महिला हिंसा र खासगरी बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिलाई कडा कानुन बनाएर निरुत्साहित गर्नुपर्छ
केही दिनअघि कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। उनी साथीको घरमा होमवर्क गर्न भनेर गएकी थिइन्। होमवर्क सिध्याएर घर फर्किंदै गर्दा बलात्कारीको फान्दामा परिन्। बलात्कारपछि उनको हत्या गरियो। शव उखुबारीमा फालियो। बलात्कारी फरार भए। उखुबारीमा फ्याँकिएको शव फेला परेपछि यसले सबैलाई स्तब्ध बनायो।
भर्खरै किशोरवयमा टेक्दै गरेकी बालिकाको नृशंस हत्याको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसले बलात्कारविरोधी आवाजलाई पुनः प्रखर बनाएको छ। बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरेर बलात्कारजस्तो मध्ययुगीन बर्बर प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ। बलात्कारी मृत्युदण्डभन्दा सानो सजायको हकदार हुँदैन भन्दै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमदेखि सडकसम्म मृत्युदण्डको व्यवस्था ब्युँताउन माग भइरहेको छ। यसबारे चर्चा गर्दै गर्दा मृत्युदण्डको व्यवस्थाले बलात्कार निरुत्साहित हुन्छ/हुँदैन भन्नेमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
किन हुन्छ बलात्कार ?
सामाजिक घटनालाई उद्विकासवादी कोणबाट नियाल्ने अमेरिकी लेखक ज्यारेड डायमन्डका अनुसार समस्त जीवमा जस्तै मानिसमा पनि आफ्नो वंश बढीभन्दा बढी विस्तार गर्ने चाहना हुन्छ। माछा र चरादेखि स्तनधारी प्राणीसम्मको यौन जीवनबारे अध्ययन गरेर डायमन्डले वंश विस्तार गर्ने प्राणीहरूको आदिम चाहनाकै कारण मानिसमा बहुस्त्रीगमन/बहुपुरुषगमन गर्ने अभिरुचि हुने गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। महिलाको डिम्ब महिनामा एकपटक उत्सर्जन हुने भएकाले गर्भाधानका लागि ऊ प्रतिमहिना एकपटक योग्य हुन्छे। एकपटक गर्भाधान गरेपछि एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्को गर्भाधानका लागि ऊ योग्य हुँदिन। अर्कोतर्फ पुरुषचाहिँ विभिन्न महिलालाई क्रमैसँग गर्भाधान गराउन वर्षैभरि सक्षम हुन्छ। वंश फैलाउने सवालमा महिलाभन्दा पुरुष निकै अगाडि रहेकाले धेरैजनासँग मैथुन गर्ने सवालमा पनि महिलाभन्दा पुरुष आक्रामक हुन्छ (ज्यारेड डायमन्ड, द राइज एन्ड फल अफ थर्ड चिम्पान्जी, सन् १९९१, पृ. ७२–८३)।
