सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाहिर राख्न कार्ययोजनासहित प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने पद्धति र प्रक्रिया खारेज गर्ने हालैको निर्णयले अनेकन आशंका जन्माएको छ। संस्थान तथा समितिमा हुर्किएको विकृति-विसंगति न्यूनीकरण गर्न सात वर्षअघि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने परिपाटी सरकारले बसालेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी निर्णयका आधारमा ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड’ क्रियाशील थियो।
त्यो संस्थाले योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा संस्थान प्रमुख नियुक्त गर्नेदेखि त्यहाँका विकृति-विसंगति चिरफार गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको थियो। ‘समृद्धि र सुशासन’ लाई मूल नारा बनाएको शक्तिशाली सरकारको निर्णय आश्चर्यजनक छ। संस्थान बोर्ड खारेज गर्नुको औचित्य र कारण नखुलाई निर्णय लिनुलाई असल नियत मान्न सकिन्न।
‘संस्थान बोर्ड किन खारेज गरियो ? ’ सरकारी तहबाट जवाफ दिन जरुरी ठानेको पाइँदैन। अझ यो निर्णय केही समय गोप्य राख्ने प्रयत्न गरियो। यसले झन् शंकाको आधार प्रदान गरेको छ। सरकारले असल नियतसाथ संस्थान बोर्ड खारेजीको निर्णय गरेको भएलगत्तै अर्काे प्रभावकारी संस्था गठनको उद्घोष गर्ने थियो। अर्को कुनै प्रभावकारी संस्था सिर्जना नगरी बोर्ड खारेज गर्नु भनेको ‘तजविजी’ मा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्ने चाहना व्यक्त भएको छ।
सरकारी संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बोर्ड गठन भएको हो, जसले एक दर्जनभन्दा बढी संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। यो विषयमा जति बहस हुनुपर्ने थियो, त्यति चासो लिएको पाइँदैन। डा. भट्टराई मात्र यसको विरोधमा उभिएका छन्।
आफ्नो पालामा गठित संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज भएपछि डा. भट्टराईले सामाजिक सन्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले ‘सरकार आसेपासे पुँजीवाद रक्षक बनेको’ टिप्पणी गरेका छन्। संस्थान बोर्डले प्रतिस्पर्धामा नियुक्तिका अतिरिक्त संस्थानहरूको अध्ययन गरी तीनवटा प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाएको थियो, जसमा बोर्ड र संस्थानहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बुँदागत आधारसमेत उल्लेख छन्। त्यस्ता प्रतिवेदन दराजमा थन्काउँदै बोर्ड नै खारेज गर्नुको औचित्य सरकारले खुलाउनुपर्छ।
वर्तमान सरकार गठनपछिका राजनीतिक पात्रहरू सक्षम, योग्य र क्षमताका आधारमा भन्दा नितान्त कार्यकर्ता भर्ती गर्नेतिर उद्यत् छन्। अयोग्य पात्र नियुक्त गरी राम्रा सरकारी संस्थानलाई धराशायी बनाउने खेलमा सरकार लागेको आभास गराउँदैछ। छ महिनाका नियुक्ति क्रियाकलाप र प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सरकार सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता पोस्नतिर मात्र उद्यत् छ। त्यसमा पनि प्रभावशाली नेताका ढोका कुर्ने, चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसीमा माहिर पात्र लाभान्वित भएका छन्।
अयोग्य र जथाभावी नियुक्तिकै कारण सरकारी लगानीका संस्थानको आर्थिक स्वरूपले भयावह रूप लिएको छ। खराब नियुक्तिसँगै सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू व्यावसायिक मूल्य, मान्यतामा खुम्चिन पुगे। नोक्सानीको पारो अत्यासलाग्दो गरी बढ्दै भयावह रूप लिएको छ। प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति पद्धतिले संस्थानको सुधार सम्भावना बढाउँदै थियो।
यद्यपि कार्यकारी प्रमुख प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त भए पनि सत्तारुढ दलले बलजफ्ती प्रभावमा पारी आफूअनुकूल निर्णय गराउन बाँकी राखेका थिएनन्। तर तजविजी आधारमा नियुक्त प्रमुखले जसरी तिनीहरूले टेर्दैनथे। त्यही कारण सत्तारुढ दलले इच्छाअनुरूप काम गराउने रणनीति संस्थान बोर्ड खारेजीमा पुगेको देखिन्छ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू राजनीतिक नियुक्ति र भर्तीका कारण बिग्रिएका हुन्, प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्तिका कारण होइन। संस्थानभित्र जरा गाडेको यावत् विकृति अन्त्य गरी व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी तुल्याउन अझ योग्य पात्रहरू खोज्नेमा उद्यत् हुनुपर्थ्यो। त्यसनिम्ति प्रतिपस्र्धामा आधारित पद्धति नै चाहिन्छ, किनभने प्रतिस्पर्धामा योग्य पात्रहरू मात्र खरो रूपले उत्रन्छन्।
यतिखेर संस्थानलाई गति र उचाइ दिन व्यावसायिक रूपले निपुण विशेषज्ञ चाहिन्छ। बोर्ड खारेजीसँगै सत्तारुढ पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई ‘जागिर’ दिने उद्देश्यप्रेरित भएर नियुक्ति गरियो भने संस्थानहरू अझ धराशायी हुनेछन्। संस्थान डुबेमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको दायित्वसमेत सरकारले बोक्नुपर्नेछ, जसले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्रोत तिनका निम्ति खर्चनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण सरकारले योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्तिका निम्ति अझ बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, संस्थानहरू राज्यका निम्ति भार हुन नदिन पनि।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
