काठमाडौँ : नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारको संघ समिति खारेज गर्ने निर्णयले करिब १५ हजार श्रमिकको रोजगारी विस्तापित हुने भएको छ। संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले सरकारको संघ समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै देशभरका ४०० समितिमा कार्यरत १५ हजार श्रमिक कर्मचारी रोजगारीबाट विस्तापित भएको बताए।
संघको शनिबार बसेको बैठकले भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा सवारी चालकलाई १० वर्ष कैद तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बैठकले मुलुकको संरचनाअनुसार गत महाधिवेशनले संघको विधान परिमार्जन गरेकाले सोअनुसारको संरचनाका लागि देशभर अभियान थाल्ने, नयाँ स्थानमा संठन विस्तार गर्ने, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै यातायात मजदुरमा लागू गराउने, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गराउन पहल गर्ने, विषयगत विभाग गठन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघ आवद्ध महासंघ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेससँग छलफल गर्दै यातायात मजदुरका हकहित अधिकारका लागि संघ देशभरबाट लड्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