धेरैजनासँग मैथुन गर्ने पुरुष तथा महिलाको नैसर्गिक अभिरुचि पुरुषप्रधान समाजमा मिसिएपछि महिलाको यौन जीवनलाई नियन्त्रित गर्ने र पुरुषलाई चाहिँ उन्मुक्त छोड्ने परिपाटी संस्थागत भयो। बहुस्त्रीगमन गर्ने पुरुषको चाहना पूर्तिका लागि बहुविवाह र वेश्यावृत्तिजस्ता अभ्यासलाई अनुमोदन गरियो। अर्कोतर्फ महिलाले चाहिँ एकजना पुरुषप्रति आजीवन निष्ठावान् रहनुपर्ने थिति बसालियो।
बहुस्त्रीगमन गर्ने पुरुषको चाहनामा महिलालाई फगत भोग्य वस्तु सम्झिने पुरुषप्रधान सोचको हिंस्रक रूप मिसियो भने यसले बलात्कार निम्त्याउँछ। कुनै बेला बलात्कारलाई स्वाभाविक ठान्ने परिपाटी थियो। निर्धो परिवार अथवा समुदायका स्त्रीको निर्विघ्न भोग गर्नु शक्तिशाली समुदायका पुरुषको हक मानिन्थ्यो। त्यतिबेला लुट्न योग्य सामग्रीको सूचीमा महिला अग्रपंक्तिमा आउँथे। यदुवंश नाश भएपछि अर्जुनको संरक्षणमा हस्तिनापुरतिर हिँडेका द्वारकाका स्त्रीहरूलाई डाँकाको एउटा समूहले लुटेर लगेको वर्णन महाभारतमा गरिएको छ (मौसलपर्व ७।५९–७०)। मंगोल साम्राज्यका संस्थापक चांगेज खाँ र उनका सैनिकले विजित क्षेत्रका महिलामाथि गरेको पाशविक बलात्कारको स्मरण अझै गरिन्छ। भारतको चित्तौडलगायत राजपुत राज्यहरू युद्धमा पराजित भएपछि विजित राजा तथा सैनिकहरूबाट बलात्कृत हुनुको सट्टा आत्मदाहको विकल्प रोज्ने राजपुत कन्याहरूको स्मरण पनि अद्यपि गर्ने गरिन्छ (डा. पाण्डुरंग वामन काँडे, धर्मशास्त्रका इतिहास, सन् १९९२, पृ. ३५०)।
सभ्य भनिएको यो युगमा बलात्कारमाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाइएको छ यद्यपि महिला भनेको पुरुषको भोग्य वस्तु हो र उसको स्थान पुरुषको भन्दा तल हुन्छ भन्ने मान्यताको जरो जबसम्म उखेलिँदैन, बलात्कारको मार खेप्न मानव सभ्यता अभिशप्त भइरहन्छ।
बलात्कारका लागि पुरुषप्रधान सोच जिम्मेवार रहे पनि यसको दोष उल्टै महिलामाथि थोपरेर टकटकिने प्रयत्न समाजले गर्दै आएको छ। ‘साँझ परेपछि घर नफर्किएर त्यसलाई किन बाहिरफेर डुल्नुपरेको’, ‘बाटोमा उछृंखल केटाहरू हुन्छन् भन्ने जान्दाजान्दै भड्किला लुगा लगाएर उनीहरूलाई बलात्कार गर्ने निम्तो किन दिनुपरेको’ जस्ता अभिव्यक्ति दुर्भाग्यवश समाजमा अझै सुनिने गर्छ।
मृत्युदण्डको प्रभावकारिता
बलात्कार गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिए बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसामा प्रवृत्त हुन मानिसहरू डराउँछन् र बलात्कारका घटनामा कमी आउँछ भनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्थाको माग गर्नेहरूले भन्ने गरेका छन्। तर के मृत्युदण्डले बलात्कारको शृंखला घटाउन साँच्चिकै मद्दत पुर्याउँछ त ?
