मध्यमवर्गीय कारमा करको भार ७१ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं : नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर संरचनामा ठूलो हेरफेर गरेको छ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकले विद्युतीय गाडीको कर संरचना फेरबदल गरेको हो। ईभीमा यसअघि लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क पूर्णरूपमा हटाएको सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थप गरेको छ।

यसअघि ईभीका निजी, व्यावसायिक तथा ढुवानीका सवारीमा २.५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो। विशेष गरी ५० देखि ३ सय किलोवाटसम्मका ईभीमा क्षमताका आधारमा ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा अब सबै प्रकारका ईभीमा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन।

अन्तःशुल्क हटाइए पनि नयाँ थपिएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कले ईभीको समग्र करलाई पहिलेको तुलनामा केही बढाएको छ। नयाँ बजेटले निजी ईभी कार र सार्वजनिक यातायातका साधनमा करको भार बढाएको छ भने व्यावसायिक तथा ढुवानीका साधनहरूलाई सहुलियत दिने नीति लिएको देखिन्छ। मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै नयाँ बजेट ल्याएको घोषणा सरकारको भए पनि ईभीमा गरिएको करको दर हेरफेरले यो वर्गले बढी रुचाएका सवारीसाधनको मूल्य बढाउने निश्चित छ। उपभोक्ताहरूको अत्यधिक रोजाइमा पर्ने विद्युतीय कार, जिप र भ्यान खण्डमा सरकारले कर निर्धारणको आधार नै परिवर्तन गरिदिएको छ।

विगतका वर्षहरूमा मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर लाग्दै आएकोमा यस वर्षदेखि भन्सार मूल्यांकन मूल्यलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। यसले ईभीमा लाग्दै आएको करको दर हेरफेर भई मूल्य केही बढ्ने अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती बताउँछन्।

निजी र सार्वजनिक ईभीमा करको नयाँ गणित
नयाँ स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपिएसँगै निजी ईभीमा करको भार बढेको हो। २० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका साना ईभी कारमा पहिले ४३ प्रतिशत प्रभावकारी कर लाग्ने गरेकोमा अब २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क थपिएर कुल कर ४५.५ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका मध्यमवर्गीय कारहरूमा पहिले ६४ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क थपिएसँगै कुल प्रभावकारी कर ७१ प्रतिशत पुगेको छ। 
 
यसैगरी, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका कारहरूमा पहिलेको ८५ प्रतिशत कर बढेर ९२ प्रतिशत पुगेको छ भने ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीहरूमा पहिले १५६ प्रतिशत लाग्दै आएको कर बढेर १७१ प्रतिशत पुगेको छ। प्रिमियम    श्रेणीमा पर्ने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएका विलासी ईभी कारहरूमा पहिले २२० प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब त्यसलाई बढाएर २२७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

निजी कारमा मात्र नभई सार्वजनिक यातायातलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्रयोग भइरहेका विद्युतीय बस र माइक्रोबसको करमा पनि सरकारले वृद्धि गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार २५ सिटभन्दा बढी क्षमता भएका ठूला विद्युतीय बसहरूमा पहिले भन्सार दर १ प्रतिशत र कुल प्रभावकारी कर १६.९८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले भन्सार दर शून्य गरिए तापनि २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क थपेर कुल कर १८.७२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, ११ देखि २५ सिट क्षमताका मिनी तथा माइक्रोबसहरूमा पहिले क्षमताका आधारमा कर लाग्ने गथ्र्यो, जसमा ११–१४ सिट भएका माइक्रोबसमा मात्र २७.४१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार ११ देखि २५ सिटसम्मका सबै सार्वजनिक गुड्ने साधनलाई एउटै डालोमा राखेर कुल प्रभावकारी कर बढाउँदै ३०.५९ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई नयाँ ईभी भित्र्याउन थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।

कमर्सियल ईभीलाई राहत
अर्कोतर्फ, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक ढुवानीलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले कमर्सियल ईभीको कर दरमा भने ठूलो वृद्धि गरेको छैन, बरु कतिपयमा सहुलियत प्रदान गरेको छ। दूध ढुवानीमा प्रयोग हुने मिल्क ट्यांकरमा पहिले कुल २३ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर १९ प्रतिशतमा झारिएको छ। रेफ्रिजरेटर जडित भ्यानको प्रभावकारी कर १७ प्रतिशतबाट सामान्य बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ।

यद्यपि, औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिंगल र डबल क्याब पिकअप, लोडर, ट्रक, टिपर, डम्पर र डेलिभरी भ्यानहरूको कर दरमा कुनै परिवर्तन नगरी पहिलेकै दरलाई यथावत् राखिएको छ, जसअनुसार ट्रक, टिपर र डेलिभरी भ्यानमा पहिले जस्तै ४० प्रतिशत कर नै कायम छ। यसको विपरीत, इन्धन (डिजेल/पेट्रोल) बाट चल्ने व्यावसायिक गाडीहरूको कर भने यसपटक थप बढाइएको छ। ११ देखि २५ सिटका इन्धन गाडीमा पहिले ११६ प्रतिशतदेखि १४८ प्रतिशतसम्म लाग्ने कर अब १३२ प्रतिशत बनाइएको छ।

इन्धनबाट चल्ने डबल क्याब पिकअपमा पहिले १७८ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब बढेर १८३ प्रतिशत पुगेको छ। कर नीतिमा गरिएको यो संरचनात्मक परिवर्तनले नेपाली ईभी बजारमा आबद्ध विभिन्न ब्रान्ड र मोडलका गाडीहरूको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव ल्याउने देखिएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले सस्तो मूल्यका तर बढी मोटर क्षमता भएका केही विशिष्ट मोडलहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याएको छ भने महँगा र विलासी फिचर भएका गाडीहरूको कर दर ह्वात्तै बढाएको छ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सके बढेको करले बजारमा असर नपर्ने नाडाका अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन्। ‘उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ। बजारमा पुँजी परिचालन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ। आन्तरिक बजार चलायमान हुन सके यसले समग्र क्षेत्रलाई नै गतिशील बनाउँछ,’ उप्रेतीले भने।