टुटेको सम्बन्ध कस्दै न्यायिक समिति

भोजपुर : भारतीय सेनामा कार्यरत रामप्रसाद राई गाउँपालिका– ८, बासीखोराका मिलन राई र खोटाङकी निशन राईको करिब साढे ७ वर्षअघि विवाह भयो । तर, दुई दम्पतीबीच पैसा र जग्गा विषयमा मनमुटाव सुरु भएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आयो । अन्ततः सम्बन्धविच्छेदको निर्णयमा पुगेका ती दम्पतीले ०७४ असोजमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराए । तर, पारपाचुकेभन्दा न्यायिक समितिले दम्पतीबीचको असमझदारीलाई हटाई समझदारीको बाटोमा लैजाने प्रयास ग¥यो ।

करिब ६ महिनाको बारम्बार प्रयासपछि न्यायिक समितिले ०७४ फागुन २९ गते ती दम्पतीलाई एकअर्काको विश्वासले घर चलाउने र ६ महिनापछि श्रीमतीलाई पल्टन लैजाने सहमतिमा मुद्दालाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुंगो लगायो । आफू र आफ्नो श्रीमतीबीचको सम्बन्ध फेरि पहिलेजस्तै सुध्रिएपछि मिलनले न्यायिक समितिले गाउँघरका समस्यालाई गाउँमै सुल्झाइदिने काम गरेकोप्रति आभार प्रकट गरे । उनले भने, ‘नकारात्मक सोच र असमझदारीको अन्त्य गर्ने मिलनबिन्दु रहेछ, यो न्यायिक समिति ।’

स्थानीय तह पुनःसंरचनापछि गाउँका मुद्दामामिला गाउँ तहमै सुल्झाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका उपप्रमुख संयोजक हुने गरी न्यायिक समिति गठन भए । भोजपुरमा ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै संयोजकत्वमा गाउँ तहका मुद्दालाई मेलमिलापको ढाँचामा अगाडि बढाएका छन् ।

स्थानीय तहमा बनेको न्यायिक समितिले गाउँका मुद्दा गाउँमै सहज रुपले मेलमिलापबाटै फैसला गरिरहेको छ । टेम्के मैयुङ गाउँपालिका–६, कोट दिप्साका जैकुरा राई र संगीत राईको पनि आफ्नो वर्षौंदेखिको आपसी झैझगडालाई न्यायिक समितिले मेलमिलापबाट सम्झौतामा ल्याइदिएपछि अहिले उनीहरूबीच बोलचाल राम्रो भएको छ । ०७५ कातिक ३ गते उनीहरूको झगडाको मुद्दा न्यायिक समितिले मेलमिलापबाटै सफाइ गरिदियो । जिल्ला अदालतको चक्कर काट्नुको सट्टा आफ्नै ठाउँमा सहज ढंगले समझदारीको बाटोबाट हटाउने न्यायिक समिति सजिलो माध्यम बनेकाले अहिले उनीहरूबीच राम्रो आउजाउको वातावरण बनेको उनीहरू सुनाउँछन् । जैकुले भने, ‘हाम्रो वर्षौंदेखिको यो वैमनश्यताको निदान गर्न धेरै प्रयास गरेका थियौं तर सफल भएनौं । अन्ततः न्यायिक समितिले नै सहज रूपले मेलमिलापबाटै समस्याको औषधिमुलो गरिदियो । अहिले हामी ढुक्क छौं ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई १३ प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्न पाउने र ११ प्रकृतिका मुद्दा मात्र मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउन पाउने अधिकार उल्लेख गरेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सकेसम्म जनताका सबै किसिमका मुद्दा गाउँ तहमै सुल्झाउने काम भइरहेको पदाधिकारी बताउँछन् । ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने संख्या अत्यधिक छ । संयोजक तथा गाउँपालिका उपप्रमुख इन्द्रावती राईले अहिलेसम्म ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएको र मेलमिलापलाई बढी प्रोत्साहन दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराउने प्रयास भएको छ ।’

२५ वटा मुद्दा दर्ता हुन आएको षडानन्द नगरपालिकामा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याइएको छ भने बाँकी केहीलाई अदालत पठाइएको छ । मुद्दाको टुंगो लगाउँदा मिलापत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको संयोजक तथा उपमेयर मेरिका राईले सुनाइन् । ‘सुरुमा न्यायिक समितिमा काम गर्न एकदमै गाह्रो भयो । यहाँ दर्ता भएका मुद्दामा फैसला गर्नेभन्दा पनि मेलमिलापलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको इजलास, कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको र दुवै पक्षको जित हुने भएकाले मेलमिलापलाई नै रोजेका छाँै ।’

आमचोक गाउँपालिकामा पनि अहिलेसम्म १२ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये धेरैको न्यायिक समितिमै मेलमिलाप गरिएको छ भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको सुनाउँदै संयोजक सीता राईले भनिन्, ‘यी मुद्दामध्ये अधिकांश सिमाना मिचेका, झैझगडा, लेनदेन र घरेलु हिंसाका छन् । कतिपय मुद्दामा कानुनी जटिलताले गर्दा हेर्न कठिनाइ हुन्छ ।’

पौवादुङ्मा गाउँपालिका उपप्रमुख एवं समिति संयोजक सम्झना राईका अनुसार न्यायिक समितिमा धेरैजसो घरेलु हिंसा, व्यक्तिगत र सार्वजनिक जग्गा मिचिएका, लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको छ । अहिलेसम्म १० वटा मुद्दा आएकामध्ये हेरियो न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाका लागि धेरैजसो छलफलबाट मिलापत्र गर्ने गर्ने प्रयास भएको उनले बताइन् । जसमा सम्बन्धविच्छेद र जबर्जस्ती करणीका मुद्दा अदालत पठाउने गरिएको छ ।

अरुण गाउँपालिकामा १० मुद्दा मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको र बाँकी मुद्दा अदालत पठाइएको छ । रामप्रसाद राई गाउँपालिका साउनसम्म ३६ वटा मुद्दा आएकामा अधिकांश मुद्दाको मेलमिलापबाटै फैसला भइसकेको छ । त्यस्तै, हतुवागढी गाउँपालिकामा ७ वटा मुद्दा दर्ता हुन आएका छन् । वैशाखमा न्यायिक समिति सुचारु भए पनि पर्याप्त कर्मचारी र कानुन नभएको साल्पासिलोछो गाउँपालिकामा ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन र जिल्ला अदालत पठाइएको समितिका संयोजक धनमाया राईले बताइन् । जसमा लेनदेन र झगडाको मुद्दा परेको थियो ।

जिल्ला अदालत तथा सदरमुकाम रहेको भोजपुर नगरपालिकामा भने सबैभन्दा कम ४ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका छन् । उपमेयर तथा समितिका संयोजक ममिता राईका अनुसार नगरपालिकाभित्र हुने गरेका सबै मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला सञ्जालमा जाने गरेकाले न्यायिक समितिमा कम मुद्दा आउने गरेका छन् । उनले भनिन्, ‘जिल्ला प्रहरी र महिला सञ्जाल यही भएकाले पनि न्यायिक समितिमा आउनुपर्ने मुद्दा दर्ता नभएका हुन् ।’

०००

क्याप्सन ः ०७४ फागुन १० गते सामुदायिक मेलामिलापसम्बन्धी एकहप्ते तालिममा सहभागी जनप्रतिनिधि । –प्रदीपचन्द्र राई