काठमाडौंकाे जग्गाको मूल्यांकन दस गुणा बढ्यो : पहिले रोपनीको ८५ लाख, अहिले आनाकै ५० लाख

काठमाडौंकाे जग्गाको मूल्यांकन दस गुणा बढ्यो : पहिले रोपनीको ८५ लाख, अहिले आनाकै ५० लाख

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गाजमिनको नयाँ मंल्यांकन गर्दै सरकारी मूल्यमा दस गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ। कर प्रयोजनका लागि महानगरले जग्गाजमिनको नयाँ मूल्यांकन गरेको हो। रोपनीमा गरिँदै आएको मूल्यांकन आनामा झारिएको छ। पहिले रोपनीको मूल्य र अहिलेको आनाको मूल्य झन्डै बराबरीमा पुगेको छ। काठमाडौंको जग्गा न्यूनतम चार लाखदेखि ५० लाखसम्म प्रतिआना मूल्यनिर्धारण गरिएको छ।

महानगरले मुख्य हनुमानढोका, न्युरोड, केशरमहल, भोटाहिटी, असन र जमलमा प्रतिआनाको मूल्य अधिकतम ५० लाख तोकेको छ। सो क्षेत्रमा यसअघि जग्गाको सरकारी मूल्य ८५ लाख रुपैयाँ रोपनी निर्धारण गरिएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ मा नै सम्पूर्ण महानगरको जग्गाको नयाँ मूल्यांकनको अवस्था उल्लेख छ।

हनुमानढोकापूर्व नयाँसडक, पुरानो महानगरपालिका भवनको दक्षिण चोकबाट जुद्धशमशेर सालिक हुँदै इन्द्रचोकसम्म, न्यूरोड पीपलबोटदेखि दक्षिण आरबी कम्प्लेक्स चोक हुँदै पश्चिम पुरानो महानगरपालिका भवन चोकसम्म, न्युरोड खिचापोखरी, धरहरासम्मको मूल सडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै केशरमहल प्रवेशद्वारदेखि पश्चिम ठमेल मूलचोक हुँदै क्षेत्रपाटी चोकसम्मको मूल बाटोमा जोडिएका जग्गा, हनुमानढोका, जिल्ला प्रहरी कार्यालयपूर्व सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असन हुँंदै भोटाहिटी चोकसम्म, असन चोकदेखि जमल राष्ट्रिय नाचघरसम्म र त्यसदेखि पूर्व विश्वज्योति हल हुँदै तीनधारा पाठशालासम्म मूल बाटासँग जोडिएका, महेन्द्र शालिकदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म मूल सडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको प्रतिआना ५० लाख कायम गरिएको छ।

त्यस्तै माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिमगेट, पुतलीसडक, कृष्ण पाउरोटी, हात्तीसार, जयनेपाल, कान्तिपथ जमल, दरबारमार्ग र घण्टाघरदेखि कमलादी मोडसम्मका मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य पनि ५० लाख नै तोकिएको छ। ५० लाख आना तोकिएको अन्य स्थान जमल, रानीपोखरी, वीर अस्पताल, नेपाल वायुसेवा निगम, गोश्वरा हुलाक, त्रिपुरेश्वरसम्मको मूल सडक, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट हुँंदै सुन्धारा चोकसम्म, सिंहदरबार पश्चिम गेट हुँदै भद्रकालीसम्मका मूल बाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँको जग्गा हो। यसअघि दरबारमार्ग, नारायणहिटी पथ, जमल सडक, तीनधारा सडक, कान्तिपथ, रामशाह पथ, हात्तीसार सडकलगायत क्षेत्रमा ८५ लाख रुपैयाँ रोपनी जग्गा मूल्यांकन थियो।

पुतलीसडक, वागबजार, रत्नपार्कलगायत क्षेत्रमा ४० लाख प्रतिआना मूल्यांकन गरिएको छ। पुतलीसडक कुमारी बैंक चोकदेखि पुरानो बसपार्कसम्मको (शुक्रपथ) मूलबाटो, पद्मोदय मोडदेखि सभागृहचोक, पुतलीसडक, वागबजार, रत्नपार्कसम्मको मूल सडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य ४० लाख तोकिएको छ। सडक पुगेको जग्गाको मूल्यांकन बढी छ भने सडक नपुगेको, कच्ची बाटो भएको जग्गाको कम छ।

पछिल्लो समय महानगरले तोकेको सरकारी मूल्यांकन चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम नै हो।

काठमाडौंका अधिकांश स्थानको जग्गाको नयाँ मूल्यांकन लामो समयपछि गरेको हो। महानगरपालिकाले तोकेको जग्गाको मूल्यका आधारमा सर्वसाधारणले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ। एक करोड रुपैयाँको एक हजार, दुई करोडको दुई हजार पाँ सय, तीन करोडको चार हजार पाँच सय, चार करोडको आठ हजार पाँच सय, पाँच करोडको १४ हजार पाँच सय, ६ करोडको २४ हजार पाँच सय, आठ करोडको ८५ हजार पाँच सय र १० करोडको एक लाख ७४ हजार पाँच सय सम्पत्ति कर तोकिएको छ। १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शून्य दशमलव ६ प्रतिशत सम्पति कर लिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी मूल्यका आधारमा सम्पत्ति कर लिने व्यवस्था गरिएको महानगरका सहप्रवक्ता नमराज ढकालले बताए। ‘यसअघि जग्गाको रजिस्ट्रेसनका आधारमा कर लिने व्यवस्था थियो। अब सरकारी मूल्यका आधारमा कर लिइन्छ’, उनले भने। सहायक बाटोबाट अन्यन्त्र निस्कने निकास भएमा सहायक पिच मोटर बाटोमा १० प्रतिशत, कच्ची मोटरबाटो २० प्रतिशत र गोरेटो बाटोमा ३० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था छ। निकास नभएको सहायक पिच बाटोमा २० प्रतिशत, कच्ची मोटर बाटोमा ३० र गोरेटो, घरमुनि र चोकभित्रको बाटोको ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय महानगरले तोकेको सरकारी मूल्यांकन चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम नै हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.