प्रेस काउन्सिलद्वारा दुई सम्पादकसँग बयानको प्रयास

प्रेस काउन्सिलद्वारा दुई सम्पादकसँग बयानको प्रयास

काठमाडौं : नेपाल प्रेस काउन्सिलले अन्नपूर्ण पोस्ट र नागरिक दैनिकका सम्पादकलाई एकै समयमा बोलाएर अनधिकृत बयान लिने प्रयास गरेको छ । 

छलफलका लागि बोलाइएका आधारमा शुक्रबार बिहान गएका अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारी र नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग काउन्सिलका पदाधिकारी-कर्मचारीले कार्यक्षेत्र नाघेर बयान लिन चाहेका थिए ।

कारण प्रस्ट अवगत नभई पुगेका सम्पादकद्वयलाई त्यहाँका कर्मचारी सुरेन्द्र मल्लले कुनै समाचारका मुद्दाका पक्षधरसँग सोझै कुराकानी गराउन झिकाएको बताए । ‘के हामी अभियुक्त हौं अनि काउन्सिल न्यायालय ? ’ सम्पादकहरूले प्रतिवाद गरे, ‘पहिल्यै भनेको भए हामी बरु वकिल लिएर आउने थियौं वा अदालत जानुहोस् भन्ने थियौं । अदालतले प्रयोग गर्न नसक्ने अधिकार काउन्सिलले कहाँबाट पायो ? ’

सम्पादकद्वय भण्डारी र लुइँटेल तत्काल बाहिर निस्किए । काउन्सिलकी सदस्य शुभेच्छा बिन्दु तुलाधरले परिस्थितिलाई सच्याउने प्रयास गरिन्, ‘होइन, उनीहरूलाई छुट्टै समयमा बोलाइएको छ ।’

स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास र सम्बद्र्धन गर्न प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको हो । समाचारका विषयमा काउन्सिलले गर्ने पत्राचारको पाएसम्म अन्नपूर्ण पोस्टले जवाफ दिंदै आएको छ । तर, शुक्रबार प्रेसमाथिको नियन्त्रणकै शैलीमा प्रस्तुत भएकामा सम्पादकद्वयको आपत्ति थियो ।

यसबारे कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिल गैरकानुनी बयान लिने निकाय नभएको, त्यस्तो गर्न नचाहेको र भविष्यमा पनि नगर्ने बताए । कोहीसँग जुधाउने मनसायले नभई सम्पादकहरूसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन बोलाएको उनले दाबी गरे । ‘काउन्सिलको नियत त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘तर पनि चोट पर्न गएको भए संस्थाका तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्छु ।’

यसैबीच फ्रिडम फोरमले उक्त घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले प्रेस स्वतन्त्रता उपभोगलाई निरुत्साहन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.