कोसी र वाग्मतीमा खतराको संकेत, सतर्क रहन आह्वान

कोसी र वाग्मतीमा खतराको संकेत, सतर्क रहन आह्वान

काठमाडौं : निरन्तर परेको पानीसँगै वाग्मती र कोसी नदीको बहावले खतराको संकेत नाघेको छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा दुई दिनदेखि भारी वर्षा भएसँगै साना खोलाबाट आएको बाढीका कारण वाग्मती र कोसीको बहावमा भारी वृद्धि भएको हो। वाग्मतीको एक र कोसीअन्तर्गतका तीन स्टेसनमा पानीको बहावले सतर्कता तह पार गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले सतर्क रहन सर्वसाधारणमा अनुरोधसमेत गरेको छ।

वाग्मतीको राईगाउँ स्टेसनमा ६ मिटरलाई सतर्कता तह मानिए पनि हाल ६ दशमलव ४४ मिटर पानी बग्दै आएको छ। कोसीअन्र्तगत बग्ने सिम्लेमा पानीको सतह ९ दशमलव ८६ मिटर र सुनकोसीको हम्पचुवारमा १० दशमलव ७९ मिटर पुगको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दियो।

अरुणमा ९ दशमलव ५, सप्तकोसी चतरामा ६ मिटर नाघेको र सुनकोसीलाई १० दशमलव ५ मिटरलाई सतर्कता तह मानिएको छ। वाग्मती र सुनकोसीमा अझै पनि बहाव बढ्ने क्रममा छ भने कोसीमा बहाव स्थिर अवस्थामा छ। विभागले कोसी, वाग्मती, नारायणी, पश्चिम राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदीका ७० स्थानमा स्टेसन राखेर पानीको बहाव हेर्ने व्यवस्था गरेको छ। तत्काल दिने सूचनाले नदी किनार र तटीय क्षेत्र आसपासमा सतर्कता अपनाउन सहयोग पुग्दै आएको छ। प्रमुख नदी कोसी, कन्काई, कमला, वाग्मती, नारायणी, पश्चिम राप्तीमा पनि बहाव सतर्कता तह नजिक पुगेको छ।

प्रदेश १ र २ को चुरे क्षेत्रबाट बग्ने लालबकैया, रातु, खाँडो, गागन, सुनसरी, बढी, विरिङ, मेचीलगायत साना नदीमा पनि उच्च जोखिम रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। देशैभर मंगलबार भारी वर्षा हुने भएकाले बाढीको सम्भावना बढी छ। पश्चिमी क्षेत्रमा बुधबार वर्षा केन्द्रित हुने भएकाले बाढीको जोखिम बढी हुने भन्दै सतर्क रहन सूचित गरिसकिएको विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले बताए।

विभागले बाढीबारे उच्च सतर्कता अपनाउन एसएमएस र सामाजिक सञ्जालबाट अनुरोध गरेको छ। गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाले समेत रेडक्रसलगायत अन्य विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई जानकारी गराउने, खतरा भएको नदी, खोलाआसपासमा मनसुन भर एसएमएसबाट अग्रिम सूचना प्रवाह गर्दे आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.