोकतन्त्र फालिने खतरा बढ्छ, फेरि जनताले दुःख पाउँछन्।
सुनुवाइ समितिमा दुईतिहाइ छ। भोलि फेरि हामीलाई पनि फाल्ला कि भनेर न्यायाधीशले डर–त्रासको मनोविज्ञानले काम गरे भने ?
न्यायाधीशले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। सरकार, सांसद वा अरू कोहीसँग डराउनेले कस्तो न्याय दिन्छ ? म पनि न्यायाधीश हुँ भनेर दृढ संकल्पित हुनुपर्छ। नियुक्ति गर्नेले पनि न्यायाधीश हुन ठीक छ कि छैन भनेर न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भएर सोच्नुपर्यो। आफू र आफ्नो पार्टीको स्वार्थले होइन।
समितिले पनि आफूलाई ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
सबै ठाउँमा ठीक व्यक्ति हुनुपर्यो। अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएन। निर्णय प्रक्रियामा कतैबाट निर्देशित पनि हुनुभएन। निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्यो।
न्यायपालिकामा राजनीतिको प्रवेशले विकृति बढेको गुनासोको उत्कर्ष रूप त होइन अहिलेको प्रकरण ?
यो सबै बिग्रिनुको मुख्य कारण नेताहरू नै हो। हाम्रो पक्षको न्यायाधीश चाहियो भन्ने प्रवृत्तिले काम गर्यो। कांग्रेस, एमाले सबैमा भागबन्डा गर्ने गलत परिपाटीको विकासको परिणाम हो यो।
न्यायपरिषद्लाई पनि सुधार्नु पर्दैन ?
यो सबै न्यायपरिषद्मा राजनीति प्रवेश गरेर भएको हो। पहिले त न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने र वरिष्ठ दुईजना न्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्थे। बहुमत न्यायपालिकाकै हुन्थ्यो। एउटा ‘प्लस पोइन्ट’ जुडिसियरी राम्रो होस, राम्रै न्यायाधीश आओस् भन्ने नै हुन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री तथा बारको सिफारिस र कानुनमन्त्री हुँदा बहुमत राजनीतिक भो। परिपक्क राजनीति नहुँदा आउने परिणाम यस्तै हो।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको प्रमाणपत्र वा मार्कसिट व्यक्ति–व्यक्तिका हातमा पुग्नुको सट्टा न्यायपरिषद्ले व्यवस्थित गर्नुपर्ने होइन र ?
राम्रो होइन, सर्टिफिकेट त गोप्य हुँदैन। पहिले जागिर खाँदा नै नागरिकता, प्रमाणपत्र, सर्टिफिकेट डिटेल राखेर सिटरोल भर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सबैको नक्कलै पेस गर्नुपथ्र्यो। आवश्यक परेका बेला पेस गर्न सक्ने हुनुपथ्र्यो। न्यायपरिषद्का जिम्मेवार व्यक्ति पनि दोषी छन्। रेकर्ड त ‘अप टु डेट’ राख्नुपर्छ नि। गल्ती त्यहींबाट भयो। संवैधानिक परिषद्ले पनि हेरेन। सिफारिस गर्ने त उसले हो नि। न्यायपरिषद्ले त त्यहाँ भएको रेकर्ड पठाउने हो, सिफारिस गर्ने होइन। प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भयो, योग्यता पुगेका यतिजना न्यायाधीश छन् भनेर परिषद्ले पठाइदिने हो। कसलाई गर्ने भन्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्को हो। न्यायपरिषद्ले पठाएका तीनजनामध्ये जसलाई पनि गर्न सक्छ। न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्ममितिलगायत सबै विवरण न्यायपरिषद्ले स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म कामचलाउ किसिमको रेकर्ड राख्ने परम्पराले न्यायाधीशका बारेमा विभिन्न खाले भ्रम र टीकाटिप्पणी आएका हुन्।
राजनीतिक दाउपेचका कारण यस्तो भएको त होइन ?
