ललितपुर : सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आम्दानी हुने सरकारी सम्पत्ति भाडामा लगाउन सार्वजनिक रूपमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म यसको अभ्यास भएको छैन।
महानगरपालिकाले सटर भाडामा लगाए पनि सहमतिका आधारमा वर्षौंदेखि म्याद थप्दै आएको छ। महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले यस वर्ष टेन्डर आह्वान गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘बिना टेन्डर दिने भए दुई महिनाअघि नै दिइसक्थेँ, यस पटक पहिलाको जस्तो अवस्था रहँदैन। तर विपक्षीहरूले टेन्डर आह्वान नगर्न कडा दबाब दिइरहेका छन्।’ आफू अल्पमतमा परे पनि देशको ऐन कानुन बिग्रिन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए। ‘कार्यपालिका बैठकमा सबै सदस्यले टेन्डर नगरी भाडामा दिन दबाब दिएका छन्। म त्यसो गर्न तयार छैन’, उनले भने, ‘पहिलाको जस्तो गर्नु कानुनतः सरासर गलत हो।’
राजस्व परामर्श समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर गीता सत्यालले ५० वर्षदेखि अरूले गर्न नसकेको टेन्डरको काम आफ्नो पालामा सम्भव हुने बताइन्। ‘सार्वजनिक सम्पत्ति टेन्डरबिना कसैलाइ दिन मिल्दैन। टेन्डरबाट नजाने हो भने अख्तियार आउँछ, हामीलाइ हत्कडी लगाउँछ’, उनले भनिन्। टेन्डर गर्न आवश्यक सबै कुरा समेटेर आफूले बोर्ड समितिलाई प्रतिवेदन दिइसकेको उनले बताइन्।
सटर व्यवस्थापन (तदर्थ समिति) का संयोजक तथा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनका अनुसार नगर विकासबाट २०२८ सालमा भवन बनाएर आम्दानी नभएको समयमा ‘गरि खाऊ’ भनेर ती पसल सञ्चालन गर्न दिइएको थियो। उनले महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा सबैले व्यापारीहरूलाई थप एक वर्ष सटर चलाउन दिन माग गरे पनि मेयरले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए। ०६४÷६५ देखि कर्मचारीले टेन्डर आह्वान नगरी म्याद थप गरेर चलाए पनि अहिले मात्र टेन्डरको कुरा निस्किएकोप्रति उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे।
‘विपक्षीहरूले टेन्डर आह्वान नगर्न कडा दबाब दिइरहेका छन्।’ -चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका
महानगरका सटर बजारभाउभन्दा सस्तोमा भाडा दिएर राज्यलाई करोडौं घाटा लगाएको आरोप महानगरमाथि लाग्दै आएको छ। महर्जनले यसको खण्डन गर्दै भने, ‘राज्यलाई घाटा भयो भन्दैमा महानगरवासीलाई मर्कामा पार्न मिल्दैन।’ उनले सम्पूर्ण संरचना पुराना भइसकेकाले निजीले जस्तो भाडा लिन नसक्ने दाबी गर्दै भने, ‘बढी भाडा लिन संरचना पनि राम्रो बनाउन आवश्यक छ।’ बजारभाउभन्दा केही सस्तो मात्र दिएको उनको दाबी छ। कतिपयले तीन÷चार वटा सटर लिएर अरूलाई भाडामा दिइरहेको सुन्नमा आएकाले एक जनाले एउटा मात्र सटर लिन पाउने व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी दिए। ‘टेन्डर खोले पनि उनीहरूलाई पर्छ भन्ने छैन स्थानीयको रोजिरोटी खोसिने डर छ।’
महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले महानगरपालिकाका झन्डै १ सय वटा सटर रहेका जानकारी दिए। उनले सटर भाडा सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्णय हुने जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सटर भाडामा लिनेहरू टेन्डर नभए पनि नियमअनुसार २०-३० प्रतिशत भाडा बढाएर तिर्न तयार छन्।
महानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भित्रभित्रै बिनाटेन्डर भाडामा लगाउने चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘राज्यको सम्पत्तिमा कुनै हालतमा कसैले सम्झौता गरेर दिन मिल्दैन। दिइयो भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ’, उनले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
