अबदेखि प्राधिकरण घाटामा जाने छैन

विद्युत् प्राधिकरण स्थापना भएको ३२ वर्ष पूरा भएको छ । इतिहासको यो कालखण्डमा २०५९ सालदेखि सुरु भएको लोडसेडिङ करिब दुई वर्षयता समाप्त भएको छ । प्राधिकरणले बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भए पनि त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ । अबका दिनमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र त्यसअघि गुणस्तरीय विद्युत् ऊर्जा आपूर्ति प्राधिकरणका मुख्य चुनौती हुन् । प्राधिकरणले मुलुकभित्रै १० हजार मेगावाट बिजुली खपत गराउने गरी प्रसारण तथा वितरण संयन्त्रमा व्यापक सुधार गर्दैछ । दुई वर्षदेखि विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा विशेष अभियान सञ्चालन गरेकाले गत वर्षमा मात्र चार अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी हुन सक्यो, जसले प्राधिकरणलाई खुद घाटाबाट नाफामा डोर्‍याउन सफल भएको छ । प्राधिकरणको नाफाले सरकारका अन्य उद्यमलाई पनि चुनौती दिएको छ । प्रस्तुत छ प्राधिकरणको तेत्तीसौं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसित अन्नपूर्णकर्मी विकास थापा र राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

झन्डै दुई दशकपछि प्राधिकरण कसरी नाफामा जान सफल भयो ?

विद्युत् प्राधिकरण म आएपछि दुई वर्षको अवधिमा नाफामा गएको छ । प्राधिकरण विगत १७ वर्षपछि पहिलोपटक नाफामा जान सफल भएको छ । यसको मुख्य कारण लोडसेडिङ अन्त्य र चुहावट नियन्त्रणमा प्राप्त सफलता हो । बिजुलीको सहज आपूर्ति भएपछि सहरी क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढेको छ, जसले आम्दानी पनि बढायो । त्यस्तै बिजुली उत्पादन पनि करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । त्यसैले प्राधिकरणको आम्दानी करिब दोब्बरले नै बढेको छ । प्राधिकरणको कुल आम्दानी ३५÷३६ अर्बबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानी बढ्ने र चोरी विद्युत् चुहावट (चोरी) नियन्त्रण केही हदसम्म घटेकाले पनि नाफा बढेको हो ।

 विद्युत् चुहावट कति घट्यो ?

विगत दुई वर्षमा करिब ६ प्रतिशतले विद्युत् चुहावट घटेको छ । यसलाई पैसासँग तुलना गर्दा करिब चार अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसले प्राधिकरणलाई नाफामै लैजान सहयोग गरेको हो । आर्थिक पुनर्संरचनाबाट पनि नाफा गर्न सहज भएको छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणसहितको मर्मत-सम्भार लागतसमेत वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको थियो, यसलाई नियन्त्रण गर्‍यौं । म आएको दुई वर्षमा करिब १४ सय नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । ५÷६ सय त अवकाश पनि भए । यसले प्राधिकरणलाई थप भार पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा पनि सञ्चालन तथा मर्मत खर्चलाई स्थिर राख्न सफल भयौं । अहिलेको महसुल दरअनुसार हेर्ने हो भने हामी घाटामै हुनुपर्ने देखिन्छ, तर भएकै आम्दानीलाई व्यवस्थापन गरेको र खर्च नियन्त्रण गरेकोले पनि हामी नाफामा जान सफल भएका हौं ।

खर्च व्यवस्थापन गर्दा नाफा बढ्नुपर्ने तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफाको वृद्धिदरचाहिँ घटेको देखिएको छ नि ?

अघिल्लो वर्ष हामीले ९७ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ भनेर अनुमान गरेका थियौं । अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा डेढ अर्ब रुपैयाँजति नाफा भएको थियो । यो पनि अन्तरिम तथ्यांक मात्र हो । अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुअघि नै एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ नाफा छ । यसमा पनि एक महिनाको अन्तरिम अवधि छ । अन्तरिम लेखापरीक्षण हुँदा नाफा पनि बढ्न सक्छ । प्राधिकरणको खर्च बढी नै रहेको छ । निजी क्षेत्र र भारतबाट आयातीत बिजुलीको लागत बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ ।

 बिजुली खरिदमा कति खर्च भइरहेको छ ?

