काठमाडौँः नेपाल टेलिकमबाट हटाइएकी कामिनी राजभण्डारीले पुनर्वहाली माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय दिएको छ ।
आफूलाई नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकबाट हटाइनु गैरकानुनी भएको दाबीसहित कामिनीले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सरकारको पक्षमा निर्णय दिएको हो ।
सर्वोच्चले कामिनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । कारण देखाउ आदेश मात्रै दिएपछि अब कामिनीको ठाउँमा नयाँ नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
कामिनीले आफूलाई पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । तर न्यायाधीश राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो पनि खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
