काठमाडौं : उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन बाटो खुलेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि सहमत भएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन बाटो खुलेको हो।
यसअघि फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन लगानी बोर्डले तयार पारेको ‘पीडीए’मा महानगरपालिका सहमत भएको थिएन। लगानी बोर्ड र निजीक्षेत्रको संस्था नेपवेस्ट प्रालिबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पीडीए गर्ने तयारी भएको छ। महानगरको मौनताका कारण त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन।
संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, नेपवेस्टका प्रमुख संगीता श्रेष्ठ र लगानी बोर्डका घनश्याम ओझाको उपस्थितिमा मंगलबार बसेको बैठकमा महानगरपालिकाले ‘पीडीए’का लागि सहमति जनाएको छ। महानगरका मेयर शाक्यले पीडीएमा सहमति जनाएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ‘बे्रक थु्र’ भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए।
बैठकले फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा संघीय मामिला मन्त्रालय, महानगर, लगानी बोर्ड र सडक विभाग रहनेछन्। कार्यदलले पीडीए तयार पारेपछि महानगर र निजी लगानीकर्ता नेपवेस्टबीच एमओयू गर्ने निर्णयसमेत भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेले बताए। नुवाकोटको साविक ककनी गाउँ विकास समितिका सिसडोलमा फोहोर भरिएका कारण विकल्प खोजिने भएको छ। विकल्पका रूपमा श्यामे खोलाको छेउलगायत स्थानको खोजी गरिने भएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजीक्षेत्रलाई दिने विषयमा लगानी बोर्डसँग छलफल भएको महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले बताए।
सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट भरियो
नुवाकोटको औखरपौवाको सिसडोल रहेको ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले सिसडोलको ल्यान्डफिल्ड साइड भरिएर एक महिनादेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए। ‘ल्यान्डफिल साइठ भरिएर समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘फोहोरमाथिबाट गाडी लैजानुपर्छ। त्यसैले पानीका कारण फोहोर लिएर जान नसिकने भएको छ, बाटो बिग्रिएको छ, यो समस्या भएको एक महिना भयो।’
लगानी बोर्ड र निजीक्षेत्रको संस्था नेपवेस्ट प्रालिबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पीडीए गर्ने तयारी भएको छ।
दुई वर्षका लागि बनाइएको सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटले १३ वर्षसम्म धानिरहेको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख कुँवरले बताए। ल्यान्डफिल व्यवस्थित नभएपछि डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग भएको र यसले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरिदिएको उनको भनाइ छ।
२०६२ साल जेठ २२ गते उपत्यकामा उत्पादित फोहोर संकलन तथा ढुवानी गरेर नुवाकोटको साविक ककनी गाविसको ओखरपौवा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो। उक्त ल्यान्डफिल साइडको क्षमता दुईतीन वर्षका लागि निर्माण गरिएको थियो। काठमाडौं र ललितपुरबाट यहाँ दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टनसम्म फोहोर पुग्ने गरेको थियो। फोहोरको मात्रा बढ्दै गएपछि उक्त ल्यान्डफिल साइटले धान्न सकेन। त्यसैले विकल्प खोजियो।
‘त्यतिखेर उत्पादन हुने फोहोरको परिणाम आकलन गरेर दुईतीन वर्षको क्षमता भनिएको थियो’, कुँवरले भने, ‘तर फोहोर बढदै गयो, यसले नधान्ने अवस्था आयो।’
दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार तयार गर्न नुवाकोटकै बन्चरे डाँडामा २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने रणनीति महानगरपालिकाले बनाएको थियो। १० वर्षभित्र यहाँ दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो। तर जग्गा अधिकरणलगायत तयारीकै लागि ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
ल्यान्डफिल साइटका लागि औखरपौवा सिसडोल क्षेत्रमा आलेटारसहित सार्वजनिक र निजी गरी ४ सय ५१ रोपनी र बन्चरे डाँडामा १ हजार ७ सय ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको महानगरपालिको भनाइ छ।
सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा ललितपुर महानगरसहित उपत्यकाका सबै नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन्। समितिलाई तीनवटा जिम्मेवारी दिइएको छ। ल्यान्डफिल साइटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान, बर्सौंसम्म निर्माण हुन नसकेको बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार निर्माणका साथै प्रदेश तथा संघ सरकारको जिम्मेवारीबारे पनि ध्ययन गरेर समितिले प्रतिवदेन बझाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
