प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेको परिषद्ले भ्रष्टाचारको उजुरीमा बयान गराउने, प्रमाण खोज्ने काम कसरी गर्न मिल्ला ?
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुमतले इन्कार गर्यो। गाम्भीर्य हेरेर संवैधानिक परिषद्ले ढिलाइ नगर्ला। भारतमा सन् १९९३ को ‘सुप्रिम कोर्ट एडभोकेट अन रेकर्ड’ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत् संवैधानिक संसदीय इजलासले जसलाई ‘जजेज केश– २’ भनिन्छ। हाम्रो न्यायपरिषद् जस्तो ‘कलेजियम’ जन्माउँदा फैसलामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने भनियो। हाम्रोमा ‘कन्भेन्सन’ वास्ता नगर्ने हो भने तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका सबै प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार मानिन्छन्।
जोशीलाई इन्कार गर्दा सुनुवाइ समितिले कारण दियो। जिम्मेवारी निर्वाह गर्न, योजना पेस गर्न नसकेको, आचरण, इमानदार र कार्य क्षमतामा लागेको आरोपमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नसकेको। जन्ममिति र शैक्षिक योग्यतामा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेकाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन हुने कारण नपाइएको भनियो।
अन्तरिम संविधान २०६३ बाट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो। यसअघिका सुनुवाइमा सबै सिफारिस अनुमोदन गरिने रिचुअल बसेको थियो। समितिले इन्कार गरेको जोशीको पहिलो घटना हो। सायद इन्कार पहिलो भएर होला नेपाली समाज तरंगित भयो। ठूलै तरंग ल्यायो। प्रजातन्त्र र कानुनी शासनमा व्यक्ति तथा पद होइन, प्रणाली ठूलो हो। जोशीको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको पद सुरक्षित रहन्छ र सुनुवाइ समितिले ‘नोमिनी’ लाई इन्कार गर्न पनि सक्छ। यी सामान्य विषय हुन्। अमेरिकी संविधानको आर्टिकल २ को सेक्सन– २ हामीले ल्याएका हौं। जुन देशको व्यवस्था हामीले ल्यायौं, त्यो देश अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गर्ने अधिकारभित्र इन्कार गर्ने अधिकार पनि पर्छ। अनुमोदन नगरिएका धेरै छन्। सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्ने अवस्था देखेमा ‘नोमिनी’ ले आफ्नो नाम आफैं फिर्ता लिई साविककै पदमा काम गर्ने पनि गरिन्छ (न्यायाधीशले)।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिबाट भएको कुनै–कुनै महत्वपूर्ण कार्यकारी निर्णयको फैसलामा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको दलको आइडियोलोजी झल्किन्छ भन्ने टिप्पणी हुने गरे पनि त्यहाँ न्यायाधीशको व्यक्तिगत जीवनी, चरित्र, अनुभव, इमानदारी, बौद्धिकपन, कार्यक्षमता वा योग्यतामा नै विवाद हुने गरी राष्ट्रपतिले कसैलाई नियुक्ति गर्दैनन्। तर आफैंले नियुक्त गरेको कुनै न्यायाधीशबाट आफ्नो विचारअनुकूल फैसला नभएमा ‘आफूले गरेको नियुक्ति ठीक व्यक्ति गरिएन छ’ भनेर घुमाउरो पाराले राष्ट्रपतिले भावना व्यक्त गरेको केही घटना नभएको होइन (राष्ट्रपति जर्ज बुसद्वारा लिखित डिसिजन प्वाइन्टस् किताबको पेज ९७)।
अमेरिकामा सुनुवाइ हुँदा नोमिनीले संसद् (सिनेट) को मर्यादा र सम्मान गर्छ। सोधेको कुराभन्दा बढी ठाडो जवाफ कहिल्यै कसैले दिँदैनन्। सिनेटरलाई ‘साथी’ भनेर सम्बोधन गरिँदैन। त्यसैगरी सुनुवाइ सकिएपछि मलाई गर्नुस् वा नगर्नुस् भनेर भनिँदैन। त्यस्तो भन्नु भनेको बहस सकिएपछि कानुन व्यवसायीले इजलासमा न्यायाधीशलाई मेरो मुद्दा जिताए जिताउनुहोस् वा हराए हराउनुहोस् भनेसरह मानिन्छ। सुनुवाइमा चाहिने जवाफभन्दा बढी बोल्नै नहुने पार्लियामेन्टरी प्राक्टिस मानिन्छ। त्यस्तो बोली असभ्य मानिन्छ। समाजमा कसैले अशिष्ट भएर बोल्यो भने (अन कल्चर्ड) भनेको जस्तो संसद्मा त्यस्तो बोल्नुलाई अन पार्लियामेन्टरी मानिन्छ र आँटिलो, चनाखो, खारिएको अनुभवी सिनेटर छ भने उसले त्यस्ता अनकल्चर्ड बोलीलाई संसद्को अभिलेखबाट मेटाउन आदेश गर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यही आधारमा सिनेटरहरूले इन्कार पनि गर्न सक्छन्।
