इलाम : उत्तरपूर्वी भारतको असम राज्यमा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी ) को मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै लामो समयदेखि थातवास भएका भारतीय नागरिकलाई अनागरिक बनाउन मोदी सरकार लागेको आरोप लागेपनि त्यहाँका नेपाली भाषीहरू भने सरकारले छुटेका नागरिकको मर्कालाई बुझ्नेमा आशावादी देखिएका छन्।
गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलका कार्यकारी अध्यक्ष गंगा पौड्यालले आफूहरू कुनै नागरिकले पनि अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भनेर ढुक्क रहेको बताउँदै अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारले एक महिनाका लागि सूचीमा नाम छुटेका नागरिकलाई कागजातसहित नाम दर्ता गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। नेपाली भाषीहरू अनागरिक हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन होला।’
धेरै नेपाली भाषीको नाम छुटेपनि उनीहरू समेटिने आशा उनले व्यक्त गरेका छन्। तेजपुर बटियामारीका एकजना शिक्षक तारा दुलालले कागजात पुग्ने नागरिकहरूको नाम फेरि समावेश हुने बताउँदै भने, ‘मेरा गाउँमा पनि आठ परिवार नेपालीभाषीको नाम छुटेको छ। तर उहाँहरू पनि फेरि पाउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ।’
उनले सुनाएअनुसार बुबा सानैमा असम आएका थिए। उनीहरू उतै जन्मिए। कुनै दुःख भोग्नु परेको छैन। मिलेर बसेका छन्। विद्रोही समूहले भने कहिलेकहीं राज्यको कुनै भागमा दुःख दिने गरको उनले सुनाउँदै भने, ‘त्यो पनि नेपालीभाषी लक्षित हैन। सबैलाई दुःख दिने गरेका छैनन्। सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म नेपाली भएकै नाममा अन्यायको महसुस गर्नु परेको छैन।’
सरकारलाई साच्चैको अभिभावक ठानिरहेका नेपालीभाषी भारतीयले अब पनि संरक्षणकै रुपमा साथ पाउने सबैले अपेक्षा गरेको दुलालले बताए।
शिक्षक दुलालले भने जस्तो कागजात नभएका नागरिकलाई सरकारले अब नागरिककै हैसियतमा राख्ने अवस्थामा भने अहिले छैन। यस पटक भने सरकारको नयाँ व्यवस्थाले नेपालबाट असम गएका र कागजात नभएका नागरिक भने समस्यामा परेको कार्यकारी अध्यक्ष पौड्यालले बताए। असममा २५ लाख नेपालीभाषी रहेकोमा २५ प्रतिशत नेपालीभाषीको नाम सूचीमा नपरेको पौड्यालले जनाए। उनले भने, ‘छुटेका सबैको नाम अब आउनेमा हामी विश्वस्त छौं।’
असम सरकारले मागेको प्रमाण बुझाउन नसके केहीले भने अनागरिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कागजात नै नभएकालाई कसैले पनि सहयोग गर्ने अवस्था छैन। पौड्यालका अनुसार समयमा विवरण दिन नसकेको नाम सूचीमा नपरेको हो। नाम नपरेकाले राजनीतिक र जमिनको अधिकार गुमाउने छन्। तर, बसोबास गर्न भने पाउँछन्। कतिपय स्वतन्त्र निकायले यो अवसरपछि पनि २५ हजार नेपाली भाषीले सूचीमा पर्न नसक्ने दाबी गर्दे आएका छन्।
असममा जिल्ला पिच्छे बेग्ला बेग्लै जातीको बाहुल्यता रहेको छ। प्रत्येक जिल्लामा नेपाली छन्। सुरजपुर जिल्लामा नेपालीको बाहुल्यता छ। नेपाल, भुटान, बंगलादेशबाट गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेकाहरूलाई पहिचान गर्न एनआरसी लागू गरेको सरकारको दाबी छ। पश्चिम नेपालका नागरिकको ठूलो समूह काम्रुक महानगरमा छ। पौड्यालले समयमा विचार पुर्याउन नसक्दा कतिपय समस्या रहेको खुलाए। असममा ४० लाखको नाम सूचीमा पर्न सकेको छैन। त्यसमा नेपाल, बंगलादेश, भुटानबाट आएकाहरू छन्।
