नागरिकतामा सतर्कता

खुला सिमाना र जोकोही पनि छिर्न सक्ने अवस्था रहुन्जेल नेपालको नागरिकता प्राप्तिमा निकै सतर्कता अपनाउनैपर्छ

नेपाल सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई वर्तमान संविधानअनुकूल बनाउनसमेतका लागि केही संशोधन प्रस्ताव गरी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। उक्त विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर अहिले पत्रपत्रिकामा विभिन्न टीकाटिप्पणी खासगरी महिला अधिकारवादीको तर्फबाट र स्वयं केही पत्रपत्रिकाको विचार र सम्पादकीयमार्फत मात्र हैन, निश्चित विचारलाई प्रबर्द्धन गर्ने किसिमले बाहिर नागरिक समाजमा देखिएको छ। त्यसैले यो विधेयकको विश्लेषण हुन अत्यावश्यक छ।

नेपालमा नागरिकताका विषयमा कुनै पनि नीतिगत कदम वा कानुनी व्यवस्था गर्दा तीन करोड जनसंख्या र सानो भूभागको नेपाल र करिब सवा अर्ब जनसंख्या भएको भारतका बीचको खुला सीमा र दुवै देशका नागरिक एक दोस्रो देशमा बन्द व्यापार गरी बस्न पाउने व्यवस्थालाई पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्ने वास्तविकतालाई बिर्सन सकिँदैन। कुनै देशका बीचमा विरलै भएको यो यस्तो वास्तविकता हो, जसले हामीलाई हाम्रा विभिन्न नीतिनिर्माण र नीति कार्यान्वयनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। नागरिकताको विषय पनि यस वास्तविकताभन्दा पर छैन।

महिला अधिकारवादीको आपत्ति नागरिकता ऐन— २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) पछि प्रस्तावित गरिएको खण्ड (क२) प्रति छ, जसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा’ यो खण्ड त्यस्ता आमाका सन्तानसित सम्बन्धित छ। जसका बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन, त्यसको हकमा मात्र लागू हुने हो। बाबुको पहिचान हुन नसक्ने स्थिति जबर्जस्ती करणी वा अन्य अनपेक्षित स्थितिमा रहेको गर्भबाट भएको सन्तानको हकमा मात्र लागू हुन्छ। प्रश्न उठाइएको छ– यो किन आवश्यक छ ? महिलाले आफ्नो सन्तानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन किन नपाउने ? बाबुले छोराको नागरिकता लिनका लागि आमा बेपत्ता भएको हकमा पुष्ट्याईं गर्नुनपर्ने महिलाका लागि किन यस्तो व्यवस्था राख्ने ? यसले नारीलाई आफ्नो प्रजनन अधिकारमा आघात हुन्छ, महिलालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ इत्यादि।

हामीले बुझ्नपर्ने के हो भने कुनै पनि सन्तानको नागरिकताको हैसियत उसको बाबुआमाको नागरिकताको हैसियतबाट प्रभावित हुन्छ। यो वास्तविकता हाम्रो र विश्वका अधिकांश देशको कानुनी व्यवस्थामा छ। संविधानबमोजिम नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबाट जन्मेको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छ भने बाबु नेपाली नागरिक हो भने वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछ। यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिको बाबु पत्ता लागेको छैन भने त्यो पत्ता लगाउनुनपर्ने र केवल आमाले भनिदिएको भरमा वंशजका आधारमा नागरिकता दिन कसरी मिल्छ ? संविधानमा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भनी उल्लेख गरिएको छ। पहिचान हुन किन र कसरी सकेन भन्ने कुरा पुष्ट्याईं आवश्यक हुन्छ अन्यथा ‘नसकेको’ भन्ने संविधानमा रहेको लबजको कुनै अर्थ हुँदैन। यस्तो विषयलाई अधिकारवादीले एकोहोरो दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन, संविधानको लबजको विश्लेषण पनि त्यसरी हुन सक्दैन।

हामीले बुझ्नपर्ने हो– राज्यले नागरिकता वितरण गर्ने हैन, कानुनको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताको दाबी पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व त्यसैको हो, जो नागरिक हुँ भनी दाबी गर्छ।