श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले १९८८ साउन ४ गते एउटा सनद जारी गरेर राजकाज तथा फौजीसम्बन्धी मामिलामा दोषि पाइएकाबाहेक अन्यलाई मृत्युदण्ड नदिन उर्दी जारी गरेका थिए। सनदमा राजकाज तथा जंगी ऐनबाहेक कानुनी व्यवस्थाले मृत्युदण्ड दिनु भनी किटान गरेका अपराधमा दोषीलाई मृत्युदण्ड नदिनु, बरु दामल, सर्वस्वहरण, आजीवन कारावासलगायत सजाय सुनाउनु भनिएको थियो। ‘उप्रान्त राजकाज जङ्गि अैनले ज्यान काटिनमा बाहेक अरू अैन अैनमा ज्यान लिनु भनी र काटना मार्नामा तजविज भनि लेखियाको समेतमा ज्यान नलिनु दामल गर्नु जारिका खतमा साधुले ज्यान काटन पाउने खतमा पनि ज्यान काट्न पाउदैन अरू खतमा जुन सजाये रोज्छ सो मात्र गर्न पाउँछ ज्यान जाने खतमा दामल गर्नु...,’ सनदमा भनिएको थियो। यस्तो दण्डविधान पाँच वर्षसम्म परीक्षणमा लगिने र मृत्युदण्डको व्यवस्था खारेज गर्दा आपराधिक घटनामा कमी आउँछ/आउँदैन भन्ने विचार गरेर यसलाई निरन्तरता दिने/नदिने निर्धारण गरिने त्यसमा जनाइएको थियो।
बलात्कारका लागि पुरुषप्रधान सोच जिम्मेवार रहे पनि यसको दोष उल्टै महिलामाथि थोपरेर टकटकिने प्रयत्न समाजले गर्दै आएको छ।
परीक्षणकाल बितेको पाँच वर्षपछि १९९३ भदौ ११ गते श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले अर्को सनद जारी गरेर पाँच वर्षको परीक्षणकालमा अपराधको लगत नेपालभरिका अड्डा–अदालतबाट प्राप्त नभएकाले थप परीक्षणका लागि अर्को पाँच वर्ष राजकाज तथा जंगी ऐनबाहेकका कानुनी व्यवस्थाले मृत्युदण्ड दिनु भनेको अपराधमा मृत्युदण्ड दिन रोक लगाउन आज्ञा दिएका थिए (शेषराज शिवाकोटी, नेपालमा मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी १९९३ सालको अप्रकाशित सनद, प्राचीन नेपाल (८०), वि.सं. २०४१, पृ. ९–११)।
जुद्ध शमशेरको पालामा र त्यसपछि पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था खारेज गर्दा आपराधिक घटना वृद्धि भए/नभएको पूर्ण तथ्यांक तयार भएन। यद्यपि अन्य ठाउँमा भएका अनुसन्धानले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्दा आपराधिक घटनामा कमी नआउने तथ्य बाहिर ल्याइसकेका छन्। अपराधशास्त्रका क्षेत्रमा कहलिएका संसारभरिका विद्वान्हरूको राय लिएर गरिएको एउटा अनुसन्धानमा मृत्युदण्डले आपराधिक घटना घटाउँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यसको सट्टा आजीवन कारावास बढी उपयोगी हुने र यसले अपराधलाई बढ्ता निरुत्साहित गर्ने निष्कर्ष त्यसमा निकालिएको छ (माइकल एल. राड्लेट र ट्रासी एल. लेकक, डु एक्सिक्युसन लोवर होमिसाइड रेट्स, द जर्नल अफ क्रिमिनल ल एन्ड क्रिमिनोलोजी ९९(२), सन् २००९, पृ. ४८९)।
बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरूको मागमा यस्तो नृशंस कृत्यलाई कुनै पनि हालतमा निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने पवित्र भाव झल्किएको पाइन्छ परन्तु राज्यले बलात्कारीलाई साँच्चिकै मृत्युदण्ड दिन थाल्ने हो भने यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टो अन्य खालका समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्नेमा सबैको ध्यान पुग्न आवश्यक छ।
न्यायको तुला
न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ– सयजना अपराधी छुटून् तर एउटा निर्दोषले सजाय नपाओस्। यस्तो सिद्धान्तलाई आत्मसात गरे पनि बेलाबेलामा न्यायालयले दिने फैसलाले निर्दोषलाई दोषी करार गर्ने गर्छ। न्यायालयले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला सुनाउँछ। दोषी करार भई सजाय काटिरहेको व्यक्ति फैसला सुनाएपछिका दिनमा भेटिएका प्रमाणका आधारमा निर्दोष प्रमाणित भई ससम्मान रिहा भएका घटना पटक–पटक भएका छन्। दोषी करार भएको व्यक्तिले मृत्युदण्ड पायो र त्यसपछि ऊ निर्दोष रहेको प्रमाण फेला पर्यो भने राज्यलाई भूल सुधार्ने मौका प्राप्त हुँदैन। यस्ता सम्भावनासमेतलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न देशले जस्तोसुकै संगीन अपराधमा संलग्न हुनेलाई पनि मृत्युदण्ड नदिने संवैधानिक व्यवस्था गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था गर्ने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ।
