वीरगन्ज : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि २३ बुँदे वीरगन्ज घोषणा पत्र जारी गर्दै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
वीरगन्जमा मंगलबार भएको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको राष्ट्रिय भेलामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा देशैभरका उद्योगी व्यापारीबीच छलफल भएको थियो।
भेलामा सहभागी देशैभरका उद्योगी व्यापारीबाट आएका सुझाव समेटेर महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी २३ बुँदे वीरगन्ज घोषणा पत्र जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
घोषणा पत्रमार्फत् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रबर्धन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागीता गराइनु पर्ने , उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याज आठ प्रतिशत भन्दा बढि नहुनु पर्ने, उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार सडक र विद्युत सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि महासंघले माग गरेको छ।
यस्तै कर प्रणालीमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने , विदेशबाट आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल कम गर्नुपर्ने , रुग्ण उद्योगको पुर्नउद्धारका लागि विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने , उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण सेवाहरु एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि २3 बुँदे वीरगन्ज घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
महासंघले सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज गर्नुपर्ने , पञ्चायतकालका पुराना ऐन नियमको संशोधन र पुर्नलेखन हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्ने माग पनि सरकारसँग गरेको छ।
बढ्दो व्यपारघाटालाई कम गर्न कृषिजन्य र उत्पादनमुलक स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउन र बजार अनुगमन गर्दा कार्यविधि बनाएर स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागीतमा मात्रै सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने माग ११ बूँदे घोषणामा राखेको छ।
महासंघको राष्ट्रिय भेलाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई स्थायी सरकार भनिए पनि सरकारको काम कारबाहीबाट निजी क्षेत्रले स्थायी सरकारको अनूभूती गर्न नपाएको गुनासो पनि गरेको छ।
वर्तमान सरकारले लिएको सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य , निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले मात्र हाँसिल हुने निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले सरकारको उक्त लक्ष्य सफल पार्न सहकार्यका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि जनाएको छ।
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा २२ बूँदे वीरगन्ज घोषणा पत्र जारी गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले वित २० वर्षदेखि यता सरकारका तर्फबाट उत्पादकत्व बढाउने खालमा कुनै नीति र योजना नल्याएको गुनासो गरे। उनले भने, '२० वर्षदेखि यता उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना भएको छैन , राज्यले पनि कुनै नीति र योजना ल्याएको छैन, जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ।
वीरगन्जको राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रका बुँदाहरुका बारेमा काठमाडौंमा गएर प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग छलफल गर्ने उपाध्यक्ष प्रधानले जानकारी गराए।
यसका साथै देशभरका सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुका बीच पनि काठमाडौंमै बृहत कार्यक्रम आयोजना गरेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरुका बारेमा छलफल गरिने जानकारी पनि उनले दिए।
प्रधानले भने, 'वीरगन्जको राष्ट्रिय भेलाले दिएका सुझावलाई सरकार , सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सकरात्मक रुपमा लिन्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ। '
सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासंघका केन्द्रीय सदस्य डिबी बस्नेत , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मालगायत उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
यसअघि मङगलवार महासंघको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव पनि सहभागी थिए। भेलामा देशैभर रहेका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका एक सय पाँच शाखाका अध्यक्षहरुको सहभागीता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
