सहकारी बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधि

गृहमन्त्री लामिछानेसँग सोधपुछ गर्न सक्ने

गृहमन्त्री लामिछानेसँग सोधपुछ गर्न सक्ने

काठमाडौं : सहकारीको बचत ठगी, अपचलन, दुरुपयोग र हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समेत सोधपुछ गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि, २०८१’ मा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्न सकिने उल्लेख छ। 

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुन्। लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको दुई करोड बचत अपचलन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सुप्रिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको सहकारी संस्थाको रूपमा कार्यविधिको अनुसूची १ मा समेटिएको छ। 

उक्त कार्यविधिको अनुसूची २ मा ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल, सोधपुछ,’ गर्ने उल्लेख छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई मलेसियामा फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन्। सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको हो। समितिको कार्यविधि गत असार २ गते उक्त कार्यविधि पारित भएको थियो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १५ मा संसदीय समिति गठन गरेको थियो। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको समितिमा एमालेकी सांसद सरिता भुसाल पनि सदस्य छिन्। सत्तारूढ दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य छन्। 

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्।

समितिको कार्यविधि तीन महिनाको हुनेछ। बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ। तर, सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमत सदस्यबाट समितिको निर्णय हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

कस्तो छ, कार्यक्षेत्र ? 

कार्यविधिमा समितिका चारवटा कार्यक्षेत्र तोकिएका छन्। जसअनुसार, सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने भनिएको छ। समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने समितिको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ। 

नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनीकरण गरेका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने पनि कार्यक्षेत्र छ। सहकारी संस्था सदस्य (सेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका लगायतका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्रमा तोकिएको छ।

त्यस्तै समितिले सहकारी सम्बन्धमा छानबिन गर्न सूचना, तथ्यांक र प्रमाण संकलन पनि गर्न सक्नेछ। त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित /प्रसारित सूचनाको संकलन र अन्य निकायबाट कागजात माग तथा संकलन गर्न सक्नेछ। त्यस्तै, संघीय संसद् वा संसदीय समितिका बैठकमा सहकारी समस्या सम्बन्धमा भएका छलफलमा व्यक्त धारणा, तथ्य आदि सम्बन्धी अभिलेख संकलन, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र आदेशहरूको संकलन पनि गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सहकारी नियमनसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायहरू, सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भए गरेका काम, कारबाही, निर्णय, टिपोट, अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी वा धारणा र अभिलेख माग गर्न सक्नेछ। 

बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा एवं फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसपूर्व भएका अध्ययन, अनुसन्धानका सुझाव सिफारिस र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गर्न सक्ने छ। सहकारी, कम्पनी र वित्तीय नियमन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने पनि समितिको कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्यदल, समितिका प्रतिवेदन र सम्बद्ध कागजात तथा सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले गरेका प्रयास, सहकारी संस्थाहरूका बैंकिङ कारोबार र सोसम्बन्धी विवरण, सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थितिसम्बन्धी बैंकिङ कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ। 

सोधपुछ को—कोसँग ? 
समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, सोधपुछ र अन्तक्र्रिया, स्थलगत अध्ययन, निरीक्षण र जाँचबुझसमेत गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीका साथै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग पनि छलफल, सोधपुछ र अन्तरक्रिया गर्न सक्नेछ। 

कार्यविधिमा छानबिन गरिने अनुसूची १ मा २० वटा र अनुसूची २ मा ९ वटा गरी कुल २९ सहकारी संस्थाका नाम नै उल्लेख छ। अनुसूची २ मा उल्लेखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्था र अन्य कार्यालय वा निकायको पनि स्थलगत अध्ययन, निरीक्षण र जाँचबुझ पनि गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.