पञ्चायतकालसम्म नेपालमा राजपरिवारको ज्यान लिने प्रयास गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने, विदेशीसँग मिलेर नेपालको स्वतन्त्रतामा धावा बोल्नेलगायतलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो। राजाको ज्यान लिने प्रयास गरेको अभियोगमा दुर्गानन्द झालगायत केही प्रजातन्त्रपक्षधरलाई पञ्चायतकालताका मृत्युदण्ड दिइएको थियो। निश्चित अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिए यसलाई बहाना बनाएर भोलिका दिनमा तानाशाही राज्य व्यवस्थाले स्वतन्त्रतापक्षधरहरूको दमन गर्ने उद्देश्यले मृत्युदण्डको प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्न सक्छ भनेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा ‘...मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन’ भन्ने प्रावधान राखियो। त्यस्तै पछिल्लोपटक जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६(१) मा पनि ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनियो। यसबाहेक मृत्युदण्डलाई वर्जित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले मृत्युदण्डविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ। यस्तो परिप्रेक्षमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने मागको मर्मप्रति राज्य गम्भीर हुन सक्छ, तर मृत्युदण्डको प्रावधान ब्युँताउने दिशामा अग्रसर हुन सक्दैन/मिल्दैन।
के गर्ने ?
नेपालमा बलात्कारका घटनामा बढिरहेको छ/छैन भन्ने यकिन छैन तर बलात्कारको उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ आउने महिलाको संख्याचाहिँ बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले बर्सेनि जारी गर्ने ‘पुलिस मिरर’ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा बलात्कारसम्बन्धी पाँच सय ५७ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसको ६ वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा यस्ता उजुरी संख्या दोब्बर भएको छ।
बलात्कारका अधिकांश घटना प्रहरी अथवा न्यायालयसम्म नपुग्ने गरेकाले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्दैमा बलात्कार निरुत्साहित हुँदैन। यसका लागि बलात्कारीसँगै बलात्कारी उत्पादन गर्ने सामाजिक संचनाप्रति पनि राज्य तथा समाजले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
बलात्कारका घटना रोक्ने उपाय राज्यले नगरेको होइन। बलात्कारसम्बन्धी उजुरी ढिलै भए पनि प्रहरीसम्म आइपुगोस् भनेर ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद बढाएर ६ महिना पुर्याइएको छ। घरेलु हिंसा, काम गर्ने ठाउँमा हुने यौन हिंसा आदिलाई निरुत्साहित गर्न छुट्टै कानुन बनेको छ। वैवाहिक बलात्कार रोक्न यस्तो अपराधमा संलग्नलाई दिइने सजाय बढाइएको छ।
बलात्कार रोक्न सरकारले नीतिगत सुधारसँगै राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई चुस्त र महिलामैत्री बनाउन आवश्यक छ। बलात्कारलगायत महिलामाथि हुने कुनै प्रकारका हिंसाविरुद्ध प्रहरीलगायत राज्यका निकाय, नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाले शून्य सहनशील नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। महिला हिंसा र खासगरी बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिलाई कडा कानुन बनाएर निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
योभन्दा मुख्य र महŒवपूर्ण कुराचाहिँ बलात्कारी जन्माउने सामाजिक संरचनामै आमूल सुधार ल्याउनु हो। यसका लागि छोरीलाई छोरासरह पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। छोरीलाई अंश दिने र बुहारी अंशसहित भित्रिने गर्दा सामाजिक सन्तुलन बिग्रिन पनि पाउँदैन। साथै महिलालाई उपार्जनका गतिविधिमा संलग्न हुन राज्यले निब्र्याजी अथवा सहुलियत दरमा ऋण दिनेलगायत गर्नुपर्छ। सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सके महिलाको सामाजिक हैसियत स्वतः अभिवृद्धि हुन्छ र यसबाट प्रकारान्तरमा बलात्कारलगायत महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसामा कमी आउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
