सम्झौता कार्यान्वय नभए फेरि आन्दोलन : डा. केसी

सम्झौता कार्यान्वय नभए फेरि आन्दोलन : डा. केसी

काठमाडौं : २७ दिनपछि १५ औं आमरण अनसन तोडेका डा. गोविन्द केसीले सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन नभए फेरि कडाभन्दा कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार टिचिङ अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

‘सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा सत्तारुढ दलका जिम्मेवार नेता आएर सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पृष्ठभूमिमा तिनै संशोधनसहित तथा थप तोडमोड नगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन शीघ्र जारी हुने विश्वास हामीले लिएका छौं’, पत्रकार सम्मेलनमा केसीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा छलछाम भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं। तर सरकारले त्यो अवस्था आउन दिने छैन र अब कुनै वहाना वा ढिलाइ नगरी शीघ्र संसदबाट सो ऐन जारी हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’ 

केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आफू निरन्तर लडिरहेको बताएका छन्। ‘मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ’, केसीको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ। 

डा. केसीले सम्झौताको आठौं बुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको भन्दै सरकारलाई स्मरण गराएका छन्। सँगै उनले ६ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

‘सहमतिको आठौं बुँदामा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले हामीसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा तत्काल सो काम पूरा गर्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं’, केसीले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्,  ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्बन्धी बाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाउन कार्यदल बनाउने तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने लगायत सम्झौताका बाँकी ६ बुँदाहरुलाई समेत तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.