करकापपूर्ण कर

स्थानीय तहहरू मनपरी कर उठाउन थालेका छन्। औचित्य नखुलाई अव्यावहारिक ढंगले तोकिएका करका कारण सर्वसाधारण पीडित मात्र छैनन्, आतंकित छन्। सडकदेखि सदनसम्म यसकै विरोध भइरहेको छ। संसद्मा सत्ता/प्रतिपक्षका सांसदले कडा आपत्ति जनाइसकेका छन्। अब यो विपक्षीको मात्र विषय रहेन, स्वयं सत्तापक्ष यसमा असन्तुष्ट छ। कतिपय कर अनावश्यक विषयमा लगाइएको छ। कतिपय अस्वाभाविक धेरै छ। कतिपय भने दोहोरो–तेहोरो हुने गरी तय गरिएको छ। सामान्य अध्ययन–अनुसन्धान र लेखाजोखाविनै नागरिकका थाप्लोमा थोपरिने करकापपूर्ण करले राज्यप्रणालीप्रति नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न थालेको छ। यो गम्भीर विषय हो।

संघीयता जनसुविधाको विकेन्द्रीकरण एवं सहजताका लागि स्थापित व्यवस्था हो। तर यसको कतिसम्म दुरुपयोग बढेको छ भने यो शासन र शोषणमा प्रयोग हुन थालेको छ। सर्वसाधारणले घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ त पाए तर त्यो ‘सिंह’ बनेर मुख बाउँदै पुगेको आभास मिलेको छ। आफैंले आन्दोलन गरेर ल्याएको गणतन्त्र, त्यसले आर्जन गरेको अग्रगामी संविधान र समयसुहाउँदो संघीयता नेपालीका गर्वका विषय हुन्। तर संघीयता आउँदा हर्षित तिनै अनुहारमा यसका सञ्चालकका स्वार्थी एवं मनखुसी कार्यशैलीले निराशाका रेखा देखिन थालेका छन्। पहुँचमा शासन आयो भनेर फुर्किएका सर्वसाधारण त्यसको बोझ बोक्न गाह्रो मान्न थालेका छन्। यसको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिको सुविधामोह र त्यसलाई धान्न सर्वसाधारणमाथि थोपरिएका अनावश्यक कर हुन्।

संविधानले तीन तहको समानान्तर सत्ता–प्रणाली व्यवस्था गरेको छ। यो शासन गर्ने टाउको थप्न होइन, जनतालाई सहुलियत दिन हो। हो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टै स्वायत्तता छन् तर तिनका दायरा छन्। जुन प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा शासित व्यक्ति भए पनि अन्ततः नेपाली नागरिक हो। एउटै नागरिकमाथि शासन नै शासनको भार बोकाइनु हुँदैन। त्यसैले स्थानीय तहलाई प्रदेशले र दुवैलाई संघले नियन्त्रण गर्ने केही व्यवस्था पनि सँगै गरिएको छ। स्वायत्तता भनेको स्वेच्छाचारिता कदापि होइन, तर कर प्रकरणले त्यस्तै आभास दिलाएको छ।

देश मूलतः नागरिककै करबाट चल्छ। अन्यत्र पनि हुने यही हो। कर उठाउनुपर्छ। तर त्यसको औचित्य र उपयोगिता सही हुनुपर्छ। न्यायोचित हुनुपर्छ। व्यावहारिक हुनुपर्छ। धान्न सक्ने हुनुपर्छ। राज्य सञ्चालकले त्यसलाई सदुपयोग गरी नागरिककै लाभमा अधिकतम हिस्सा खर्चिनुपर्छ, तर यहाँ अवस्था ठीक उल्टो छ। जनतासँग अनावश्यक कर उठाउनुको मुख्य कारण शासन गर्नेहरूको मस्तीका लागि छ।

स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष दिन पुग्यो। जनहितमा काममा माखो मारिएको छैन। ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गर्दै तलब, सेवा र सुविधाको मनलाग्दी स्वघोषणा भइरहेको छ। कानुन आउञ्जेल कुर्ने धैर्यसम्म तिनले गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश १ लाई उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने यस्तो अवस्था आएको छ, आफैंले तोकेर खाएको तलब कानुनले व्यवस्था गरेभन्दा निकै बढी भएको छ। त्यसलाई फिर्ता गर्न जनप्रतिनिधि आलटाल गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले तुरुन्त जम्मा गर्न लगाएर कानुनी राज्यको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ।

यो अराजकता मात्र होइन, मनपरीतन्त्र पनि हो। आफूखुसी मनलागी सुविधा बढाउँदै जाँदा संघीयता नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। विद्रोहको बीउ रोपिन सक्छ। यसमा बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ। संक्रमणमा केही असहजता आउन सक्छन्। यसपालि भने हद नाघ्ने गरी स्वेच्छाचारिता बढेको छ। राज्यका स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, तीन तहबीच बाँडफाँट र तिनका अप्ठेराको सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई पूर्णतासम्म दिइएको छैन।

सत्तारुढ दलका जनसेवामूलक आश्वासनसहितका घोषणापत्र मतदाताका हातहातमा छन्। दुईतिहाइ समर्थनको संघीय सरकार छ। प्रदेश सरकार पनि प्रायः बलिया छन्। धराप गठबन्धनकालमा अनेकन बहाना चले पनि अहिले त्यो हालत छैन। आयोगलाई पूर्ण बनाई, अग्रसर गराएर समस्या सल्टाउनु र त्यसअघिसम्म जथाभावी निर्णय गर्न स्थानीय सरकारलाई रोक्नु संघीय सरकारको दायित्व हो। जनताको चित्त दुखाएर गरिने शासन निरंकुशता मात्र हुन्छ। त्यति बुझे पुग्छ।