सरकारी सेवा प्रवेश गरेको साढे दुई वर्षमै युवा कर्मचारीले सात करोड भ्रष्टाचार गरेको घटनाले एकैपटक धेरै आयाममा सोच्न बाध्य बनाएको छ। यो प्रसंगले एकातिर हाम्रो सामाजिक चेतको स्तर जाँच्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीको कमाउ नियत उजागर गरेको छ। भ्रष्टाचार सुशासनविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो अपराध हो। यसले केवल आर्थिक अनियमितता सिर्जना गर्दैन, साथसाथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कमजोर र क्षीण पनि बनाउँछ। ससाना कामका लागि पनि अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने प्रणाली स्थापित हुन्छ।
आम मानिस अनावश्यक व्ययभारको भारी बोक्न बाध्य हुन्छन्। सिंगो शासकीय संयन्त्र लथालिंग हुन्छ। सरकारी स्रोतहरूको अनुचित प्रयोग गर्न पल्किएकाहरू शक्तिसम्पन्न बन्दै जान्छन्। परिणाम शासनसंयन्त्रमा सीमित पैसावाल र शक्तिवालहरूको वर्चस्व हावी हुँदै जान्छ। जसले गर्दा लोकतन्त्र कुलिनतन्त्रमा सीमित हुन पुग्छ। आर्थिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हावी हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितता वा अख्तियारको दुरुपयोग मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन पनि हो। तर लोकतन्त्रले स्थापित गरेको संरचना नै भ्रष्टाचार व्यापकताको माध्यम बन्यो भने के हुन्छ ?
स्थानीय सरकारका एक लेखा अधिकृतले गरेको भ्रष्टाचारले यस्तै प्रश्न जन्माइदिएको छ। अवश्य पनि राजधानीमा केन्द्रीकृत राज्यशक्ति गाउँगाउँमा पुर्याउन, राज्यतहमा जनताको सहज पहुँच स्थापित गराउन, स्वशासनको अनुभूति बोध गराउन संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो। तीन तहको राज्य संरचना निर्माणको मूल सार अधिकार प्रवाह र राज्य सञ्चालनमा सहभागिता हो। अधिकारसँगसँगै अधिकार दुरुपयोगको सम्भावना पनि जान्छ। त्यसैले अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनेर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को प्रणाली स्थापित गरिएको हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना त्यसैले नै गरिएको हो।
संविधानतः निर्वाचनमार्पmत गठन भएका स्थानीय सरकारमा अधिकार पनि प्रशस्त छन्। स्थानीय स्रोत, साधनको पहिचान, प्रयोग र विस्तारमार्फत सुशासन स्थापित गर्न ती शासनको स्थापना गरिएको हो। तर ती संरचनामा हुन सक्ने अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र भ्रष्ट कर्ममा आवश्यक कारबाही प्रक्रियामा लैजान सक्ने गरी नयाँ संयन्त्र निर्माण भने भइसकेको छैन। केन्द्र र केही क्षेत्रीय तहमा सीमित अख्तियारले स्थानीय तहसम्मको अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। कम्तीमा अहिलेको संरचनाले त असम्भव नै छ। देशका सबैजसो स्थानीय तहमा उदयपुर कटारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकाल जसरी नै अकूत सम्पत्ति कमाउतिर मोडिए भने देशको सुशासन कस्तो होला ? त्यसैले सरकारले कि त अदुअआको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ नभए त्यस्तै खाले संरचना स्थानीय सरकारको तहसम्म पुर्याउनुपर्छ।
ढकाल प्रकरणले भर्खर जागिरको सुरुवात गर्दै गरेको, सरकारी संयन्त्रमा राम्ररी भिजिनसकेको एक युवाले यसरी अकूत कमाइ गर्ने गरी भ्रष्टाचार गर्ने आँट कसरी गर्यो ? के त्यसका पछाडि हाम्रो सामाजिक चेत जिम्मेवार छैन ? के यसले हाम्रा सामाजिक मान्यता कसरी निर्माण भनेर एकपटक सोच्न सिकाउँदैन ? जसरी पनि कमाउनुपर्ने, कमाएर देखाउनुपर्ने, ठूलो भवन बनाउनैपर्ने, महँगा गाडी चढ्नैपर्ने, तडकभडकपूर्ण जिन्दगी बिताउनैपर्ने मान्यताको कारण त होइन ? किनभने भ्रष्टाचार सामाजिक मान्यतासँग जोडिने विषय हो। त्यस्तो हो भने हाम्रा सामाजिक मान्यता कसरी निर्माण भइरहेछन् भन्नेबारे चिन्तन गर्नैपर्ने हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनेतफूपनि ध्यान दिनुपर्छ। लोकतन्त्रले शक्तिलाई जनताका घरआँगनमा पुर्याएको छ। यस्तो नहोस्, यसले भ्रष्टाचारलाई पनि व्यापक नबनाओस्। भ्रष्टाचारबाट जोगिने हो भने सिंगो समाज जागरुक हुन जरुरी छ। इमानदार र नैतिकवान्लाई सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गरिनुपर्छ, धनाढ्य र कमाउवालालाई होइन। साथसाथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक अधिकारसम्पन्न संयन्त्र स्थानीय स्तरसम्मै निर्माण गरिनुपर्छ। स्थानीय तहका सात सय ५३ सरकारमा यसरी नै ढकाल प्रवृत्ति नदेखियोस् भनी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
