महिला हराउने क्रम बढ्दाे

महिला हराउने क्रम बढ्दाे

चन्द्रकला भण्डारी/रासस 

भद्रपुर : खुला सिमानाका कारण झापामा महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा समेत महिलाहरु वर्षेनी हराउने क्रम रोकिएको छैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच सय १२ महिला तथा बालबालिका हराएको निवेदन परेकामा महिला तीन सय ६६, बालक ४४ र बालिका एक सय दुई छन्। जिल्लाका विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन परेका तीन सय ६६ महिलामध्ये दुई सय ६७ जना मात्र फेला परेको प्रहरीले जनाएको हो।

उनान्सय महिला अझै बेपत्ता छन्। हराउनेमा ४४ बालकमध्ये ३६ फेला परेका छन् भने आठजना फेला परेका छैनन्। सोही अवधिमा एक सय दुई बालिकामध्ये ८५ जना फेला परेका छन् भने १६ बालिका अझै बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा विगत चार वर्षमा हराएका भेटिने कमै मात्रामा छन्। आव २०७१/७२ मा हराएका तीन सय ३० महिलामध्ये एक सय ६० मात्र भेटिएका छन्, जसमा एक सय ७० जना अझै बेपत्ता छन्। 

आव २०७२/७३ मा महिला तथा बालबालिका तीन सय ५५ जना हराएको निवेदन परेकामा दुई सय ३६ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। तिनमा एक सय १९ अझै बेपत्ता छन्। आव २०७३/७४ मा हराउने महिला तथा बालबालिका चार सय २८ थिए जसमा फेला परेका दुई सय ७६ छन्। 

एक सय ५२ जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्लाका विभिन्न इलाका प्रहरीमा निवेदन परे पनि फेला पर्नेको संख्या भने कम छ। महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी महिला अगुवा भोजकला दवाडीले नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका लागि भारतीय बाटो हुँदै जानेको गरेको बताइन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार, खुला सीमाना भएका कारणले गर्दा महिला हराउने क्रम बढेको हो। रोजगारीमा लगाइदिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारेर भारतका विभिन्न सहरमा नेपाली चेली बेचिएकाले पनि कम मात्रामा फेला पर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालले गर्दा पनि बढी मात्रामा युवती प्रेममा पर्ने र झुटो विवाहका सम्बन्धमा पारेर नेपाली चेलीहरु भारतमा बेचिने गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.