असम भारतको सिमान्त राज्य भएकाले बंगलादेशबाट आपराधिक समूह, मानव तस्करीमा सम्लग्नले बंगाललाई ‘सेल्टर’ बनाएर भारतभर जालो फिजाएको विश्लेषणसहित नागरिक पञ्जीकरणको व्यवस्था लागू गरेको कतिपयको विश्लेषण छ। ७८ हजार ४६६ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको असमको सिमाना भुटान र बंगलादेशसँग जोडिएकाले संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा हेर्ने गरेको छ। बंगलादेशबाट मानव र पशु तस्करी हुने गरेको भन्दै गैरकानुनी रुपमा बसेका नागरिकको नियन्त्रणका लागि पनि सूची तयार पार्नु पर्ने सरकारको दाबी छ।
बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले भने केन्द्र सरकारले सुरु गरेको एनआरसीको खुलेर विरोध गरेकी छन्। यसले गृहयुद्ध निम्त्याउने उनको दाबी छ। उनले बंगालीलाई ‘उठिबास लगाउन’ केन्द्र सरकारले चालेको कदम भन्दै चर्को आलोचना गरेकी छन्। उनले एक लाखको हाराहारीमा सूचीमा पर्न नसकेका नेपाली भाषीको पक्षमा भने अहिलेसम्म बोलेकी छैनन्। विपक्षी दलहरूले यही विषयलाई लिएर सदनमा होहल्ला मच्चाइ रहेका छन्।
गोर्खाल्याण्डका लागि आन्दोलन गरिरहेका दार्जिलिङलगायतका क्षेत्रका राजनीतिक दलले पनि सूचीमा छुटेका नागरिकलाई पुनः समावेश गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका भूमिगत नेता विमल गुरुङले सूचीमा नपरेका नागरिकलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनले असम घटनाबारे मोर्चाले चासो राखिरहेको जनाए।
केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले राष्ट्रिय नागरिक रजिष्टरको प्रक्रियाले कुनै प्रकारको भेदभाव र अनावश्यक उत्पीडन हुन नदिने प्रष्ट पारेका छन्। उनले अन्तिम सूचीमा नपर्नेहरूलाई पनि असुरक्षित महसुस हुन नदिने बताएका छन्। उनले भने, ‘सूचीमा नपरेकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने बाटो खुल्ला हुनेछ।’
सन् १९८५ मा अल असम स्टुडेन्ट युनियन र राजीव गान्धी सरकारबीच भएको सम्झौताको प्रावधानलाई वर्तमान सरकारले लागू गरेको उनले बताए। तीन दशकअघि विद्यार्थीले गैरकानुनी नागरिकको कारण भारतीय नागरिकहरू प्रभावित भएको भन्दै आन्दोलन छेडेका थिए।
यस क्रममा दुई हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि केन्द्रीय सरकारले गैरकानुनी बसोबासलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ३३ वर्ष पुरानो सम्झौता कार्यान्वायन भएको सरकार पक्षको दाबी छ। सर्वोच्चले पछिल्लो पटक सरकारको नाममा जारी गरेको आदेशमा पनि एनआरसीको कारण नागरिकमा हुन सक्ने अन्याका विषयमा चनाखो रहन भनिएको छ।
विद्यार्थी आन्दोलनका कारण असमसँगै उत्तरको छिमेकी अरुणाचल प्रदेश, पूर्वमा नागाल्याण्ड तथा मणिपुर, दक्षिणमा मिजोरम तथा मेघालय र पश्चिममा बंगलादेश समेतमा प्रभाव परेपछि केन्द्र सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गरेको थियो। केन्द्र सरकारले त्यही सम्झौता कार्यान्वायन गरेको दाबी गरेको छ।
भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट असमको मुख्यमन्त्री बनेका सर्वानन्द सोणेवालले केन्द्र सरकारको पछिल्लो कदमले राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग गर्ने भन्दै केन्द्र सरकारको पक्षपोषण गरेका छन्। सन् १९६० जनवरी २६ मा गठन भएका असमका ३३ जिल्लामा २०११ को गणनाअनुसार ३ करोड ११ लाख ६९ हजार २७२ जना बसोबास गर्छन्।
बरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा असमका पूर्वमुख्यमन्त्री तरुण गोगोइले एनआरसी लागू गर्नुअघि चार वर्षमा केन्द्र सरकारले कति जना गैर नागरिकलाई पहिचान गरेर फिर्ता गर्यो त्यसको सूचीसहितको स्वेतपत्र जारी गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले एनआसरी कांग्रेस सरकारले सन् २००५ मा सुरु गर्न प्रयास गरेको दाबी समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
