व्यवस्था परिवर्तनमा एक हुन सक्ने हामी त्यसलाई संस्थागत गर्नेबारेमा किन विभाजित भइरहेका छौं ?
जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीको औचित्य स्थापित गर्न एउटा राजनीतिक पक्षले बरोबर आफ्नो दृष्टिकोण राख्यो। संविधान स्वीकार गरिएपछि त्यसको प्रतिकूल हुने दृष्टिकोण स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर यतिबेला बहुदलीय व्यवस्था अंगीकार गरिएको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने मन्त्रिपरिषद्ले राज्यसंयन्त्र हाँकिरहेको छ। हो, बहुदलीय व्यवस्थाका पनि आफ्नै गुण र अवगुण होलान् राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत। यो व्यवस्था सामूहिक नेतृत्व र पद्धति तथा सामूहिक शासन प्रणालीमा आधारित छ। हाम्रोजस्तो राष्ट्र र समाजको बनौटका आधारमा ०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको ०४७ को संविधानमा पनि यो पद्धति अपनाइएको थियो। यो पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो दर्जा दिइए पनि अरू मन्त्री पनि मन्त्रिपरिषद्प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो सबैले जानुबुझेको हो।
यतिबेला बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाअनुसार झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले शासन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। अधिकारका क्षेत्र निश्रित भएर मन्त्रीहरू, उनीहरूको सचिवालय तथा विभागीय स्तर हुँदै कार्यान्वयन तहसम्मका व्यक्तिको आआफ्नो जवाफदेही हुन्छ। तर नयाँ सरकार गठन भएयता ‘नयाँ सरकार’ भनेको प्रधानमन्त्री मात्र हो कि भन्ने भान जनमानसमा परेको छ। त्यस्तै देखाउन खोजिएको अनुभूतिसमेत हुनु व्यवस्थाका लागि सुखद् मान्न सकिन्न। व्यवस्थाप्रति बफादार हो भने प्रधानमन्त्रीले आआफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनेर काम गर्नुपर्छ, मन्त्रीहरूलाई पनि त्यस्तै सुझाव दिनुपर्छ।
मिडियासँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र बोल्ने विषयमा मन्त्रीहरूले अरू मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रबारे सजग हुन जरुरी छ। आआफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा मात्र अभिव्यक्ति दिँदा सम्बन्धित मन्त्रीको पदीय गरिमा सुहाउँदो हुन्छ। जथाभावी अभिव्यक्ति दिँदा आलोचित हुनु मात्र पर्दैन, जिम्मेवारबाट मुक्तसमेत हुनुपरेको ताजा घटना सबैको स्मरणमा छ। सरकारी निर्णयहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि सचेतता अपनाइएको पाइँदैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएको २४ घन्टासम्म निर्णय बाहिर सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन विद्यमान छ, तर बैठक सकिएलगत्तै पारदर्शीका नाममा भएका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिँदा कथं कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने सरकारको प्रतिष्ठामा आघात पुग्नेछ।
राज्यले अपनाएको संघात्मक स्वरूप, तदनुसार अधिकार क्षेत्रको विभाजन तथा यसको कार्यान्वयन महŒवपूर्ण पक्ष हुन्। अधिकारसम्पन्न यी निकायले गर्ने निर्णय गम्भीर र कार्यान्वयन गर्न सकिने अर्थमा लिइनुपर्छ। केवल महŒवाकांक्षी तरिकाले काम गर्दा उपलब्धि हात पर्न नसकेको अवस्थामा मतदातामा नैराश्यको बादल मडारिन थाल्छ। यसको संकेत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका छन्। यो राजनीतिक दृष्टिकोणले पछिका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संगठनात्मक स्वरूप, कर्मचारीको खटनपटन तथा आर्थिक स्रोत र साधनको परिचालनजस्ता विषय अति संवेदनशील हुन्छन्। मानव स्रोतको परिचालनमा ढिलाइ हुनु, विवाद उत्पन्न हुनु, कर्मचारी तोकिएको स्थानमा नपुग्नु जस्ता समस्याले मुलुकलाई नराम्ररी गाँजेको मात्र छैन सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारालाई व्यंग्य गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पारिश्रमिक र सेवाको सर्त राख्न उद्यत् देखिन्छन्। सेवाभावले उत्प्रेरित भएरै उनीहरू जनप्रतिनिधि बनेका हुन्, कर्मचारी होइनन्। तर कर्तव्य निर्वाहमा आफूलाई कर्मचारीसरह सेवा र सुविधा प्राप्तिको दिशामा अभिमुख हुँदै जानुलाई कुनै हालतमा पनि राम्रो मान्न सकिन्न। यो जनप्रतिनिधिको धर्मभित्र पर्दैन।
