काठमाडौं : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)लाई सहयोग गर्न गम्भीर नदेखिएको भन्दै आयोगले सरकारलाई बुधबार सचेत गराएको छ। आयोगको आकस्मिक बैठकको निर्णयबाट सरकारलाई पत्र लेखेर सचेत गराएको हो। सरकारले गम्भीरता नदेखाए संक्रमणकालीन न्यायमै जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ।
जनशक्ति, बजेट र कानुन अभावमा जटिल मोडमा पुगेपछि आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पदाधिकारीको बुधबार आकस्मिक बैठक डाकेका थिए। आयोगको म्याद ६ महिना बाँकी छँदा सर्वसम्मत निर्णयमार्फत सरकारलाई सचेत गराइएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनामा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिने विषयमा पेस गरेको कार्ययोजनामा सरकारले गम्भीरता नदेखिएपछि आयोग असन्तुष्ट छ। चालू आव २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेट रकम साउन मसान्तसम्म निकासा नभएको, स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीसमेत हालसम्म उपलब्ध नगराएको र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सहमति नदिएका कारण आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र सबै प्रदेशमा स्थापित मुकामको अनुसन्धानलगायत कार्य पूर्ण रूपले ठप्प भएको विषयमा आयोगले सरकारलाई जानकारी दिएको छ।
‘आयोगले मुकाम विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पठाएको कार्ययोजना तथा प्रस्तावित बजेटमाथि हालसम्म सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको हुँदा बाँकी कार्यावधिमा कार्ययोजनाअनुसारको काम पूरा गर्न नसक्ने निश्चितप्रायः छ’, आयोगको निर्णय नं १ मा लेखिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा आयोगप्रति पीडित एवं सरोकारवालाको नकारात्मक दृष्टिकोण रहने तथा मानवीय कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अवगत हुँदाहुँदै पनि आयोगको कामप्रति सरकार गम्भीर तथा संवेदनशील नदेखिने र यसले भविष्यमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने हुँदा आयोग सरकारलाई यस विषयप्रति सचेत गराउने निर्णय गर्दछ।’
निर्णय भएलगत्तै नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको थियो। ‘कार्ययोजना, बजेट, जनशक्तिलगायत विषयमा सरकारलाई सचेत गर्ने भनिएको छ’, निर्णयबारे जानकारी दिँदै आयोग अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘पीडितलाई अब पनि कतिसम्म आश्वासन मात्र दिएर राखिरहने ? आयोगको काममा सरकार गम्भीर एवं संवेदनशील नदेखिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नै जटिल हुन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत गरिएको हो।’
आयोगको म्याद ६ महिना बाँकी छँदा सर्वसम्मत निर्णयमार्फत सरकारलाई सचेत गराइएको हो।
यस्तै आयोगले पीडितका छुट उजुरी दर्ता गर्ने निर्णय पनि लिएको छ। सचिवबाट भूपेन्द्र पौडेलले अवकाश लिएपछि आयोगका प्रशासनिक कार्यसमेत रोकिएका छन्। कानुन र प्रशासनअन्तर्गत तीन सहसचिव र पाँच उपसचिवको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। चिकित्सक र इन्जिनियर पद पनि रिक्त छ। केन्द्रमै दरबन्दी अनुरुप ११ जना अधिृकत र ११ नायब सुब्बा छैनन्। प्रदेश मुकाममा सहसचिवको नेतृत्वमा विज्ञसहित ८४ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये अहिलेसम्म कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीबाहेक कसैको पूर्ति हुन सकेको छैन।
करारमा राख्न बजेट छैन। हरेक मुकाममा काम गर्न सातवटा जिपको माग भए पनि चार वर्षदेखि उपलब्ध हुन नसकेको आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ। २०७२ सालमै सरकार प्रमुखलाई भेटेर समस्याको अवगत गराए पनि संवदेनशील नदेखिएको अध्यक्ष गुरुङको गुनासो छ। अन्तिम क्षणमा आएर गम्भीर अपराधलाई किटान गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तय भएको छ। २०७१ साल माघ २७ गते गठित आयोगको तेस्रोपटक थपिएको म्याद पनि आगामी माघ २६ गते सकिँदै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