यो वर्ष करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ जति छ । गत वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसमा भारतलाई मात्रै हामीले दिनुपर्ने पैसा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसपालि निकै धेरै हो । अब अर्को वर्षबाट आयात घट्दै जाँदा यो खरिद लागत पनि घट्छ ।

 निजी क्षेत्रबाट बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई कति घाटा छ ?

निजी क्षेत्रको बिजुली खरिदमा औसतमा प्राधिकरणले त्यति धेरै घाटा छैन, तर हाम्रा अरू खर्च पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । बिजुली जति धेरै आपूर्ति गर्न सक्यो उति फाइदा हुने हो । करिब सात अर्ब युनिट आपूर्ति भइरहेको छ । यसलाई १० अर्ब युनिट पुर्‍याउँदा आपूर्ति वृद्धि हुन्छ र तर सञ्चालन र मर्मत-सम्भारमा हुने खर्च उही नै हो । बढी बिजुली बिक्री गर्न सके त्यसले थोरै योगदान गर्न सके पनि फाइदामा देखिन्छ । निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद दर औसतमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ छ । हाम्रो औसत बिक्री मूल्यचाहिँ करिब १० रुपैयाँजति छ । यो बीचमा आउने औसत मूल्य भने साढे सात रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारलाई कर, ब्याज, सटही दरमा हुने घाटा, कर्मचारीका लामो समयको दायित्व पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा हामीले नाफाभन्दा पनि संस्था कसरी अगाडि बढ्दै छ भनेर हेर्नुपर्छ । अब घाटामा जानु पर्दैन, सकारात्मक बाटोमा गयो ।

प्राधिकरणले अब महसुल दर परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

औद्योगिक क्षेत्रलाई कम र उपभोक्तालाई बढी छ । भारतमा यसको ठीक विपरीत छ । अन्य आन्तरिक उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने र उद्योगले कम तिर्नुपर्ने गरी बिजुलीको दर कायम भएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । केही औद्योगिक क्षेत्रमा समर्पित वितरण (डेडिकेटेट लाइन) छ । यस्ता लाइन भएका उद्योगले तिर्ने बिजुलीको महसुल दर बढी छ । अब लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले यसलाई समान रूपमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

डेडिकेटेट लाइनले गर्दा औसत दर माथि गएको हो, यसलाई हटाउँदा औसत मूल्य पनि तल झर्छ । औसत मूल्य घट्नासाथ प्राधिकरणको लागत र नाफामा असर गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार विद्युत् महसुल दर परिमार्जन गर्नुपर्छ । यस विषयमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई प्रस्ताव गरेका थियौं, अहिले त्यो निकाय खारेज भई नयाँ नियमन आयोग गठन हुने अवस्थामा छ । भारतमा हेर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको १३२ केभीको दर साढे सात रुपैयाँ मात्रै छ । तर उनीहरूको विद्युत् महसुल बर्सेनि त्यहाँको नियामक निकायले पुनर्विचार गर्ने गर्छ ।

प्राधिकरणको लगानी अनुसारको प्रतिफल निकै कम छ नि ?

प्राधिकरणको लगानी हेर्ने हो भने करिब साढे दुई खर्ब रुपयाँ भइसकेको छ । वार्षिक नाफा एक अर्ब पुग्न थालेको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने लगानीअनुसारको नाफा निकै कम छ । विश्व बैंकको दर हेर्ने हो भने कम्तीमा ६ प्रतिशत नाफा हुनुपर्ने हो । यसबाट कम्तीमा १२-१५ अर्ब नाफा हुनुपर्ने हो । यो नाफा भएको अवस्थामा मात्रै संस्थाको स्थायित्व हुन सक्छ । हामीले नाफा गर्न नसकेकै कारण कुनै एक जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्दा सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा आयोजनामा लगानी गर्दा सरकारको पैसा खोजिरहनुपर्ने अवस्था छ । अब तामाकोसीसहितका आयोजना बन्दै गरेकाले यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर नाफामा जान सक्ने देखिइसकेको छ ।

तामाकोसी आइसकेपछि बर्खाको बिजुली खपत कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