राजनीतिक दाउपेच हो भने गलत हो। कांग्रेसको नजिक भएर यस्तो गर्यो भन्ने कुरा हो भने बेग्लै हो, इमानदारपूर्वक गरिएको हो भने सही हो नि। यो विस्तारै ‘रियलाइज’ हुँदै जान्छ। छातीमा हात राखेर पार्टीको निर्देशनमा भएको छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। समितिमा भएका सदस्यले आफूलाई लागेको कुरा समितिमै भन्नुपर्छ, नेताहरूको निर्देशन किन चाहियो ? समितिमा प्रत्येक सदस्यको आफ्नै अधिकार हुने भएकाले सुनुवाइका क्रममा पार्टीबाट अलग भएर न्यायाधीशका लागि यो व्यक्ति ठीक हो कि होइन भनेर हेरिनुपर्छ, नत्र जहिले पनि नेताको ढोकामा धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुँदैन।
न्यायपरिषद्का सचिवको जिम्मेवारी कति हुन्छ ?
आफ्नो कामप्रति जुनसुकै पदमा बसेको व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। ड्युटीमा जवाफदेही पनि हुनुपर्छ। इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको जागिर खाएको रेकर्ड त छ नि। सबै चिज जाँचेर हेर्नुपर्छ। त्यो नियममै छ। सबैले सिटरोल भरेर दिएका छन्। त्यो त हेर्नुपर्यो नि। त्यो नगर्ने। संसद्मा त जे अघि आएको छ त्यही मात्र हेर्ने हो। जनतामा आचारण, अनुशासन, नागरिक प्रभाव के छ, पर्फरमेन्स के छ भनेर मात्र समितिले हेर्छ। प्रधानन्यायाधीश त आमनागरिकले विश्वास गरेको हुनुपर्यो नि। फटाहा, भ्रष्टाचारी, यस्तो उस्तो भन्ने आवाज उठ्यो भने त न्यायिक जनआस्था नै रहँदैन।
संसद्ले चरित्र र आचरणको पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्योे ?
हो, संसद् आम जनताको प्रतिनिधि हो। आमनागरिकले यस्तो घुस्याहा मान्छे ल्याइस् भन्ने अधिकार राख्छ, किनकि तिनीहरूलाई नागरिकले नै पठाएका हुन्।
समितिले जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा पाँच आधार देखाएको छ, तर छानबिनविनै गोश्वारा रूपमा निर्णय भयो कि भन्ने पनि छ नि ?
न्यायाधीशको विषयमा कुनै पनि विवाद उठ्यो। घुस खाएकै विवाद आयो। मुद्दामा यसो गर्यो भन्ने कुरा त त्यहीसम्बन्धी प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुनुपर्यो। संवैधानिक परिषद्मा एउटा हिसाबले हेर्ने हो। संसद्मा त सिफारिस आइसकेपछि पद खाली गर्नु हुन्न भनेर चरित्र, उमेर, प्रवेशिका, सद्धे, किर्ते, मिनिमम योग्यता सबै हेर्न थाले त पदावधि सकिने बेलासम्म पनि सकिँदैन। उसको ‘ओभर अल’ हेर्ने हो। पुग्छ कि पुग्दैन सबै हेर्न थाल्ने हो भने महिनौं दिन लाग्न सक्छ।
एकपटक गरिसकेपछि फेरि दोहोर्याएर सुनुवाइ आवश्यक हो कि होइन ?
पहिले सुनुवाइ समितिबाट न्यायाधीशको हैसियतले आयो। अहिले नेतृत्वको हिसाबले प्रधानन्यायाधीशका लागि आयो। सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुनुमा पदको गरिमा फरक छ। आवश्यक छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि संविधानमा राखेको व्यवस्था हो। मान्नुपर्यो नि।
शक्ति पृथकीकरणमा कुनै असर पर्छ कि ?
