अहिलेकै अवस्थामा नेपालका जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउँछन्, तर डलर तिर्ने गरी मात्र
गत साता नेपाल र बंगलादेशसित पनि ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको बिजुली मानौं भोलिदेखि नै उता निर्यात हुन थाल्नेछ भनेर प्रचार भयो। तर यथार्थ फरक छ। बंगलादेश पनि नेपालजस्तै ऊर्जा संकटग्रस्त मुलुक हो। साढे चार वर्षको अवधिसम्म त्यहाँको लोडसेडिङलाई सहनयोग्य तहमा ल्याउन बंगलादेश सरकारले ५.५८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछ, जसबाट उसले ५००० मेगावाटका ऊर्जा उपक्रम जडान गर्दैछ। विशेष गरेर फर्नेस आयल, आणविक र ग्याँस फायर्ड स्रोतले ऊर्जा माग पूरा गर्ने उसको लक्ष्य छ।
सन् २०३० सम्ममा बंगलादेशमा ३४ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको अनुमान छ। यति बिजुली उत्पादन गर्न सफल भयो भने वार्षिक आर्थिक वृद्धि दरलाई ७ प्रतिशतमा कायम राख्न सकिने बंगलादेश सरकारको अध्ययन छ। बंगलादेशमा जुलाई २०१८ सम्म जडित क्षमता १६ हजार ४८ मेगावाट छ र साँझपखको उच्चतम विद्युत् माग १० हजार नौ सय दुई मेगावाट छ। लोडसेडिङलाई सहनयोग्य विन्दुमा पु¥याउन बंगलादेशले आयात गर्ने तापीय ऊर्जा (पेट्रोल, फर्नेस आयललगायत) मा गरेको खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वार्षिक दुई प्रतिशतले कमी आइरहेको छ। तीन चौथाइभन्दा बढी व्यापारिक ऊर्जा माग रहेको बंगलादेशले अन्य ऊर्जा आयात गरिरहेको छ।
सन् २०२० सम्ममा यस्तो प्राकृतिक ग्यास भण्डार रित्तिने बंगलादेशको ऊर्जा निकायले सार्वजनिक गरिरहेको छ। ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल र फर्नेस आयलजस्ता स्रोत आयात गर्दा जीडीपीमा ह्रासदेखि लगानी अभावमा बेरोजगारसमेत बढाइरहेको छ। यसरी बंगलादेशमा ऊर्जाको चरम संकट रहेको र आगामी दिनमा अझ बढी लगानी आवश्यकता देखिएको छ। भारतबाट बडो मुस्किलले पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको बंगलादेशलाई तापीय ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापित गर्न पनि उत्तिकै दबाब छ। यी तथ्यांक र आवश्यकताले बंगलादेशलाई नेपालसम्म ऊर्जामा सहकार्य गर्न दबाब परेको सहजै बुझिन्छ। बंगलादेश र नेपालबीच खासै रणनीतिक स्वार्थ छैनन्।
नेपालको जलविद्युत्मा लगानीको आवश्यकता छ भने बंगलादेशमा बिजुलीको बजार तयारी अवस्थामा छ। दुवै देशबीच व्यापार पनि जारी छ। नेपालले बंगलादेशसँग गर्ने व्यापारमा आयात निर्यातको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। गत वर्ष बंगलादेशबाट नेपालले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको आयात गरेको थियो भने निर्यात एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको थियो। यी यावत् परिस्थिति र अवस्थाले नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जामा पूर्णरूपमा सहकार्य हुनेमा कुनै शंकै छैन।
ऊर्जा सहकार्य सम्झौता गर्दा नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न तयार भएको र ढोका पनि खुलेको उल्लेख गरियो। तर आवश्यकताले जति नै दबाब दिए पनि यथार्थ भने अर्कै छ। नेपाल र बंगलादेशबीच कुनै विवाद पनि छैन। सन् १९७२ देखि मैत्री सम्बन्ध कायम छ र अबका दिनमा अझ बढी घनीभूत हुने देखिन्छ पनि।
