पाकिस्तानको छात्रवृत्तिमा अरुचि

पाकिस्तानको छात्रवृत्तिमा अरुचि

काठमाडौं : उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि पाकिस्तान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी विकर्षण बढेको छ। विद्यार्थी पढ्न जान नमानेपछि ‘डी फार्मेसी’ विषय अध्ययनका लागि पाकिस्तानले यस वर्ष दिएको आठवटा कोटा फ्रिज (विद्यार्थी नपाएर फिर्ता जाने तयारीमा रहेको) भएको छ। डी फार्मेसी स्नातक तहको पढाइ हो। यो कोर्स पूरा गर्न पाकिस्तानमा पाँच वर्ष लाग्छ। नेपालमा यसलाई ‘बी फार्मेसी’ सरहको मान्यता दिइन्छ। बी फार्मेसीको अध्ययन तीन वर्षमै पूरा हुन्छ।

निःशुल्क अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थी छनोटका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दुईपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। आइतबारसम्म एक जना विद्यार्थीले पनि आवेदन दिएका छैनन्। ‘सातसात दिनको समय राखेर दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना छापिसकेका छौं’, मन्त्रालयका छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव रेवतीप्रसाद पराजुलीले भने, ‘अझै विद्यार्थीले निवेदन दिएका छैनन्।’

दुवै सूचनाअनुसार फाराम भर्ने म्याद सकिइसकेको उनले बताए। स्वास्थ्य विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुने विद्यार्थीले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, वनलगायत सबै विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहनेले पनि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

निःशुल्क अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दुईपटक सूचना जारी गरिसकेको छ।

पाकिस्तान सरकारले हरेक वर्ष नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिअन्तर्गत एमबीबीएस अध्ययनका लागि दसवटा कोटा, बिडिएसका लागि एक, बिएससी इन्जिनियरिङमा ६ र डी फार्मेसीका लागि ६ सहित गरेर २५ वटा कोटा उपलब्ध गराउने गरेको छ। डी फार्मेसीमा छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको सन् २०१३ देखि हो। ‘गत वर्ष पनि डी फार्मेसी पढ्न तीन जना मात्रै गए। निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउनु विद्यार्थीका लागि खुसीकै कुरा हो। तर खोई किन रुचि देखाएनन्। बुझ्न सकिएको छैन’, पराजुलीले भने।

नेपालमा बी फार्मेसीको अध्ययनका लागि कलेजअनुसार सात लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ। पाकिस्तान सरकारले उपलब्ध गराएको कोटामा आउने र जाने खर्चबाहेक अन्य सम्पूर्ण शुल्कसम्बन्धी कलेजले नै बेहोर्ने गर्छ। निःशुल्क पढ्न पाउने भए पनि पछिल्लो समय पाकिस्तान, बंगलादेश तथा अन्य मुस्लिम मुलुकमा हिन्दू धर्मावलम्बीमाथि आक्रमणको घटना बढेका कारण नेपाली विद्यार्थीले त्यता जान रुचि नदेखाएको हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीको अनुमान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.