प्रदेशलाई मान्ने कि केन्द्रलाई ? प्रदेश सरकारको बिदामा खुले कार्यालय

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले विहीबार दिएको बिदासम्बन्धी निर्देशनलाई सरकारी कार्यालयले अटेर गरेका छन् । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी विश्व आदिवासी दिवसको दिन बिदा दिइएको थियो । 

यसको कार्यान्वयन गर्न गराउन भन्दै प्रदेशका चौधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, विहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहतिका सरकारी कार्यालय पनि खुलेका छन् । 

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, निजी स्कुल, कलेज र स्थानीय तह भने बन्द रहे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खुला रहेपनि सेवाग्राही भने पुगेनन् । भन्सार, कर, हुलाकलगायतका धेरै सरकारी कार्यालय सूचारु थिए । 

संघीय सरकार मातहत रहेको भन्दै बिदा नदिइएका ती कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति भने देखिँदैन थियो । धेरै कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राही नआए पनि कार्यालय समयभर बसेर फर्केका थिए । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले गृहमन्त्रालयसँग सोध्दा कार्यालय सुचारु गराउनु भन्ने निर्देशन आएकोले बन्द नगरिएको बताए । ‘संघीय सरकार मातहतको कार्यालय भएकोले हामीले विदा दिनुपर्ने अवस्था रहेन’, उनले भने । 

केसीले बिदा गर्ने कि सूचारु गर्ने भन्ने विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावमा धेरैलाई अन्योल भएको बताए । प्रदेशका जिल्ला प्रशासनसहितका कार्यालय विहीबार खुला रहेका थिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानतः प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने अधिकार प्राप्त भएको बताए  । ‘प्रदेशभरि दिइएको बिदा खै किन हो उहाँहरुले नमान्नु भएको बुझ्न सकिएको छैन’, उनले भने ।

कार्कीले नेपाल सरकारले बिदा दिँदा यहाँ रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोगसमेत बन्द हुने गरेको उदाहरण दिँदै प्रदेशभित्रका संघीय सरकार मातहतका कार्यालय खुला हुनुको कारण बुझ्न नसकिएको बताए । 
बिदाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग समन्वय गरेर बुधबार नै परिपत्रसमेत गरेको बताउँदै उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारले छलफलसमेत गर्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन् । 

प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भदौ १० गते आइतबार रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमाको दिन र कृष्टजन्माष्टमीको दिन मोरङ तथा सुनसरीमा बिदा दिने सरकारको निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । 

केन्द्रबाट कटौती भएका तर प्रदेशले दिने निर्णय गरेको विषयमा केही अघि उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिट उपरको फैसलामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको थियो । 

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसमा दिइएको बिदा अस्विकार गर्नु उचित नभएको आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले भने टिप्पणी गरेका छन् । विहीबार प्रदेश सरकार मातहतका मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय बिदा भएका कारण बन्द रहे ।