अख्तियारका आयुक्तविरुद्धको रिट खारेज, प्रमुखमा सहज

अख्तियारका आयुक्तविरुद्धको रिट खारेज, प्रमुखमा सहज

काठमाडौं :  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

अख्तियारका कार्यवहाक प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्त डा.गणेशराज जोशी र आयुक्त सावित्री गुरुङको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेज गरेको हो । २०७३ मंसिर १ गते दक्षबहाुर क्षेत्रीद्वारा रिट दायर भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषदसहित सात निकायविरुद्ध दायर उक्त रिटलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजालसले रिट खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

रिट खारेजीसँगै बाँकी तीन बर्षको अवधि पदमा रहेर काम गर्न थप मार्गप्रशस्त भएको छ । रिट निवेदक क्षेत्रीले संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ (ग) अनुरुपको योग्यता नपुग्ने भन्दै गरेको जिकिरलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

उक्त धारामा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा नियुक्ति हुनका लागि लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

रिट खारेजीको पुर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि सर्वोच्चले संवैधानिक योग्यतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहेको निश्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद र अख्तियारको प्रतिरक्षामा वहश गर्ने सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मीले रिट खारेज भएको जानकारी दिँदै बाँकी अबधि काम गर्न थप सहज भएको बताए ।

उनले कामु प्रमुख आयुक्त घिमिरे र आयुक्त जोशीको हकमा सचिव भएर अवकास भइसकेका कारण संविधानले तोकेको २० बर्षे अनुभव पुगेको र आयुक्त डा.गुरुङको हकमा प्राध्यापनका क्षेत्रमा अनुभव पुगेको आधारमा रिट खारेज भएको बताए ।

‘सर्वोच्चले रिटै खारेज गरिदिएपछि अब प्रमुख आयुक्तका लागि सिफारिस गर्न पनि कुनै बाधा–अड्चन देखिएन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने । रिट निवेदक क्षेत्रीले पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको पनि योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिटमा विपक्षी बनाएका थिए । बस्न्यात भने यसअगाबै अवकास भइसकेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.