‘इन द लङ रन’ यो सबै पछि सामान्य प्रक्रियामा जाने हो। यसलाई अतिरञ्जित गर्ने कुरै छैन। अस्वीकृत भए पनि भोलि यो सामान्य भएर जान्छ। इमानदारीपूर्वक हेर्नुपर्ने त समितिका सदस्यहरूले हो। तर यी सबै विवादका विषय विस्तारविस्तार हराउँदै जान्छन्। अमेरिकामा पनि त अस्वीकृत हुन्छ। त्यहाँ यस्तो विवाद हुँदैन त। सुनुवाइ भन्नासाथ अस्वीकृत गर्ने ‘राइटस्’ पनि त समितिलाई हुने भयो। हाम्रो त अहिलेसम्म खाली कर्मकाण्डी थियो नि। त्यो त बेकार हो नि। राम्ररी सुनुवाइ नगर्ने हो भने त झिकिदिए पनि भयो नि। संवैधानिक परिषद्ले नै सबैथोक गर्छ, तर परिषद्ले पनि जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपथ्र्यो।
अब जोशी न्यायाधीशका रूपमा रहेर काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
सुनुवाइ समितिले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न मात्रै अस्वीकृत गरेको हो। न्यायाधीशका रूपमा रहेर काम गर्न समितिको सो निर्णयले कुनै समस्या पार्दैन। उहाँलाई न्यायाधीशका रूपमा बस्न कुनै वाधा पनि पर्दैन। महाभियोग लगाइयो भने त्यतिखेरको कुरा छुट्टै हो। विश्वका कैयौं देशमा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि ती व्यक्तिले न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका धेरै उदाहरण छन्। हामीकहाँ यो अभ्यास नै नभएकाले उनी न्यायाधीशका रूपमा रहँदैनन् कि भन्ने प्रश्न उठेको हो, तर अब विस्तारविस्तार अभ्यास हुन थालेपछि त्यस्ता प्रश्न उठ्ने कुरै हुँदैन। पदबाट त उहाँलाई निकालिएको होइन नि।
अब पनि उनलाई महाभियोग लगाउन जरुरी छ र ?
यो त संसद्को विषय हो। मेरो मुख्य भनाइ यो विषयलाई अब कसैले पनि राजनीतिक दाउपेच बनाउनु हुँदैन। दलहरूले न्यायालयका क्षेत्रमा राजनीति गर्न हँदैन। राजनीति गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो। न्यायाधीश पनि अब सचेत हुनैपर्छ। म जुनसुकै बेला पनि खतरामा पर्न सक्छु भनेर न्यायाधीशले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला धेरैपटक सोचविचार गर्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले न्याय क्षेत्रमाथि बारम्बार हस्तक्षेप प्रयास त गरिरहेकै छन्, होइन र ?
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सधैं लोकतन्त्र र विधिको शासन भन्ने गर्छन्, तर न्याय क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न छोड्दैनन्। यो उनीहरूको विरोधाभाष चरित्र हो। वास्ताविक लोकतन्त्र र विधिको शासन भएको मुलुकमा न्यायपालिकामाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप नै हँदैन। न्यायपालिका जति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो र समृद्ध बन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। नेतृत्वले विचार र आस्थाका आधारमा न्याय क्षेत्रलाई हेर्नु हँदैन। योग्यता र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र किसिमले न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पहिल्यैदेखि नै न्यायपालिकालाई विधि र प्रणालीमा चलाउन सकेको भए यस्ता समस्या आउने नै थिएनन्। तर विगतमा नेताले न्यायाधीशलाई आफ्नो घरमा र पार्टी कार्यालयमा आउनेजाने बनाइदिए। समस्या त्यहींबाट सुरु भयो।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि पुनः अन्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ कि पहिला नै सिफारिस भएकाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो ?
संवैधानिक परिषद्ले फेरि सिफारिस गरिरहन जरुरी छैन। यसअघि जोशीसँगै अन्य दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशको नामसमेत परिषद्ले सिफारिस गरेकाले वरियताक्रमअनुसार दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। परिषद्ले यसअघि नै जोशीलगायत तीनैजना प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य छन् भनेरै सिफारिस गरेको हो, त्यसैले बाँकी दुईजनामध्ये वरियतामा अगाडि रहेकालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनसम्मत हुन्छ।
आफू रिटायर्ड भएर गएपछि आफूअनुकूल नचल्नेलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्ने प्रयास पूर्व हस्तीहरूबाटै हुने गरेको हो ?
हाम्रो पालामा त त्यस्तो खासै थिएन, तर अहिले यदाकदा त्यस्तो देखिने गरेको छ। नियत नै खराब भएपछि केही गर्न सकिँदैन। नियत खराब भएकाहरूका कारण त्यस्तो भएको हो। सबै न्यायाधीशले त्यस्तो खराब प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ। को योग्य को अयोग्य भनेर एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई समाप्त पार्ने र अगाडि बढ्न नदिने खेलबाट न्यायाधीशहरू मुक्त हुनैपर्छ।
विगतमा केही राम्रा न्यायाधीशलाई अन्यायपूर्ण रूपमा बहिर्गमन गराइएकाले अहिले समस्या सिर्जना भएको त होइन ?
