काठमाडौं : नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सर्वेक्षणमा नदीनालाले एक तिहाइभन्दा बढी सीमा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ । नदीले छुट्याएको ठाउँमा सीमा कायम गर्न समस्या भएको नापी विभागको सीमा शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए ।
नेपाल–भारत सिमानाको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमध्ये करिब ६ सय ४० किलोमिटर सीमा नदीनालाले छुट्याएका छन् । ठूला तीन र साना ५४ गरी ५७ नदीनालाले नेपाल–भारत सीमा छुट्याउँछन् । महाकालीले छुट्याएको २ सय किलोमिटर, नारायणीले छुट्याएको २० किलोमिटर, मेचीले छुट्याएको ८० किलोमिटर र बाँकी ५४ नदीनालाले छुट्याएको ३ सय ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्न समस्या भएको छ ।
‘नदीनालीले छुटएको ठाउँमा समस्या धेरै छन् । जमिन सीमाक्षेत्रमा पनि समस्या नभएको होइन तर कतिपय ठाउँमा दसगजामा पनि अतिक्रमण भएको छ’, उनले भने, ‘इलामको पशुपतिनगरमा भारतीय पक्षले पेलेको छ, अन्य केही स्थानमा पनि विवाद छ ।’ स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि नदीनालाका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान कठिन भएको उनले बताए ।
२०४५ सालमा नेपाल–भारतले गरेको सम्झौताअनुसार तराईका ५७ नदीनालाले छुट्याएको सीमा क्षेत्रमा सिमाना कायम गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्त (फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) अपनाउने निर्णयबमोजिम सर्वेक्षण भइरहेको छ । २०४५ मंसिर २२ गते सुगौली सन्धिका आधारमा सिमाना कायम गर्ने सम्झौतालाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । सुगौली सन्धिताकाको उपलब्धमध्ये सबैभन्दा नजिकको नक्साका आधारमा सीमा कायम गर्ने सम्झौता भएको छ । २०२१÷२२ सालदेखि सुरु कित्ता नापी कार्यक्रमअन्तर्गत सीमाक्षेत्रमा कित्ता नापी हुँदाको तत्कालीन हकभोगका आधारमा जग्गाधनीलाई पुर्जा दिइएको छ ।
२०४५ सालमा भएको नेपाल–भारत सहमतिभन्दा पहिले नै हकभोगका आधारमा २०२१ देखि २०३० सालसम्म भएको नापीमा धेरैले लालपुर्जा पाइसकेका छन् । खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि नेपालीले हकभोग गरी तिरोसमेत तिरिरहेको जग्गामा समस्या आएको उनले बताए । ‘नापी २०२१ सालको भयो, सुगौली सन्धिाताकाको नक्साका आधारमा सीमा कायम गर्ने सिद्धान्त बन्यो २०४५ सालमा’, सापकोटा भन्छन्, ‘त्यसले नेपालीको जग्गा भारततिर र भारतीयको जग्गा नेपालतिर पर्ने भएको छ । उनीहरूले २०२१ देखि २०३० सालको नापीका आधारमा उनीहरूले लालपुर्जा पनि पाएका छन्, तिरो पनि तिरिरहेका छन् ।’
- ५७ नदीनालाले ६ सय ४० किलोमिटर सीमा छुट्याएका छन–विवादको कारण
- नापी भयो २०२१ सालमा, सिद्धान्त बन्यो २०४५ सालमा
- १२ सय हेक्टर नेपाली भूमि भारततिर, त्यति नै भारतीय भूमि नेपालतिर
त्यस्ता सबै जग्गाको विवरण लिने कामसमेत भइरहेको उनले बताए । ‘कुन व्यक्तिको कति जग्गा यताउता भएको छ, यथार्थ विवरण निकाल्छौं,’ उनले भने ।
सिमाना निर्धारण गर्दा नेपालतर्फ मात्रै १ हजार २ सय हेक्टरभन्दा बढी नेपालीले उपभोग गर्दै आएको जग्गा भारततिर पर्ने र भारतीयले उपभोग गर्दै आएको त्यति नै जग्गा नेपालतर्फ पर्ने विभागको अनुमान छ ।
चार टोलीले सर्वेक्षण गर्दै
नेपाल–भारतको सिमाना कायम गर्न सन् १९८१ फेब्रुअरीमा काठमाडौंमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरी काम प्रारम्भ भएको नापी विभागका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक दामोदर ढकालले जानकारी दिए । विभागको महानिर्देशक र भारतको सर्भे विभागमा सर्भेयर जनरलले नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छ ।
सन् २०१४ सालदेखि तीनवटा टोली बनाएर नेपाल र भारतबाट संयुक्त सीमा सर्भे थालिएको निर्देशक ढकाल बताउँछन् । पहिलो टोलीले कोसीपूर्व ताप्लेजुङसम्म, दोस्रो टोलीले कोसी पश्चिम नवलपरासीको गण्डकीसम्म र तेस्रो टोलीले गण्डकीबाट दार्चुलासम्म सर्भे गरिरहेको छ । गत वर्ष सर्भेका लागि तीन टोलीलाई चार वटा बनाइयो । पहिलो र दोस्रोको कार्यक्षेत्र परिवर्तन भएको छैन भने तेस्रो टोलीलाई दुई वटा बनाइयो । तेस्रो टोलीको कार्यक्षेत्र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म र चौथो टोलीको कार्यक्षेत्र कैलालीदेखि दार्चुलासम्म तोकेर परिचालन गरिएको छ ।
चारै कार्यक्षेत्रमा परिचालित संयुक्त सीमा टोलीले नेपालतर्फको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका तर्फबाट सम्बन्धित जिल्लाको डीएमको नेतृत्वमा हुने फिल्ड सर्भे टोलीसँग समन्वय गरी प्राविधिक काम गरिरहेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए । नेपालका २७ जिल्ला र भारतका ४ प्रदेशका २० जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