‘नागरिकता’ वितरण गर्ने विषय हैन, आफ्नो प्रमाणसहित दाबी गर्ने विषय होस् आधारभूतरूपले हामीले बुझ्नुपर्छ। यसैसित गाँसिएको एउटा विषय के हो भने माथि प्रकरण (१) मा उल्लेख गरिएको कारणबाट हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने जुनसुकै अवस्थामा पनि यस देशमा नेपाली नागरिक हुनका लागि योग्यता नपुग्ने लाखौं मानिस रहिरहन्छन्। त्यसैले पनि नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाएर वितरणमुखी र घरदैलोमै दिने विषय बनाउन मिल्दैन। बुझीराखौं, हाम्रो खुला सिमानाले लाखौंको संख्यामा विदेशी भारतीय मात्र हैन, केही समयदेखि म्यानमारका रोहिङिग्यासमेत हामीकहाँ बसेका छन्।

सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्रताको समयमा बंगालीहरू र अहिले हालै भारतको आसाममा पहिचान गरिएका करिब ४० लाख बंगाली मुसलमान जो बंगाली स्वतन्त्रता संग्रामको बेला सन् १९७१ मा भारत पसेका थिए, ती र तिनका सन्तान दरसन्तानलाई राज्यविहीनताको स्थितिमा पुर्‍याइँदैछ। तीमध्ये कैयौं त नेपालमा छिर्ने प्रबल सम्भावना छ। यस्तो छ भारत र नेपालबीचका खुला सिमानाको परिणाम। यही खुला सिमानाका कारण र भारतको प्रत्यक्ष समर्थनमा लाखौं भुटानी नेपाली नेपाल छिरेको हामीलाई थाहै छ। यस्तो स्थितिमा के नागरिकतालाई सदासर्वदा वितरणमुखी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?

२०६३ सालको नेपाल नागरिकता ऐनले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ल्यायो। ठूलो ‘जनक्रान्ति’ बाट आएको सरकारको ठूलो ‘उपहार’ नेपाललाई थियो त्यो, जसअन्तर्गत लाखौं विदेशीले नेपाली नागरिकता पाए। मानौं जनक्रान्ति नै नागरिकताका लागि भएको हो। संविधान नबाउनु त कता हो कता, पहिले नागरिकतालाई खुकुलो बनाएर ऐन नै आयो २०६३ सालमा।

‘वितरणमुखी’ त्यो ऐनलाई अहिले पनि कायम गरी कानुनले पुर्‍याउनपर्ने प्रमाण नपुर्‍याउने व्यक्तिलाई पनि स्थलगत सरजमिन र केही व्यक्तिको सीधा सिफारिसका आधारमा नागरिकता बाँड्ने काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनमा स्थानीय निकायले गर्ने नाता प्रमाणित र तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताप्रति सहितको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो व्यवस्थालाई फेरि खुकुलो बनाई स्थलगत सरजमिन र केही व्यक्तिहरूको सिफारिस भए पुग्ने गरी खुकुलो बनाउन आवश्यक छैन। हामीले बुझ्नपर्ने हो, राज्यले नागरिकता वितरण गर्ने हैन, कानुनको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताको दाबी पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व त्यसैको हो, जो नागरिक हुँ भनी दाबी गर्छ।

प्रस्तावित विधेयकले २०६३ सालको ऐनको दफा (३) मा उपदफा (६) थपिदिएको छ। उक्त उपदफा ६ को व्यवस्थाले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ‘ठहरेमा’ त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नहुने व्यवस्था गरेको छ। यस उपदफामा प्रयुक्त ‘ठहरेमा’ भन्ने लबजले कसले कसरी ठहर्‍याउने हो स्पष्ट छैन। वास्तवमा ‘ठहरेमा’ भन्ने लबजको सट्टा ‘पहिचान भएमा’ भन्ने लबज राख्नु उपयुक्त र स्पष्ट हो।

नेपालको नागरिकताको पहिचानका लागि सरल, स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्था विवाह, जन्म, मृत्यु र यस्तै घटना रजिस्ट्रेसन गर्ने व्यवस्थासहितको प्रचलित कानुनलाई प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हो। खुला सिमाना र जोकोही पनि छिर्न सक्ने अवस्था रहुन्जेल नेपालको नागरिकता प्राप्तिमा निकै सतर्कता अपनाउनु अत्यावश्यक छ।