एउटा अपवादबाहेक यसपटकको सुनुवाइलाई सशक्त र सुधारोन्मुख मान्न सकिन्छ। सुनुवाइ समिति न्यायपरिषद् वा संवैधानिक परिषद्को रबर स्ट्याम्प हुनु हुँदैनथ्यो, जुन पहिला–पहिला हुने गरेको थियो। जोशीको अनुमोदन नभए पनि यसले अब सुनुवाइ समिति फेस गर्नुपर्ने व्यक्ति, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र सुनुवाइ समिति आफैं पनि सजक र सचेत हुनुपर्ने सन्देश यसपटकको सुनुवाइ समितिले दिएको छ।
सिफारिस उम्मेदवार सम्बन्धमा
सुनुवाइ साबिक जिम्मेवारीबाट अर्को नयाँ र बढी जिम्मेवारी पदमा नियुक्ति गर्नुअगाडि त्यस्तो पदका लागि उसको कार्यक्षमता र दृष्टिकोण परीक्षण गरिने माध्यम र पद्धति हो। संवैधानिकलगायत जुनसुकै पदमा नियुक्ति कार्यकारी÷प्रशासनिक काम हो। कार्यपालिकाले राजनीतिक स्वार्थका लागि राम्रो मान्छेको सट्टा आफ्नो मान्छे र योग्यको सट्टा अयोग्य मान्छे गर्ला भनेर नियन्त्रण र सन्तुलनका निम्ति संसदीय सुनुवाइ राखिएको हो।
समितिमा अघिल्लो पद वा साविकको पेसामा सम्पादन गरेको काम हेरेर त्यससँग सम्बन्धित र त्यसैका आधारमा पेसाअनुसार प्रस्तावित व्यक्तिको काम जस्तैः लेख, विचार, दृष्टिकोण, योजना, प्रक्रिया आदि जाँचिन्छ। उमेर, पढेको स्कुल, प्रमाणपत्रजस्ता काम सार्वभौम संसद्ले जाँच्ने विषय बन्नुनपर्ने हो।
यसअगाडि कोही पनि इन्कार गरिएन। स्वतः अनुमोदन हुने रहेछ भन्ने सोच हुनुभएन। प्रस्तावित उम्मेदवारमा आफू महत्वपूर्ण नयाँ र बढी जिम्मेवारी पदका लागि प्रस्तावित भएको छु। त्यस्तो पदमा गएर आफू यथास्थितिवादी भएर दैनिक काम चलाउने मात्र होइन, नियुक्त भएपछि संस्थालाई सुधारी नयाँ उचाइमा पुर्याउने दृष्टिकोण आफूमा विकास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ। प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा धारा १३६ महत्वपूर्ण हुन्छ। तर जोशीको सम्बन्धमा धारा १३३ को मुद्दा फैसलाको न्यायिक कार्यमा पनि प्रश्न सोधिएको सार्वजानिक भयो।
सिद्धान्ततः न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने प्रत्येक नोमिनीले आफ्नो आचरण ‘ए–वान’ मा राख्नुपर्छ। त्यसरी आचरण ‘ए–वान’ मा राखेपछि धारा १३३ को कामका सम्बन्धमा आचरण सुनुवाइ समितिका लागि इस्यु नै बन्न सक्दैन। प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धमा धारा २९२ को प्रयोग धारा १३६ को न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा मात्र सीमित हुन पुग्छ।
न्यायपरिषद्का सम्बन्धमा
न्यायपरिषद्मा सुधार आवश्यक छ भन्ने गोपाल पराजुली र जोशीप्रकरणमा देखियो। न्यायपरिषद्को व्यवस्था २०४७ को संविधानबाट भयो। यसको व्यवस्था न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि भएको हो। रेकर्ड पद्धति ठीकसँग नभएको परिषद्लाई वर्तमान संविधानले र यसअघिको संविधानले ऐनमार्फत न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचारमा पब्लिक प्रोसेक्युटर पनि बनायो। न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बुझ्ने हो भने कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँको भने हुने भयो।
हामीकहाँ २०४७ देखि न्यायपरिषद् र सचिवालयको झन्डै एक साथ व्यवस्था भयो। सचिवालयको मुख्य काम नै न्यायाधीशको अभिलेख राख्ने हो। भारतमा सन् १९९३ मा सुप्रिम एडभोकेट अन रेकर्डको मुद्दाबाट झन्डै हाम्रो न्यायपरिषद् जस्तै कलेजियमको जन्म भएको हो। त्यहाँ सन् २०१६ मा मात्र सरकारले हाम्रै न्यायपरिषद् जस्तै नेसनल जुडिसियल एप्वाइन्टमेन्ट कमिसन कानुन बनायो। कानुन बनेपछि मुद्दा पर्यो। त्यसको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परीक्षण गर्यो। परीक्षण गर्दा इजलासले एनजेएसी ऐन संविधानसँग बाझेको ठहर गरी बदर गर्यो। कलेजियम पुनः स्थापित भयो।
प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेको परिषद्ले भ्रष्टाचारको उजुरीमा बयान गराउने, प्रमाण खोज्ने काम कसरी गर्न मिल्ला ?