भौगोलिक दूरी नजिक रहेर पनि एउटै समस्याका कारण बंगलादेशसित ऊर्जामा सहकार्य कठिन मात्र होइन, मुस्किल नै देखिन्छ। त्यो हो— नेपाल र बंगलादेश नजोडिएको अवस्था र बीचमा भारतीय जमिन उपस्थित भएको यथार्थ। नेपाल र बंगलादेशबीच जम्मा स्थलगत भौगोलिक दूरी २७ किलोमिटर छ। यो दूरीमा कट्न भारतीय भूभाग उपयोग गर्नुपर्छ। अब प्रश्न उठ्छ– के यो २७ किलोमिटर दूरीभित्र भारतले प्रसारण लाइनका टावर गाड्न दिन्छ ? उसले अनुमति दिएको हुन्थ्यो भने फूलबारी–बंगलाबन्ध व्यापारिक मार्ग बन्द हुँदैनथ्यो, जहाँ बंगलाबन्द बन्दरगाहबाट नेपालीले आफ्नै ट्रक/कन्टेनरबाट सामान ओसारपसार गरेका थिए, तर भारतीय सुरक्षा तथा अन्य नियमन निकायले अनेक वाधा, अड्चन, हैरानी र दुःख दिएर यो रुट बन्द गराउन बाध्य पारे। बंगलादेशसम्म बिजुली पु¥याउने प्रसारण लाइन बन्दोबस्त नभई गरिएको यस्तो सम्झौता केवल कागजमा मात्र सीमित हुनेमा दुविधा छैन।
भारतसमेत सहभागी भएर सार्क उपक्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग सम्झौता गर्ने र उक्त सम्झौताको अक्षरशः पालना हुने हो भने नेपाल, भारत र बंगलादेश तीनै मुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ। तर नेपालको बिजुलीलाई खासै वास्ता नगरेको भारतले बंगलादेशसम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेमा ठूलो शंका नेपाल र बंगलादेश दुवैलाई छ। गंगाको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी फरक्का बाँध सन्धिबाट बंगलादेश पीडित हुँदै आएको छ। नेपालसँग तटीय अधिकारका सबालमा भारतको एउटा भनाइ रहन्छ भने उपल्लो तटीय भारतको व्यवहार बंगलादेशका लागि अर्कै रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थाका बीच बंगलादेशको बिजुली बजार नेपालका लागि दुर्गम भइदिएको छ।
भारतले आफ्नो नीति नसुधारेसम्म नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउँछ र हामी गरिबी निवारण गर्न समर्थ हुनेछौं भन्नु अहिलेको अवस्थामा मूर्खतासिवाय केही होइन।
भारतले नेपालका जलविद्युत्मा चासो नदिनुको धेरै कारण र आयाम छन्। उसको आन्तरिक रणनीति नेपालमा साना खुद्रे, नदी प्रवाही जलविद्युत् बनाउनु होइन। नेपालमा आर्थिक र प्राविधिक रूपले उत्पादन गर्न सकिने सम्पूर्ण जलविद्युत् (जसलाई हामी बडो गौरवका साथ भन्दै आएका छौं, ४२ हजार मेगावाट) भारतका लागि हात्तीको मुखमा जीरासरह हो। हाम्रो भएभरको सम्भाव्यता उत्पादनमा परिणत भएछ र भारत गएछ भने पनि त्यो उसका लागि केही होइन। किनभने भारतमा ३१ जुलाई २०१८ सम्मको आँकडाअनुसार सबैखाले विद्युत्को जडित क्षमता तीन लाख ४५ हजार पाँच सय मेगावाट छ। यस जडित क्षमतामा जलविद्युत्को मात्र अंश १३ प्रतिशत छ। आफ्नो आवश्यकता छिमेकीबाट आयात गरेर पूर्ति गर्नेतिर भारत छैन। पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। उसको एक मात्र ध्येय नेपालमा ठूला र बृहत् बाँध निर्माणमा छ। सानातिना आयोजना बनाएर बिजुली नेपालबाट किन आयात गर्ने भन्ने उसको मानसिकता मात्र होइन, आन्तरिक रणनीति नै देखिन्छ अहिलेसम्मका उसका व्यवहारबाट।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले नै आफ्नो देशमा बिजुली बेच्न नसकेर बंगलादेशसित कुरा गरिरहेको छ। ऊर्जा बजारको प्रत्याभूति नभएकै कारण माथिल्लो कर्णाली दस वर्षदेखि अड्किरहेको छ। जीएमआरले समेत आफ्नै मुलुकमा भिडाउन नसकेको बिजुली नेपालले कसरी निर्यात गर्ला ? जबकि हामीले २०४८ सालदेखि नै बिजुली निर्यात गर्ने नीति लिएर बसेका छौं। पश्चिम सेतीमा १६ वर्षसम्म आशा देखाएर अस्ट्रेलियन कम्पनी झुलिरह्यो। ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिने भनेर गरिएको महाकाली सन्धिअन्तर्गतको नेपाललाई देखाइएको ललीपपरूपी पञ्चेश्वरमा अभैm कुरा मिलेको छैन। सुरुमा तीन हजार मेगावाट बिजुली नेपालको हक लाग्छ र पश्चिमबाट घाम झुल्किन्छ भनेर गरिएको महाकाली सन्धिको मुख्य अन्तर्य अवैध तवरले बनाइएको टनकपुर ब्यारेजको वैधता दिनुथियो। त्यो पाइहाल्यो।
