नयाँ कानुनले अन्योल

शिवप्रसाद ढुंगाना । ओखलढुंगा

पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापन गरी लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २७४ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरोकारवालाले बताएका छन् । संहिताका प्रावधानले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको उपचार गर्न, विचाराधीन सार्वजनिक अपराध मुद्दाको किनारा लगाउन अन्योल भएको जनाइएको छ ।

व्यावसायिक कामका त्रुटिलाई अपराधीकरण गरिएकाले सेवाप्रवाह र व्यवसाय गर्न डराउनुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीले बताए । संहिताको परिच्छेद १ दफा २३ मा भएको इलाजसम्बन्धी व्यवस्थाले गाउँका स्वास्थ्य संस्थाबाट बिरामीलाई औषधि वितरण गर्न रोक लगाएको उनको भनाइ छ । डाक्टरको सिफारिसबिना औषधि दिन नहुने प्रावधानले गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीलाई औषधि नदिई फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यो दफा कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे ।

‘ऐनमा डाक्टरको सिफारिसबिना औषधि दिन नहुने, दिएर बिरामी तल–माथि परे जेल सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘गाउँका सबै स्वास्थ्य संस्था अहेव र अनमीले धानेका छन्, त्यहाँ आउने बिरामीलाई रित्तै फकाउने ? ’

जिल्ला अस्पतालका डा. मुकुन्द यादवले पनि संहिताले गाउँका नागरिकलाई उपचार सुविधाबाट वञ्चित गराउने दाबी गरे । गाउँमा अहेव र अनमीले दिने सेवा लिन अब जिल्ला अस्पतालमै डाक्टर भेट्न आउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । सजायको भागीदार हुने त्रासमा रहेर गाउँबाट स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । संहिताको व्यवस्थाअनुसार डाक्टरको सिफारिसबाहेक स्वास्थ्य चौकी, प्रसूतिगृहलगायतमा कार्यरत अनमी, सीएमए, अहेव र एचएले बिरामीलाई औषधि दिन रोक लगाइएको छ ।

संहिताको दफा २३ को उपदफा १ मा चिकित्सासम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट मात्र इलाज गर्न इजाजतप्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, मानव शरीरको कुनै अंगको चिरफार गर्न, औषधि खुवाउन वा सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारको इलाज गर्न नहुने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले औषधि सिफारिस गर्न डाक्टरबाहेक अन्यलाई नहुने हुँदा स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिन नसक्ने जनाइएको छ ।

• संहिताका प्रावधानले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको उपचार गर्न, विचाराधीन सार्वजनिक अपराध मुद्दाको किनारा लगाउन अन्योल ।
• व्यावसायिक कामका त्रुटिलाई अपराधीकरण गरिएकाले डराउनुपर्ने अवस्था रहेको ओखलढुंगाका जनस्वास्थ्य प्रमुख सुवेदीको भनाइ ।
• संहिताको परिच्छेद १ अन्तर्गत दफा २३ मा भएको इलाजसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर ।
• विराधीन सार्वजनिक अपराध मुद्दाको सुनुवाइ, बयान लिने, तारेख तोक्ने र फैसला गर्नेजस्ता काम रोकिएको सीडओ न्यौपानेको भनाइ छ ।

उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलास, जिल्ला अदालत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ओखलढुंगामा नयाँ संहिता कार्यान्वयनबारे गरेको छलफलमा सहभागीले संहिताका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

सार्वजनिक अपराध मुद्दा अन्योलमा

नयाँ संहिता लागू हुँदा मुलुकी ऐनसँगै केही सार्वजनिक अपराध ऐनसमेत खारेज भएको छ । उक्त ऐनअनुसार कारबाही गरिने मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हेरिन्थ्यो तर अब ऐन नै खारेज भएको र नयाँ संहितामा विचाराधीन मुद्दाबारे कुनै व्यवस्था नरहेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । नयाँ मुद्दा दर्ताका लागि नजिकको अदालत भनी जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकिए पनि विधाराधीन मुद्दा कसले, कसरी, कुन ऐनअनुसार किनारा लगाउने भन्ने अन्योल बढेको जनाइएको छ ।

कानुनी प्रावधान केही नभएकाले अब विराधीन मुद्दाको सुनुवाइ, बयान गर्ने, तारेख तोक्ने र फैसला गर्नेजस्ता काम रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले बताइन् । कुनै प्रावधान नभएको, गृह मन्त्रालयबाट केही नगर्न भनिएकाले मुद्दाका काम नहुने उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा दर्ता दर्जनौं सार्वजनिक अपराध र हातहतियार खरखजाना मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।

यस्ता मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने गरे पनि अन्योल रहेको उच्च अदालत ओखलढुंगा इजलासका रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘अहिले अन्योल छ’, उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधान गर्ने निकायले निकास चाँडै आउनेमा आशावादी छौं ।’ अहिलेकै अवस्थामा भने त्यस्ता मुद्दा किनारा लगाउन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

भोजपुरमा स्वागत

भोजपुर : नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएकामा भोजपुरवासीले स्वागत गरेका छन् । यससँगै अब अपराधीले सजिलै माफी नपाउनेमा स्थानीय आशावादी देखिएका छन् ।

नयाँ मुलुकी ऐनले जिल्लामा आगामी दिनमा जघन्य अपराधलगायत क्रियाकलापमा अंकुश लाग्ने आशा बढेको स्थानीय कर्मा शेर्पाले बताए । ‘कडा मुलुकी ऐन लागू भयो । अबचाहिँ पीडित जनताले न्याय पाउलान् भन्ने लागेको छ’, उनले भने । आगामी दिनमा पीडितले चित्तबुझ्दो न्याय पाउने नागरिक समाजका अगुवा पर्शुराम तिवारीको विश्वास छ ।

कडा कानुन आएकाले अपराधी सजायबाट सजिलै मुक्त नहुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले बताए । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रमोद भट्टराईले नयाँ मुलुकी ऐन प्रत्येक नेपालीले जान्न पाउनुपर्ने बताए । जिल्ला अदालतको आयोजनामा शुक्रबार नयाँ ऐनको अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २७४ लागू भएको अवसरमा कार्यक्रम राखिएको थियो ।