एनजेएसी ऐन असंवैधानिक भन्ने मुद्दालाई जजेज ‘केश– ४’ भनिन्छ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कलेजियमको सचिवालय नै नभएकाले नियुक्तिमा कुनै अभिलेख हुँदैन भन्ने तर्कवितर्क उठेपछि मात्र ‘जजेज केश–४’ को मुद्दाबाट स्थायी सचिवालयको व्यवस्था भएको हो। तर हामीकहाँ २०४७ तिर परिषद्सँगै जन्मेकोे सचिवालय हुँदा पनि न्यायाधीशको उमेर, योग्यता जस्ता रेकर्डमा पनि विवादित हुनाले अब न्यायपरिषद्मा पनि सुधार हुनुपर्यो भन्ने सन्देश गएको छ। प्रशासनिक काम न्यायाधीशको अभिलेख राम्रोसँग नराख्ने न्यायपरिषद्लाई मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने गरी पब्लिक प्रोसेक्युटर बनाएपछि न्यायपालिकीय भ्रष्टाचारको हेडलाइन न्यूज बन्नु ठूलो होइन।
संवैधानिक परिषद्का सम्बन्धमा
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षता गरिन्छ। त्यसमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तिनै अंगको प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेको न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको उमेर, योग्यता जस्ता सामान्य कुरा पनि विरोधाभास रेकर्ड रहनु, त्यस्तो भ्रामक अभिलेख ‘भेरिफाइ’ नगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक परिषद्मा पठाउनु र सुविधा र कर्मचारी सम्पन्न उच्चस्तरीय संवैधानिक परिषद्ले पनि भेरिफाइ नगरी जस्ताको तस्तै सुनुवाइ समितिमा पठाउनु गैरजिम्मेवारी हो। त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा पनि सुधार हुनुपर्यो।
सुनुवाइ समितिका सम्बन्धमा
संवैधानिक सर्वोच्चता र शक्ति सन्तुलनअन्तर्गत अमेरिकाको कन्फमेसन हियरिङ र हाम्रो सुनुवाइ समिति समान हो। सुनुवाइपछि मतदान गर्ने बेलामा अमेरिकामा फ्लोर क्रसिङलाई सामान्य लिइन्छ। हाम्रोमा संसदीय प्रणाली हुनाले फ्लोर क्रसिङलाई राजनीतिक हिसाबले गम्भीर रूपले लिइन्छ। कानुनी र संवैधानिक परिभाषाअनुसार २७५ सदस्यीय विधायक र १५ सदस्यीय समिति फरक हुँदैन। दुवै विधायिका हो। तर फरक के भने १५ सदस्यसहितको २७५ सदस्यीय संसद्ले गर्ने काम विधायिकी काम हो भने १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिले गर्ने काम विधायिकी काम होइन।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन, बजेट पास, विधयेक पारित, विश्वास र अविश्वासमा मत आदि विधायिकी काममा ह्वि जारी हुन सक्छ। प्रत्येक सदस्यले आफ्नो दलविपरीत जान मिल्दैन। ह्विप मान्नैपर्छ तर धारा २९२ को संसदीय सुनुवाइमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। धारा २९२ अन्तर्गत गठन हुने समितिले गर्ने काम विधायिकी काम नहुनाले र सुनुवाइ समितिले गर्ने काममा कम्तीमा पनि नोमिनीको संविधानको समानताको हक गाँसिएको हुन्छ र यो हकभित्र निर्णयकर्ता स्वेच्छाचारी हुन नहुने पनि पर्छ। कसैबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्न हुँदैन। नोमिनी जोशीको प्रस्ताव गरिएको पदमा नियुक्ति हुनुपर्ने मौलिक वा कानुनी हक होइन, तर कतैबाट निर्देशित नभई प्रत्येक नोमिनीको सुनुवाइ समितिबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ, स्वच्छ र सक्षम सुनुवाइका आधारमा समितिका सदस्यको स्वविवेकीय मतको आधारमा परिणाम पाउने नोमिनीको हक हो।
सुनुवाइ गरिने व्यक्तिको समानताको हक समावेश हुनाले सुनुवाइ गर्दा सदस्यको मत र आचरण न्यायाधीशको जस्तो हुनुपर्छ। समितिले सुनुवाइका क्रममा आफैंले देखेको र आफूलाई लागेको आधारमा निर्णय गर्न पर्नेमा शीर्षस्थ नेताको आदेश र निर्देशनका आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो। भएको सार्वजानिक भइसक्यो। संसद्भित्रको काम उसको आन्तरिक काम भए पनि सुनुवाइ गरिने व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइ गरी पाउने हक भएकाले समितिले निर्देशित निर्णय गर्दा नोमिनी जोशीको स्वच्छ सुनुवाइ भएको मान्न सकिँदैन। स्वच्छ सुनुवाइ गरी अरूलाई न्याय दिने व्यक्ति नोमिनी आफैं स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित हुन पुगेको हो। यसले गर्दा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्छ। यस घटनाले सुनुवाइ समिति आफैं पनि सुधार हुनुपर्ने देखियो।
