बालअधिकारका पक्षमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन लागू भएसँगै विभिन्न जेलमा रहेका बालबालिका मुक्त भएका छन्। विविध कारणले जेलमा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सरकारले बाल सुधार गृहमा राखी पढाइलेखाइलगायत आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने काम थालेको छ। बालअधिकारका दृष्टिबाट सरकारले चालेको यो कदम सकारात्मक हो। बालअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालका जेलमा बालबालिका रहिरहनु आफैंमा अधिकारको उपहास थियो। सरकारको यो कदमले बालअधिकारप्रति उसको प्रतिबद्धता उजागर हुन्छ। तथापि केवल जेलबाट मुक्त गरी सुधार गृहमा राख्नु बालअधिकारको सुनिश्चितता होइन।

बालअधिकार विभिन्न आयामबाट निःसृत एक समुच्च अवधारणा हो। यसले बालबालिकाको जीवन सुरक्षा, परिवारसँग बस्न पाउने अधिकार, परिचयको संरक्षणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र उचित जीवनस्तरको अधिकारसम्म समेट्छ। यसको अर्थ हो, कुनै पनि बालबालिकाले स्वस्थ वातावरणमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार राख्छन्। कुनै पनि बालबालिकालाई राज्यले जीवनस्तर विकासका लागि आवश्यक अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन। जेलमा परेका बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्ने प्रक्रिया त्यस्तै वातावरण सुनिश्चितताको पहिलो कदम हो। तर यति गरेर मात्र राज्यको कर्तव्य पूरा हुँदैन।

बालबालिका किन जेलमा छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा प्रमुख हो। बालबालिका जेलमा हुनुका दुई कारण हुन सक्छन्। पहिलो– विभिन्न अपराधमा सजाय पाएका बाबुआमाका साथ राखिएका। दोस्रो– आफैंले विभिन्न अपराधमा सजाय पाएका। पहिलो कारणको निदानमा सुधार गृह प्रभावकारी हुनसक्छ। त्यसका लागि एउटै सर्त हो, सुधार गृह यातना गृह नहोस्। चाल्र्स डिकेन्सको उपन्यासमा चित्रण भएका उन्नाईसौं शताब्दीको बेलायती सुधार गृहजस्ता नबनून् हाम्रा सुधार गृह।

आफैंले अपराध गरेका कारण सजायस्वरूप बालबालिका जेलमा परेका छन् भने त्यो सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को मुख्य विषय हो। त्यसको निदान केवल बाल गृह हुन सक्दैन। अपराध कर्ममा बालबालिकाको सहभागिता कसरी भइरहेछ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ। पछिल्लो समय बालबालिकाबाट पनि आपराधिक कर्म भएका खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। बालबालिका आफैंमा अपराधी हुँदैनन्। कुनै बालबालिका अपराधमा सहभागी हुन्छन् भने त्यसमा वातावरण, परिस्थिति, संगतलगायतका विभिन्न कारणले काम गरेका हुन सक्छन्। प्रविधिकै कारण बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा केही बालक अभिप्रेरित भएको, उनीहरूबाट समवयी बालिकाहरू प्रताडित भएको जस्ता घटनाका कारणमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ।

उचित जीवनस्तरको अवसर बालअधिकारको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसको अर्थ केवल भौतिक सामग्रीको उपलब्धतामा मात्र होइन। हुर्किने वातावरण प्रदूषित छ भने त्यो पनि बालअधिकारको विरुद्धमा हुन्छ। कोही बालबालिका आपराधिक मानसिकतामा हुर्काइन्छन् भने त्यो पनि बालअधिकारको विपक्षमा हुनेछ। के कोही बालबालिकाले सिकाइसँगै विभेदकारी चिन्तन अँगाल्छन् भने त्यसले सुन्दर र समानतायुक्त समाज निर्माण गर्न सक्छ ? सुन्दर भविष्य सुनिश्चितताका लागि पनि राज्यले बालअधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ।

जेलबाट सुधार गृहमा पुगेका बालबालिकाले कस्तो वातावरण र अवसर पाउने भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण छ। साथसाथै विभिन्न कारणले जोखिमयुक्त परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको भविष्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सडक बालबालिका, घरवारविहीन, अनिश्चित जीवन र दुव्यर्सनको सम्भाव्यताजस्ता जोखिमयुक्त परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर राज्यले चालेका कतिपय कदम विगतमा असफल पनि भएका छन्। खासगरी सडकमा बेवारिस बनेका बालबालिकालाई सरकारले संरक्षण केन्द्रहरूमा राख्ने प्रयास गरेको थियो। तर ती बालबालिका निकै कम समयमा पुनः सडकमा पुगेका थिए। राज्यले यसबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

सरकारले जेलमा रहेका बालबालिकालाई सुधार गृहमा राखेर बालअधिकार सुनिश्चिततामा सकारात्मक अभ्यास थालेको छ। तर यो अभ्यास त्यतिमै सीमित हुनु हुँदैन। जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका बालबालिकादेखि सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चिततामा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ।