सरकारले अर्काे समानान्तर संस्था गठन गर्न नसक्ने र विकल्पका रूपमा निजी क्षेत्र आउन नसक्ने मुलुकको एउटै मात्र सार्वजनिक निकाय हो— विद्युत् प्राधिकरण। कुनै बेला कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको यो संस्था २०५७ असारदेखि निरन्तर ओरालो लाग्न थाल्यो। अन्य सार्वजनिक निकायजस्तै प्राधिकरणमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले चरम सीमा नाघेपछि धराशायीउन्मुख भएको हो। २०५७ सालको असारमा खिम्ती र सोही सालको माघदेखि व्यापारिक उत्पादनमा आएको भोटेकोसीलाई अमेरिकी डलरमा बिजुलीको भुक्तानी गर्न सुरु भएपछि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको हो।
वैदेशिक लगानी र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को ‘अनुभव नभएको’ भन्दै खिम्ती र भोटेकोसीका निर्णायक आफैंले उन्मुक्ति लिए। तर यो क्रम रोकिएन र अर्काे खिम्ती शैलीमा माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पनि पीपीए भयो। यसपछि पनि यो क्रम रोकिएको छैन। स्वदेशी लगानीलाई उपेक्षा गरी विदेशी लगानीका नाममा डलर तिर्ने क्रममा प्राधिकरणको हालसम्मको सञ्चित नोक्सानी मात्रै ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २८ अर्ब रुपैयाँको घाटालाई सरकारले चार वर्षअघि भड्ताल गर्नुप¥यो। अब प्राधिकरणको २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी कायमै छ।
यो पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब एक करोड मुनाफा आर्जन गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको छ। यसले अधोगतिमा रहेको प्राधिकरणमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ। गत वर्ष प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको मुख्यतया दुई कारण छन्। पहिलो, चुहावट नियन्त्रण र अर्काे २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण बिजुली उत्पादन ठप्प भएको भोटेकोसी (४५ मेगावाट) लाई डलरमा भुक्तानी गर्नुनपरेको अवस्था। भोटेकोसीलाई वर्षको २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपथ्र्याे। चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै प्राधिकरणले थप ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भयो। कुनै बेला कुल प्रणालीमा २७ प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सफल भयो। यो व्यवस्थापकीय सुधारका कारण प्राधिकरणले चुहावट घटाउन सकेको देखियो। अभैm पनि चुहावट न्यूनतम १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। यो लक्ष्य हासिल भएमा प्राधिकरणको आर्थिक क्षमता अझ वृद्धि हुने देखिन्छ।
अबको केही महिनापछि भोटेकोसी सन् २०१९ मा पुनः सञ्चालनमा आउँदैछ र उसलाई उही क्रममा (वार्षिक मूल्यवृद्धिसहित) को पीपीए अवधिभर डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने त छँदैछ। एक प्रकारले भोटेकोसीहित प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी बिजुली कम्पनी उसका लागि स्थायी चुनौती हुन्। त्यसबाहेक प्राधिकरणले निर्माण गरेका उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएका छैनन्। दस वर्षभन्दा बढीदेखि निर्माणाधीन १४ मेगावाटको अभैm पूरा भएको छैन। पूरा नहुँदा समयमै बिजुली बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी त नाश हुने भयो नै, ठेकेदार, परामर्शदाता र तीन सय प्रतिशतसम्म भत्ताखाने कर्मचारीलाई पालिराख्नुपर्दा आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ नै। तसर्थ व्यवस्थापनले ख्याल गर्नुपर्ने आयोजना निर्धारित समयमा पूरा गर्न अपनाउनुपर्ने पद्धतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ।
प्राधिकरणमा हुने नियमित राजनीतिक हस्तक्षेप अर्काे महारोग हो। नतिजाका आधारमा जिम्मेवारी दिइने पद्धति निर्माण, प्राधिकरणले खरिद गर्ने विभिन्न ठेक्का, उपठेक्का, मालसमानको पारदर्शिता आदि गर्नुपर्ने सुधारका बाँकी सूची हुन्। सरकारको टेलिकमबाहेक अधिकांश सार्वजनिक उद्यम घाटामा छन्। प्राधिकरणको यो सुधार प्रयासले अन्य संस्थानलाई पनि नैतिक दबाब उत्पन्न गराएको छ। यसका लागि सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नेदेखि ठेक्काका सर्त बदल्न लगाई नेताले चाहेका ठेकेदार छनोट हुने पद्धति अन्त्य गर्न सके प्राधिकरण बल्ल थितिमा चल्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