बर्खायाममा बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा अमृतसमानको पानी प्राप्त हुने ठाउँमा मात्र भारतको चासो रहन्छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन्। यति गर्दा पनि नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रमा अभैm चेत आएको छैन र भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सपना देख्न र देखाउन छोडेका छैनन्। हुँदाहुँदा बंगलादेशसित पनि बिजुलीको कारोबार गर्ने भनेर समझदारी गरिन्छ। जबकि नेपाल र बंगलादेशबीच यस्तो समझदारी हुनुअघि भारतसित त्रिदेशीय सम्झौता (प्रसारण लाइन) भएको भए बंगलादेशसित गरिएको समझदारीले अर्थ राख्थ्यो। बंगलादेशसित गरिएको समझदारी एउटा उधारो सम्झौता मात्र हो, जुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
चीनसित पनि नेपालले यस्तै समझदारी गरेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अवसर पारेर। चीनसित जोड्ने प्रसारण लाइन पनि छैन। प्रसारण लाइन नबनेसम्म चीनसित गरिएको ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारी अर्काे उधारो सम्झौता हो। प्रसारण लाइनको खाकासमेत कोरिएको छैन। चीनसित प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी हुनेछ भन्नु र चिनियाँ रेल नेपाल आउँछ भन्नु एउटै हो। असम्भव छैन, तर टुंगो पनि छैन। दुवै देश जागे भने पनि न्यूनतम १० वर्ष लाग्छ। भारतसित त समझदारी होइन, ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो तीन वर्षअघि। त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
यसरी हेर्दा छिमेकी देशहरूलाई हाम्रो बिजुली बिकाउने एउटा फगत सपना मात्र हुँदै आएको छ। भारतसितको सम्झौतामा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली निर्बाध आर्थिक प्रडक्ट (वस्तु) सरह हुनेछ भनिएको छ। सम्झौता गरेको अर्को वर्ष भारतको विद्युत् मन्त्रालय, जोसित नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिएले बिजुली निकासीपैठारीसम्बन्धी निर्देशिका जारी ग¥र्या। भन्यो, शतप्रतिशत भारतीय वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनीका लगानी भएका कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुली मात्र छिर्न दिन्छौं। अब यस्तो रबैयाले नेपालको जलविद्युत्मा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउँछ ? भारतले आफ्नो नीति र रणनीति नसुधारेसम्म नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउँछ र हामी गरिबी निवारण गर्न समर्थ हुनेछौं भन्नु अहिलेको अवस्थामा मूर्खतासिवाय केही होइन।
कदाचित भारतले सार्क उपक्षेत्रमा असल भाइचारा र असल छिमेकी हुनुपर्छ भनी बुद्धत्व प्राप्त गरेमा मात्र हामीले कल्पना गरेका सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुन सक्छन्। उसो भए भारतले आफ्नो मती नसुधारेसम्म हामी यत्तिकै बस्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ। अहिलेकै अवस्थामा नेपालका जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउँछन्, तर डलर तिर्ने गरी मात्र। खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो सोलु, माथिल्लो त्रिशूली १ यसैका उपज हुन्। जबसम्म ऊर्जाजस्तो राष्ट्रकै इन्जिनमा राज्यले लगानी गर्दैन र व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई रोक्दैन हाम्रो हविगत यही रहिरहनेछ, दीर्घकालसम्म भारतबाट बिजुली आयात। अझ सरकार भन्छ– बिजुली बेच्छु, कहाँबाट बेच्ने रैछ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