हो, एकैपटक पाँचजना राम्रा न्यायाधीश हटाइएपछि समस्या सुरु भएको हो। राम्रा र इमानदारलाई फालियो नराम्रा र विवादित न्यायाधीशलाई अगाडि बढाउने काम गरियो। त्यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा सिंगो न्याय क्षेत्रलाई बद्नाम गरायो।
न्यायपरिषद्ले राम्रो काम नगर्दा यस्तो समस्या आएको भनिएको छ ?
न्यायपरिषद्को आमूल सुधार जरुरी छ। न्यायपरिषद्मा राजनीतिक घुसाउनु हुँदैन। त्यहा वरिष्ठ न्यायाधीश राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राख्न पाउने एउटा र बारले राख्न पाउने एउटा विज्ञबाहेक पनि अन्य पदमा राजनीतिक रुचिकै आधारमा सदस्य राखिने भएकाले पनि न्यायपरिषद्मा पुनर्संरचना जरुरी छ। राजनीतिक सहभागिताभन्दा पनि कानुनकै छुटै विज्ञलाई परिषद्मा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने सकेसम्म स्वतन्त्र व्यक्ति राख्नुपर्छ। बारको प्रतिनिधिले राजनीति गर्नु हुँदैन।
जोशीले अन्तिममा आएर प्रधानन्यायाधीश पद गुमाउनुपर्यो। अब अन्य न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि समय कुरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूप्रति पनि भोलि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, के सुझाव दिनुहुन्छ ?
सबै न्यायाधीश आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दृढ, नैतिकवान् र इमानदार भएर लाग्नुपर्छ। इमानदार र नैतिकवान् भएर आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गर्ने हो भने कुनै प्रकारको समस्या भोग्नुपर्दैन। आम नागरिकले न्यायाधीशलगायत सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीको कुनै न कुनै किसिमले ‘वाच’ गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले कोही अन्यायमा पर्यो भने त त्यसको विरुद्धमा आम जनता, नागरिक समाज र सिंगो प्रेसजगत् पनि उभिने गर्छ। कोही न्यायाधीशलाई अन्यायमा पारियो भने हामी न्याय क्षेत्रकै मानिस अगाडि बढ्छौं। धेरै फर्ममा औंला ठड्याउने मानिस पनि हुन्छन्। जस्तो– गोविन्द केसीलाई सबैबाट सहयोग भयो।
सांसदको रूपमा रहने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि केही सुझाव छ कि ?
लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भनेर उहाँहरूले फलाक्नुहुन्छ। उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका भएन भने लोकतन्त्र हुँदै हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। न्यायपालिकामाथि राजनीतीकरण गर्नेतिर लाग्नुभयो भने त्यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउन लाग्नुपर्छ उहाँहरू। न्यायपालिका बलियो हुन सक्यो भने त्यसको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हुन्छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा लगाएको निषेधाज्ञ रोक्ने फैसला र अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको कतिपय निर्णय पनि जोशीले उल्टाइदिएका कारण पनि उनीमाथि प्रहार गरियो भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो फैसला राम्ररी नहेरेका कारण केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन। सरकारले गरेको र सर्वोच्चले गरेका दुवै निर्णय हेरेपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ।
अब न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
आम जनताको अधिकार जहिले पनि खतरामा पर्न सक्ने भएकाले जनताको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व न्यायपालिकाको हो। त्यसैले न्यायपालिका जहिले पनि अलर्टमा बस्नुपर्छ। अहिले दुईतिहाइको नाममा पेल्ने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने न्यायपालिकाले दुईतिहाइको दम्भबाट हुनसक्ने गलत निर्णय खारेज गर्न सक्ने तागत पनि देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि न्यायपालिकामा रहने न्यायाधीश इमानदार र नैतिकवान् बन्नैपर्छ। इमानदार र नैतिकवान् न्यायाधीशले सरकारका गलत निर्णयलाई खारेज गरिदिन सके भने त्यतिबेला आम जनता न्यायाधीशकै पक्षमा हुन्छन्। सरकारसँग डराउनै पर्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