तामाकोसी मात्रै हैन, अर्को वर्ष दुईचारवटा अरू पनि आयोजना आउने तयारीमा छन् । त्रिशूली थ्री ‘ए’, कुलेखानीसहितका करिब साढे पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् । यीसहित करिब सात सय मेगावाट आउँदैछन् । त्यसपछि बर्खामा बिजुली धेरै उत्पादन हुने देखिन्छ । हामीले उद्योगलाई धेरै बिजुली दिन सकिरहेका छैनौं । जति धेरै बिजुली उद्योगलाई दिन सक्यो उति खपत बढ्ने गर्छ । हामीले इनर्जी बैंकिङको योजनालाई पनि अगाडि बढाएका छौं । बर्खामा बिहार, उत्तरप्रदेश पठाउने र हिउँदमा उताबाट आयात गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइरहेका छौं । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगरुञ्जेल यसरी नै चलिरहने हो ।

हामीले १० वर्षका लागि यस्तो योजना बनाएका छौं र चारवटा भिन्न-भिन्न स्थितिको विश्लेषण गरेका छौं । अहिलेको अवस्था आयात मात्रै हो । त्यसपछि हामी हिउँदमा आयात र बर्खामा निर्यातमा जान्छौं । दुई वर्षपछि निर्यात बढी हुन्छ र सुक्खा मौसममा मात्रै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षपछि हामी बिजुली निर्यात मात्रै गर्छौं । हामीले भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने भनेका छौं । बर्खामा मात्रै निर्यात गर्नेभन्दा उनीहरूले नमान्न सक्छन् । यसका लागि हामीले व्यापार संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयपछि जलाशाययुक्त आयोजना आयो भने त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

. इनर्जी बैंकिङ अवधारणालाई भारतले सहयोग गर्ला ?

भारत निकै सकारात्मक छ । संयुक्त समन्वय समितिमा छलफल भइरहेको छ । बंगलादेशसँग पनि हामी जान सक्ने अवस्था बनेको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले दुई वर्षअघि जारी गरेको सीमापार विद्युत् निर्यातसम्बन्धी निर्देशिकालाई पुनर्विचार गर्दैछ । यसपछि भारतीय बजार खुला हुने अवस्था छ ।

भारतीय बजार खुलेन भने हामीले यहीं ऊर्जा खपतको विकल्प सोच्नुपर्ला नि त ?

यहाँ उत्पादन भएको बिजुली यहीं खपत गर्ने हो । एक युनिट बिजुली हामी आफैंले प्रयोग गर्दा एक सय रुपैयाँ कमाइ गर्न सक्छौं भने बेचेर त जम्मा पाँच रुपैयाँमात्रै पाउने हो । बेच्दा त जतिमा बेचेको हो, त्यति मात्रै आउँछ । त्यसलाई आफूले प्रयोग गर्दा त त्यसबाट अधिक लाभ लिन सकिन्छ । हामीले यसका लागि माग आउने ठाउँ बनाउनुपर्छ । काठमाडौंभित्र मात्रै अहिले दुई हजार मेगावाट बिजुली वितरण गर्न सकिने गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।

भैरहवा, विराटनगर नेपालगन्जसहितका धेरै ठाउँमा बिजुली खपत गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । पाँच वर्षमा सबैलाई बिजुलीको पहुँच भन्ने अभियानमा जान सकिन्छ । यसका लागि ठाउँठाउँमा सबस्टेसन, ४०० केभी लाइनसम्मको पूर्वाधार आवश्यक छ । करिब पाँच हजार मेगावाट औद्योगिक करिडोरले प्रयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढिसकेका छौं । ऊर्जा माग कसरी बढाउने भन्ने विषयलाई पनि मुख्य प्राथमिकताका साथ अगाडि जानुपर्छ । अहिले अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) पनि आउँदैछ । त्यसपछि पेट्रोलियम र ग्याँस विस्थापन गर्ने गरी विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ । यो भयो भने १० हजार मेगावाट त आन्तरिक खपतमै बढाउन सकिने गरी जानुपर्ने हुन्छ ।

उसो भए अब प्राधिकरण कहिल्यै घाटामा जाँदैन त ?

भोलि कुनै पनि प्राविधिक कारण वा प्रणालीमा आउने ठूला समस्याको अवस्थामा करोडौं नोक्सानी हुन सक्छ । एउटा आयोजनाले नै अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी दिएको हुन्छ । यसर्थ अब कहिल्यै पनि प्राधिकरण घाटामा जाँदैन भन्दा पनि हामीले थिति बसाइसकेका छौं ।

तपाईं आइसकेपछि पनि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका आयोजनाहरूले किन गति लिन सकेन ?