जोशी दुईपटक संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित व्यक्ति हुन्। सिद्धान्त र कानुनी मान्यताअनुसार शैक्षिक योग्यतालगायत सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुुनुअगाडिको जेजति विषय विवाद थिए, तिनको अघिल्लो सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरिसकेकाले ती विवाद अब विवाद बन्न नपर्ने हो।
सार्वजानिक भएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारलाई राजस्व र आर्थिक विकासमा असर पुर्याएको र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको रोकथाम नगरेको भन्ने आरोप पनि जोशीमाथि देखियो। न्यायिक अधिकार प्रयोगमा प्रधानन्यायाधीशको पद सामूहिक जवाफदेहीको पद होइन। व्यक्तिगत जवाफदेहीको पद हो। अन्तरिम आदेश न्यायाधीशको न्यायिक अधिकारअन्तर्गत जारी हुन्छ। अन्यले जारी गरेको आदेश वा फैसलामा प्रधानन्यायाधीश जवाफदेही हुँदैन।
प्रधानन्यायाधीश हुँदैमा उसले कुनै पनि न्यायाधीशलाई कुनै पनि मुद्दामा दबाब दिन वा कुनै मुद्दामा किन यस्तो गरेको भनी प्रश्न गर्न वा यसो गर भनी आदेश गर्न सक्दैन। यदि गरेमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप मानिन्छ। न्यायपालिका र कार्यपालिकाको फरक नै यही हो। हाम्रोजस्तो ‘क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्ट’ मा प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीलाई यस्तो गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई नमान्ने हो भने मन्त्रीलाई कारण नदिई हटाउन पनि सक्छ, तर न्यायपालिकामा न्यायिक विषयमा प्रधानन्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई आदेश गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचार सम्बन्धमा व्यक्तिगत आरोप हो भने प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगतरूपले जवाफदेही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा नेतृत्वकर्ताले नेतृत्वमा बस्दैमा संस्थागत जिम्मेवारी लिनुनपर्ने हो।
कानुनी शासन, प्रजातान्त्रिक समाज र न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता र शक्तिपृथकीकरण भएको प्रजातान्त्रिक देशमा कहीं पनि प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीश पब्लिक प्रोसिक्युटर हुन सक्दैन। इतिहास हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि न्युरेम्बर वार क्राइम ट्राइबुनलमा एकपटक अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश प्रोसेक्युटर हुन गए तर पछि न्यायाधीश भएर कहिले पब्लिक प्रोसेक्युटर बन्नु हुँदैन भन्ने महसुस गरी यस्तो कार्य बन्द गरियो। तर हामीकहाँ न्यायको मान्य सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणविपरीत हुने गरी न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीशको विरुद्धमा भ्रष्टाचारमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहितको न्यायपरिषद्लाई पब्लिक प्रोसिक्युटर बनाइएको छ। अनि कसरी नेतृत्वलाई न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेकोमा जवाफदेही बनाउन मिल्छ ?
प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेको परिषद्ले भ्रष्टाचारको उजुरीमा बयान गराउने, प्रमाण खोज्ने काम कसरी गर्न मिल्ला ? आफैं बादी बनेर मुद्दा चलाउने यो कस्तो व्यवस्था हो ? न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको समाचार सामान्य भइसक्यो। अब सुधार गरी सुनुवाइ समितिलाई प्रभावकारी र न्यायपालिकाबाट भ्रष्टाचार हटाउने हो भने उल्लिखित सुधारतर्फ सुनुवाइ समितिलगायत सबै सरोकारवाला पक्ष सचेत हुनुपर्छ।
—केसी पूर्व न्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
