विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले विपद्मा राहत तथा उद्धारका साथै जनेचतना र नागरिक कर्तव्यलाई समेत केन्द्रभागमा राख्दै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नेदेखि विपद् संंकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, विशेषज्ञ समिति गठन, अन्य सेवाप्रदायक निकायसँग समन्वय, सुरक्षा निकायको परिचालनलगायत व्यवस्था गरिएको विधेयमा छ । विधेयकले विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा सहयोगका लागि आउने विदेशी संघसंस्थाले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा केन्द्र सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीले विधेयक प्रस्तुत गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नभन्दा राहतमा मात्र ध्यान दिइने प्रचलन रहेको बताए । उनले भने, ‘खोलानदी नियन्त्रणमा भएका अहिलेसम्मको काम हेर्दा बर्खामा बोरामा पैसा हालेर खोलामा बगाएजस्तो भएको छ । विगतदेखि गरिएका लगानी सार्थक नहुँदा बाढी, कटानको जोखिम अहिले पनि उस्तै छ ।’ मन्त्री कार्कीले विपद्पछि राहत वितरणमा मात्र ध्यान दिने परिपाटी बसेको तर विपद् न्यूनीकरण गर्न र बच्नका लागि जनमानस चेतनशील हुने तथा त्यही हिसाबको कार्यक्रम सरकारबाट समेत आउने क्रम नबढेको चर्चा गरे ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदले कानुन बन्ने तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने परिपाटी नै जोखिम घटाउन बाधक बन्ने गरेको बताए । सांसद रामकुमार राईले भने, ‘विपद्बारे चेतना पनि प्रमुख विषय हो । कानुन बन्छन् तर त्यसलाई नमान्ने परिपाटीले समस्या बढेको हो । विपद् कोषमा प्रदेश सांसदको पारि श्रमिकबाट केही कटाएर रकम राख्नुपर्छ ।’ महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता काम र त्यसपछिका जनताले गरेको निर्माणमा समेत बेथिति देखिएको राईले बताए । विधेयकमा शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनको विषय समावेश गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको चर्चा गरे ।
सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय नै स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै भने, ‘यो निकै गहन विषय भएकाले न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र विपद्पछिको व्यवस्थापन गर्न पनि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ ।’ उनले हरेक तहमा वारुणयन्त्र तथा उद्धारमा प्रयोग हुने क्रेनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गामले विपद्मा राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिको भूमिका फराकिलो बनाउन कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै भने, ‘रेडक्रस, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र अन्य संघसंस्थासँगै जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई अझ फराकिलो बनाइनुपर्छ ।’
बेपत्ता विद्यार्थी उद्धारको खर्च प्रदेशले व्यहोर्ने
यसैबीच, शैक्षिक भ्रमणमा गएका बेला सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित गोक्यो तालमा डुबेर बेपत्ता भएका तीन जना विद्यार्थीको उद्धारमा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाका सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले तीन दिनदेखि तालमा डुबेर हराएका विद्यार्थीको विषयमा प्रदेश सरकारले के–कस्ता काम गर्दै छ भन्दै विशेष समायमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसबारे जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरसहितको विशेष टोली लुक्लामा अवतरण गरे पनि प्रतिकूल मौसमका कारण अघि बढ्न नसकेको बताए । कार्कीले भने, ‘उद्धारमा लाग्ने खर्च केन्द्र सरकारबाट व्ययभार नबोके प्रदेशले व्यवस्था गर्नेछ ।’
मन्त्री कार्कीले मानवीय संसाधन तथा अन्य सुविधाका हिसाबले प्रदेशले केही गर्न उद्धारको नेतृत्व भने लिने बताए ।
खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालय कक्षा ९ मा अध्ययनरत खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का पेम्बा दोर्जे शेर्पा, पेम्बा नुरु शेर्पा र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का सुनील बराइली तालमा पौडी खेल्न गएका बेला बेपत्ता भएको मन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराए । उनले भने, ‘विद्यालयको इजाजतबिनै विद्यार्थीलाई भ्रमणमा लैजाने शिक्षकको विषयमा समेत छानबिन गर्छांै ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