अर्कोतिर स्थानीय निकायले आफ्नो साधन र स्रोत परिचालन गर्ने निहुँमा जनतालाई अत्यधिक करको बोझ बढाउँदै गएको अनुभूति यत्रतत्र भएको छ। सरकारले स्थानीय निकायलाई दिइने अधिकारको साथसाथै सो अधिकार र कर्तव्य प्रत्यायोजन गर्दा, सो अधिकार र कर्तव्य पालनामा आवश्यक मानव तथा आर्थिक स्रोत र अन्य संयन्त्रको बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ। गाउँ, नगर र प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि महŒवाकांक्षीभन्दा सजिलै कार्यान्वयन हुने र उपलब्धि देखिने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा संवैधानिक उपचारको खाँचो छ। यो परम्पराले प्रश्रय पाउने हो भने संवैधानिक अंगहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आउनेछ।
कर्मचारीको खटनपटन र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्य फेरबदल र सुरक्षा निकायको सरुवाबढुवामा समेत अत्यधिक चासो र प्रभाव पार्ने परिपाटी स्पष्ट देखियो। केवल कर्मचारी तथा संवैधानिक अंगका सम्बन्धमा ठूलाठूला घटना भएका छन्। विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त विगतमा अत्यधिक चर्चाका पात्र भए। प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति पनि त्यसरी नै चर्चाको विषय बन्यो। प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्ताव विवादले ठूलो आकार लियो। प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेको व्यक्ति पदका कायममुकायम राखेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत भएर गए। त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व, मर्यादा र त्यसप्रतिको जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्यो। यसबाट राष्ट्रको छविमा समेत अनुकूल प्रभाव पर्न सकेन। संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार पृथकीकरणको सिद्धान्त र मानव अधिकार प्रत्याभूतिमा यसबाट पर्न सक्ने अवाञ्छित प्रभावलाई समेत जनताले बेहोर्नुपरेको छ, जसले प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतामा समेत आघात पर्न गएको यथार्थ बुझेर सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
मुलुकमा अत्यधिक बढेको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको पाइएको छ। आयात र निर्यातबीचको बढ्दो खाडल, सेयरबजारमा आएको गिरावट, पुँजीगत पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभाव, रोजगार सिर्जना तथा वृद्धितिर ठोस उपलब्धि हुन नसक्नु र शान्तिसुरक्षाको स्थिति दिनदिनै नराम्रो बन्दै जानुले सरकारप्रतिको आम हेराइ नकारात्मक छ। देशको कार्यकारी प्रमुखलगायत अन्य विभागीय मन्त्रीले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा विशेष सरोकार राखेनन् भने भोेलि यसको परिणाम प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। आमनागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् भन्दा गणतन्त्र नेपालको उपहास भएको ठहर्छ। खानेपानी, सडक, बिजुली, टेलिफोन इत्यादिमा सुव्यवस्थित प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। आम नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको स्वभाव, आचरण, जनप्रतिनिधिसँग गरिने सम्बन्ध र व्यवहार पनि नरम, शिष्ट र उत्तरदायित्वपूर्ण हुनुपर्छ। अनाहकमा जनतालाई दुःख दिने, नाजायज फाइदा उठाउन खोज्ने र धेरैजसो विषयमा नकारात्मक उत्तर दिने स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। केन्द्रीय मात्र होइन, जनताको भनिएको प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका क्रियाकलाप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका गतिविधिले नागरिक दिक्क भएको अवस्था छ। के यही अवस्थाका लागि व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो ?
