मुलुकी संहिताको शुभारम्भ गर्दै न्यायधीशले भने : प्रहरी अनुसन्धानमा समस्या छैन

भैरहवा : जिल्ला अदालत रुपन्देहीका मुख्य न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले प्रहरीले लिने मुद्दाको अनुसन्धानमा समस्या उत्पन्न हुन नदिने बताएका छन् ।

शुक्रबारदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले रुपन्देही अदालतले आयोजना गरेको देवानी तथा फौजदारी संहिताको कार्यान्वयन शुभारम्भ समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को मुलुकी फौजदारी कार्यविधी दफा ९ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलमा यस परिच्छेद बमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकार समक्ष निवदेन दिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

अनुमति लिनुभन्दा अघि कुनै घटनाको कसुुरदार फरार हुने सम्भावना समेत रहेको हुदाँ संहिता कार्यान्यवनको क्रममा प्रहरीलाई समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ ।

न्यायाधीश भण्डारीले संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रहरीको अनुसन्धानमा केही समस्या उत्पन्न भइहाले पनि विगत जस्तै हातमालो गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

‘अनुसन्धानको क्रममा अनुमति लिने कार्यमा प्रहरीलाई केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने कुरा बाहिर आएको छ’, उनले भने, ‘हामीले गर्दा प्रहरीको काममा कुनै बाधा अड्चन पर्ने छैन । हामी हातोमालो गरेर अगाडी बढ्नेछौँ । समस्या उत्पन्न भए आपसी सल्लाहमा टुङग्याउनेछौँ ।’

त्यस्तै पत्रकार, चिकित्सकको विषयमा पनि धेरै टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले मुद्दामा कुन मनसायले काम गरिएको भन्ने विषयमा पनि आफूहरुले विवेक प्रयोग गर्ने बताए ।

उनले मुलुकी संहिता आफूहरुलाई २४ घण्टे न्यायाधीश बनाएको भन्दै कामको जिम्मेवारी बढेपनि अदालतको सेवामा कमी हुन नदिने बताए ।

साउन ३१ गतेसम्म अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई पुरानै मुलुकी ऐन अनुसार काम कारवाही गरिने बताउँदै शुक्रवार (भदौ १ गते) देखि दर्ता भएको मुद्दालाई मुलुकी संहिता अनुसार काम कारबाही गरिने उनले बताए।

त्यस्तै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले मुलुकी ऐन पूर्णरुपमा परिवर्तन भएर आएकाले सुरुवाती चरणमा समस्या आएपनि त्यसलाइ चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले लागु भएको संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आमनागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने बताए ।

यस्तै रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापाले मुलुकी संहिताले मुलुक नव युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै विगतमा मुद्दा दर्ता पीडित थप पिडित हुँदै जाने अवस्थाको अब अन्त्य भएको बताए । उनले संहिता कार्यान्वयनको लागि आफूले तयार रहेको बताउँदै संहितामा रहेका केही अस्पष्ट बुदाँहरु संसोधन हुदै जाने उल्लेख गरे ।

सरकारले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी देवानी संहिताको रुपमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) २०७४, तथा फौजदारी संहिताको रुपमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ जारी भएका छन् ।