काठमाडौं : सरकारी कार्यालयले फेसबुक, टुइटर र भाइबर एकाउन्ट अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेसँगै सबै सरकारी कार्यालयको आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट हुनुपर्ने भएको हो ।
सरकारी निकायलाई जनातासँग जोड्न, सरकारी सूचना आदानप्रदान र जनगुनासो सम्बोधन गर्न सरकारी निकायले पनि सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता जनाउनुपर्ने भएको छ । कार्यविधि सोमबारदेखि लागू भएकोे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकार कक्षका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । कार्यालयबाट पास भएसँगै सम्पूर्ण निकायलाई यो कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्युतीय माध्यमबाट परिपत्र गरिसकेको उनले बताए ।
उपाध्यायका अनुसार हेलो सरकारले यसअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमार्फत गुनासो लिने गरिरहेकामा सोमबारदेखि भाइबरमार्फत पनि गुनासो र सूचना लिने भएको हो । हाल परीक्षणका रूपमा मात्र सञ्चालन गरिएको भाइबर सेवामार्फत गुनासो वा सूचना लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मोबाइल नम्बर ९८५११४५०४५ मा भाइबरमार्फत फोन गर्न वा म्यासेज पठाउन सकिने उनले बताए ।
सरकारी निकाय जनातासँग जोडिन, सरकारी सूचना आदानप्रदान र जनगुनासो सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता जनाउनुपर्ने भएको हो ।
उपाध्यायका अनुसार यो कार्यविधिले सबै मन्त्रालय र विभागलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत सूचना प्रदान गर्न अनिवार्य बनाएको छ । यसका साथै कार्यविधिले मन्त्रालय र विभागलाई सूचना उपलब्ध गराउँदा एकरुपता प्रदान गर्न मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए । ट्विटर, फेसबुक र भाइबरबाट सरकारी कार्यालयले सबैलाई सूचना प्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी कार्यालयका सूचना आदानप्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनेछ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ट्विटर फेसबुकको खाता बनाउँदा इमेल, युजर नेम संस्थाको नाममा हुनैपर्ने, नेपाल सरकार वा संस्थाको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै खातामा प्रयोग हुने कभर फोटोले संस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी गराउनुपर्ने बताइएको छ । खातामा आएका गुनासो नियमित अनुगमन गरी त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ट्विटर र फसेबुकबाट कार्यालयले आफूलाई थप सहयोग हुने खालका विचार लाइक गर्ने, रिट्विट गर्ने, सन्देश, फोटो र भिडियो सेयर गर्ने, कसैको भनाइ उद्धृत गर्ने जस्ता कार्य गर्न पाउनेछन् ।
त्यसका लागि शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिँदा प्रतिवाद वा आक्रोश नझल्किने गरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको भाइबर सञ्चालन गर्दा आफ्नै कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकतानुसार बढी मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
भाइबरमार्फत यदि कोही सेवाग्राहीले कुनै विषयमा सोधेमा त्यसको जवाफ ‘तपाईंको प्रश्न÷जिज्ञासा÷गुनासो÷समस्या र अन्यको जवाफ म्यासेजमार्फत दिइएको छ, हेर्नुहोला’ भनी उत्तर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भाइबरमा कल अथवा म्यासेजको जवाफ दिँदा प्रयोग गरिने भाषा शिष्ट हुनुपर्ने भन्दै यदि कसैले कुनै पनि एकाउन्टमा अस्लिल तथा नराम्रो कुरा प्रयोग गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई निषेध गर्न, सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायमा ईमेल सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं : सरकारी अधिकारीलाई इमेल सेवा दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले मन्त्रालयसहित २५ सरकारी निकायलाई इमेल सेवा दिन सुरु गरेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले सोमबार विभिन्न विभागका प्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गरेको छ ।
सरकारले इमेल सेवा सञ्चालनका लागि ‘सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार(इमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ जारी गर्ने तयारी गरेसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन मन्त्रालयले सोमबार तालिम प्रादान गरेको सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मि श्रले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
