पुरान चेक काट्दै स्थानीय तह

पुरान चेक काट्दै स्थानीय तह

सिरहा : नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि सिरहाका स्थानीय तहहरूबाट विकास योजनाका काम गरेको उपभोक्ता समितिहरूले अझै पनि गत आवकै चेकमार्फत भुक्तानी लिइरहेका छन् । आर्थिक मसान्तलगतै बैंकलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न भुक्तानीका लागि दिइएका चेकहरूको विवरण नबुझाएकोले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि स्थानीय तहले आव ०७४÷७५ को पुरानै मितिमा धमाधम चेक काटिरहेका छन् ।

पहिले सरकारी कार्यालयले असार मसान्तसम्म जारी गरेका चेकहरूको विवरण बैंकलाई बुझाउनुपर्ने र बैंकले ती विवरण रुजु गरेर मात्र एक महिनाभित्रको समयमा चेकको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान थियो तर स्थानीय तहमा चेकको विवरण बैंकलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान नरहेकोले अहिले यस्तो भइरहेको छ । जसले गत आवका योजनाहरू भुक्तानीका लागि जारी गर्नुपर्ने चेक असार ३२ गते वा त्यसअगाडिको मिति राखी अहिले पनि स्थानीय तहले चेक जारी गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहसँग वित्तीय समानीकरण, ससर्त अनुदान र आन्तरिक आम्दानी गरी तीन शीर्षकअन्तर्गत बजेट रहन्छन् । जसमध्ये असार ३२ गते स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्ने ससर्त अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान र आन्तरिक आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ । स्थानीय तहले साउन लाग बित्तिकै फिर्ता गर्नुपर्ने ससर्त अनुदानसमेत फिर्ता गरेको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छैन ।

स्थानीय तहमा योजनाको काम चलिरहेकोले भुक्तानीका लागि स्थानीय तहले पुरानै मितिमा चेक जारी गर्नु उसको बाध्यता रहेको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले सुनाए । ‘काम बाँकी रहेकालाई मात्र होइन काम सकेकालाई पनि सजिलै भुक्तानी दिइँदैन’, उनले भने, ‘कमिसन र नजराना लिएर मात्र हामीलाई चेक दिने यहाँको परम्परा छ ।’ कर्मचारीतन्त्रभन्दा स्थानीय तहको झन् बेथित बढेको उनले बताए । पुरानै आवकै चेक साट्न अझै पनि सेवाग्राही आइरहेका स्थानीय बैंकहरूले जानकारी गराएका छन् ।

‘पुरानो मिति राखेर चेक नकाटियोस् भनेरै हामीले स्थानीय तहहरूलाई साउन १५ भित्रै वार्षिक आर्थिक विवरण बुझाउन पत्राचार गरेका छौं, तर १७ स्थानीय तहमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म फरफारक बुझाएका छैनन्’, कोलेनिका सिरहा प्रमुख राधेश्याम गिरीले बताए, ‘जसकारण कुन स्थानीय तहले कति रकम खर्च गरेका छन् यकिनसमेत हुन सकेको छैन ।’ सिरहामा आव ०७४÷७५ मा स्थानीय तहबाहेक विषयगत कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका विकास योजनाको पुँजीगततर्फ २४ र चालुतर्फ ५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएका छन् । कोलेनिका सिरहाका अनुसार विषयगत कार्यालयमा चालुतर्फ ८ अर्ब ३० करोड ५६ लाख २५ हजार खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८१ करोड १० लाख ५७ हजार खर्च भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.