आन्तरिक आम्दानीमा स्थानीय तहको जोड

आन्तरिक आम्दानीमा स्थानीय तहको जोड

धनकुटा : धनकुटाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ करोड ७९ लाख ३४ हजार १ सय ६० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहले सम्पत्ति, मालपोत, व्यवसाय, बहाल कर, सिफारिस दस्तुरलगायत शीर्षकबाट राजस्व संकलन गरेका हुन् ।

जिल्लाका ७ स्थानीय तहमध्ये धनकुटा नगरपालिका, चौबिसे र सहिदभूमि गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन् । महालक्ष्मी, पाख्रिवास नगरपालिका, छथरजोरपाटी र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले भने लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेका छन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये धनकुटा नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै र लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सो नगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा ३ लाख बढी अर्थात् २ करोड २९ लाख ९ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको राजस्व अधिकृत राजु गुरागाईंले जानकारी दिए । नगरपालिकाले संकलन गरेको कुल राजस्व रकममध्ये सम्पत्ति करबाट २६ प्रतिशत संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, व्यवसाय कर, बहाल करलगायत अन्य क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नगरपालिकाले चालु आवमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, चौबिसे गाउँपालिकाले पनि गत आवमा लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व संकलन गरेको छ । २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि सो गाउँपालिकाले ५० लाख ५ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको योजना फाँट प्रमुख लीलाबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र उठ्न बाँकी मालपोतको बक्यौता रकम, सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय, सिफारिसलगायत शीर्षकबाट राजस्व संकलन भएका कारण लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व उठेको हो । चालु आवमा ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको सो गाउँपालिकाले वडा कार्यालयलबाट कर तिर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहिदभूमि गाउँपालिकाले पनि लक्ष्यभन्दा ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ३१ लाख ६० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइए पनि सो गाउँपालिकाले गत आवमा ४३ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भयो । चालु आवमा ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गाउँपलिकाको लक्ष्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेले बताए । चालु आवको भदौदेखि हरेक वडाबाट कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको उनले बताए । यस गाउँपालिकाले पनि अन्य स्थानीय तहको जस्तै सम्पत्ति कर, मालपोत कर, व्यवसाय कर, सिफारिस दस्तुरलगायत शीर्षकमा कर संकलन गरेको थियो ।

छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले गत आवमा ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सो गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा ७ लाख रुपैयाँ कम अर्थात् ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । करको दायरा नबढेको कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको योजना फाँट प्रमुख तथा सूचना अधिकारी उपेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । सो गाउँपालिकाले चालु आवमा ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिकाले गत आवदेखि नै हरेक वडा कार्यालयबाट कर तिर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाले गत आवमा ४६ लाख ९९ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भयो । नगरपालिकाले मालपोत, व्यवसाय कर, सिफारिस दस्तुरलगायत शीर्षकबाट कर संकलन गरेको लेखा अधिकृत दुर्गा घिमिरेले बताए । चालु आवमा ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सम्पत्ति करबाहेक अन्य सबै शीर्षकको कर वडा कार्यालयबाट तिर्ने व्यवस्था गरिएको लेखा अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए ।

पाख्रिवास नगरपालिकाले पनि गत आवमा ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा झन्डै ११ लाख अर्थात् ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी किरण राईले बताए । नगरपालिकाले चालु आवमा ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो नगरपालिकाको करका क्षेत्र मालपोत कर, सिफारिस दस्तुर, बहाल कर, व्यवसाय करलगायत हुन् ।

साँगुरीगढी गाउँपालिकाले ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको लेखापाल रोशन पोखरेलले बताए । सो तथ्यांक गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा झन्डै २३ लाख रुपैयाँले कम हो । गत आवमा गाउँपालिकाले ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पुरानै संरचनामा आधार रहेर कर उठाएको कारण लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको योजना फाँटका प्रमुख नारायण खनालले बताए । ‘चालु आवमा ६५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं’, उनले भने, ‘यो पटक सम्पत्ति, बहाल कर लगाएपछि आन्तरिक आय बढ्ने अनुमान गरेका छौं ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.