बहुदलीय व्यवस्थामा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष पनि रचनात्मक भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षको पनि जनताप्रति त्यत्तिकै उत्तरदायित्व छ, जति सत्तापक्षको हुन्छ। प्रतिपक्षले गर्ने रचनात्मक आलोचनालाई सत्तापक्षले बेवास्ता गर्नु हुन्न। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई निष्काम गर्ने, निष्क्रिय गर्ने, हल्ला र गुल्जार गर्ने रमिते ठाउँ बनाउने प्रयास कसैले पनि गर्नु हुन्न। प्रतिपक्षले अरूप्रति औंला ठड्याउँदा आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप र आचरण पनि जनताप्रति उत्तरदायी छन् कि छैनन् भनेर ख्याल गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसदीय विशेष समितिमा पठायो। समितिले जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य नभएको भन्दै अस्वीकृत गर्यो। प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुखलगायत त्यो पदका लागि योग्य भनी सिफारिस गरिएका व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिने र सुनुवाइ गर्ने प्रचलन ‘क्याबिनेट सिस्टम’ हुने संसदीय व्यवस्थामा त्यति सार्थक मानिन्न। राष्ट्रपतीय पद्धति भएको मुलुकमा यो प्रचलन छ। यो प्रचलनले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुख, न्यायाधीशलगायत पनि राजनीतिक विभाजनको कोपभाजनको सिकार बन्नुपर्यो। एउटा संवैधानिक पदका लागि योग्य ठानिएको व्यक्तिबारे दलहरू विभाजित हुँदा उसको प्रतिष्ठामा समेत आघात परेको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी पूरा हुन सक्छ ?
संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार नै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले संवैधानिक अंगका प्रमुख वा अन्यको सुनुवाइमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्छ। प्रधानन्यायाधीश पदका लागि जोशीलाई अस्वीकृत गर्यो संविधानतः तर सुनुवाइ क्रममा उठेका प्रश्न र उत्तरबारे बाहिर आएर प्रचार गर्ने शैलीले राजनीतिक संस्कारको अभाव देखाउँछ। यसमा संवैधानिक उपचारको खाँचो छ। नत्र पछि पनि यो परम्पराले प्रश्रय पाउने मात्र छैन, संवैधानिक अंगहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आउनेछ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्नु उसको अधिकार हो। उसले प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, अन्य संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यको सिफारिस पनि गर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले कसैको सिफारिस अनुमोदन गरेन भने त्यसमा जवाफदेही संवैधानिक परिषद् हुन्छ भन्ने कुरा मान्य हुँदैन। किनकि सबैभन्दा ठूलो मानिने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पछिल्लो जिम्मेवारी सुम्पिएको हो संविधानले।
हो, यतिबेला व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन सकेन भन्ने मान्यताको विकास भएको छ। राजनीतिक दलका हरेक क्रियाकलाप जनताले अपेक्षा गरेअनुसारभन्दा आफूअनुकूल चलिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीसमेत आफैंले उठाएका मुद्दाप्रति सचेत देखिँदैन। सामाजिक सद्भावको प्रश्न चर्को गरी उठाइए पनि दलीय नेतृत्व र समीकरणमा पारदर्शीपन देखिन नसक्नु शुभसंकेत होइन। पछिल्लो परिवर्तनका लागि भएका संघर्षमा धेरैको बलिदानी मात्र छैन, राष्ट्रको गरिमामा समेत आँच आएको छ। व्यवस्था परिवर्तनमा एक हुन सक्ने हामी त्यसलाई संस्थागत गर्नेबारेमा किन विभाजित भइरहेका छौं ?
– श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