प्रसारण लाइन निर्माणको गति हुँदै नभएको होइन । केही लाइनमा आएको समस्याले सबैलाई समस्या भएको होइन । करिडोरका कुरा गर्दा वन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कारणले ढिलो भएको देखिन्छ । प्रसारण लाइनको समस्या लामो चरणसम्म जाने, हरेक व्यक्ति तथा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्र्ने, बाटो (राइट अफ वे) मा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिएर आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जग्गा अधिग्रहणका समस्या निकै जटिल हुँदै गएका छन् । अर्को पाटो केही प्रवद्र्धकका कारण पनि प्रसारण लाइनको काम ढिलाइ भएको पाइन्छ ।

कोसी करिडोर प्राधिकरणले आफैंले बनाएर पनि समस्या अझै छ नि ?

यो आयोजनाबाट अहिले आउने भनेको २३ मेगावाटमात्रै हो । यसका लागि ३३ केभी तयारी छ । सबस्टेसन पनि तयारी छ ।

प्राधिकरणले सहायक कम्पनी चलायमान भइरहेका छैनन्, यसले प्रोजेक्ट मात्रै होल्ड गरे र कम्पनी अगाडि बढेनन् भन्ने आरोप छ नि ?

कम्पनी अगाडि बढिरहेकै छन् । विस्तृत योजना नै नबनेका आयोजना अगाडि जाने त कुरै भएन । तामाकोसी- ५, माथिल्लो अरुण पूर्ण प्रतिवेदन तयार भएर अगाडि बढिरहेका छन् । दूधकोसी पनि विडिङमा जाने अवस्थामा छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबनेका र वित्तीय व्यवस्थापन नभएका त अगाडि बढ्न सक्ने भएनन् । आँधीखोला (१८० मेगावाट) पनि लामो समयदेखिको आयोजना हो ।

यो आयोजनाको विस्तृत योजना बनिरहेको छ । सम्भावना भए अगाडि बढाउने भन्ने हो । उत्तरगंगाको पनि बेसिन डाइभर्सनको विवाद निरूपण गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई मन्त्रालयमार्फत थप निर्णय गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । केही विवादित योजनाबाहेक अरू विस्तारै अगाडि बढिरहेका छन् ।

सरकारले एउटा सरकारी निकायको प्रमुखले अर्को निकायको जिम्मेवारी लिन नपाउने भनेको छ ? यसको कारण तपाईंको गतिमा प्राधिकरणका सहायक कम्पनी कसरी बढ्न नसक्लान् नि ?

सहायक कम्पनीबाट बन्ने योजनामा प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष सहयोग हुन्छ । यस्ता योजना अगाडि बढाउन त्यस्तै कुनै समस्या हुँदैन । अगाडि बढेका आयोजनालाई प्रणालीमा ल्याइसकेपछि त्यसले अवश्य पनि गति लिन्छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अबको पाँच वर्षमा कस्तो हुन्छ ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पाँच हैन, अबको तीन वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेछ । लोडसेडिङ व्यवस्थापन भइसकेपछि अब खपत बढाउने र उत्पादन बढाउने नै हो । यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु नै प्रमुख चुनौती हो । अहिल्यैदेखि नै जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालभित्र विद्युत् ऊर्जा बजार खोज्ने र सीमापार विद्युत् व्यापारमा पनि जानुपर्छ । भारत, बंगलादेशदेखि चीनसम्मलाई नै सीमापार विद्युत् बजारका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । उद्योगका लागि नेपालको जलविद्युत् उपयुक्त हुन सक्छ । ऊर्जाको मूल्य पनि घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

अबको एक वर्षमा खिम्ती ५० प्रतिशत सित्तैमा आउँदैछ । यसपछि मूल्य पनि घट्छ । यो सबैको अवस्था हेर्दा नेपालमा ऊर्जा आगामी पुस्ताले धेरै सस्तोमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छ । पाँच हजार मेगावाटको आयोजना नेपालले सित्तैमा उपयोग गर्न पाउने भएपछि पक्कै पनि बिजुली सस्तो हुने नै भयो । यसका लागि जति कम्पनी आइरहेका छन्, ती कम्पनी ३० वर्षपछि त सबै सरकारी हुनेछन् । सरकारले त्यतिबेला कसैलाई पनि बिजुलीको पैसा तिर्नुनपर्ने भएपछि पक्कै पनि ऊर्जा सस्तो हुन्छ । पछिल्लो समय जलविद्युत्को लागत पनि घट्दै जान्छ । आज महँगो तिर्नुपरे पनि दीर्घकालीनमा जलविद्युत् धेरै नै सस्तो पर्छ ।

चीनसँग सरकारले ऊर्जा सहायतासम्बन्धी समझदारी भएको छ, प्रगति अघि बढेको छैन नि ?

चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार प्रसारण लाइन बनाउने तयारीमा छौं । केरुङ-रसवागढी हुँदै गल्छीसम्मको प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ । दुई देशबीच सम्झौता भएर उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । अब यसलाई आगामी दुई सातापछि चीनमा हुने बैठकपछि थप अगाडि बढाइँदै छ ।

लोडसेडिङ पूर्णरूपले हटाउन र भारतको आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । तर यो दिशामा त सरकार र प्राधिकरणबाट केही भएको देखिएको छैन ?

आगामी पाँच वर्षभित्र १४० मेगावाटको तनहुँ सेती आउँछ । योबाहेक कुनै पनि जलाशययुक्त कम्तीमा आगामी सात वर्षसम्म आउँदैन । सात-आठ वर्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेको हाम्रो मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । अहिले जति पनि आयोजना छन्, ती सबै पिकिङ रन अफ रिभरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पम्प स्टोरेजको पनि कुरा अगाडि बढाएका छौं । हामीलाई सुक्खायाममा बढी बिजुली चाहिन्छ । पाँच वर्षमा करिब चार÷पाँच हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ । पिकमा त हो बढी माग हुने । त्यसको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या पर्ने छैन ।

जलाशययुक्त नबनुञ्जेल कसरी व्यवस्थापन होला त हिउँदयामको माग र आपूर्तिबीच ?

हामीले भखरै १० वर्षको ऊर्जासम्बन्धी परिस्थिति विश्लेषण गरेका छौं । यसमा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि इनर्जी बैंकिङ आवश्यक पर्छ । त्यसपछि यसको आवश्यकता पर्दैन । सात वर्षपछि एउटा जलाशययुक्त आयोजना आउँदा ठूलो परिवर्तन आउँछ । दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्ण प्रतिवेदन आउने तयारीमा छ । यसका लागि एसियाली विकास बैंकले ५० करोड डलर प्रतिबद्धता गरेको छ । यो वित्तीय स्रोतको समेत व्यवस्था भएको आयोजना हो । हामीसँग तयारी आयोजना छैन । तमोर (७६२ मेगावाट) को डीपीआर तयारीमा लागेका छौ । दुईचारवटा जलाशययुक्त आयोजना हुने हो भने हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन । सुक्खायाममा सञ्चालनमा आउने आयोजना नै जलाशयुक्त आयोजना हो । अहिलेको औसत आयातको पैसा साढे सात रुपैयाँ हो । यदि जलायशयुक्त आयोजना भएको भए हामी १२ रुपैयाँ ४० पैसा तिर्न तयार छौं । तर पनि यस्तो आयोजना आठ वर्षपछि मात्रै आउने भएका छन् । अहिले राष्ट्रिय प्रसारणबाट लिने हो भने औसत मूल्य साढे चार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन ।

२०. तत्कालको समाधानचाहिँ के त ?

अहिलेको छोटो समयको अधिकतम समाधानको उपाय भनेकै ऊर्जा आदान-प्रदान (इनर्जी एक्सचेन्ज) हो । अहिले हामीले बर्खामा सय मेगावाट दियौं भने उताबाट सुक्खायाममा एक सय पाँच मेगावाट दिन्छु भनेर प्रस्ताव आइसकेको छ । अहिले १९ अर्बको आयातले अर्थतन्त्रमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात घटाएको छ । यहाँ जेनेरेटर वर्षौंको करोडौं मूल्यको आउँथ्यो । वर्षको सात अर्ब त इन्भर्टर मात्रै आयात भइरहेको थियो । हामीले बिजुली आयात बढाउँदा खर्बको लाभ लिन सकेका छौं । इनर्जी राष्ट्रिय जीवन र नागरिकको जीवनको इन्जिन हो । विद्युत् आयात प्रतिस्थापन हुनासाथ अर्बौंको परनिर्भरता रोकिन्छ । हामीले बिजुलीको विश्वसनीयता बढाउन समग्र ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपलब्ध ऊर्जालाई सुक्खा र बर्खा मौसममा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै प्रमुख चुनौती हुन् ।