जलविद्युतमा अबको बाटो

सरकारले नारामुखी होइन, परिणाम र आवश्यकतामुखी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ

पछिल्लो १८ वर्षपछि विद्युत् प्राधिकरण नाफामा जान सफल भयो। अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद, उच्च चुहावट, आयोजनाको मनलागी लागत र विलम्ब, अनावश्यक खरिद, मर्मत–सम्भारमा उच्च लागत, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत दर्जनौं कारक थिए यसको घाटाका। कुलमान घिसिङले काम थालेको दुई वर्षपछि नाफामा जानुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। २७ प्रतिशतसम्म पुगेको विद्युत् चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्न उनी सफल भए। यसबाट मात्रै प्राधिकरणले चार अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गर्‍यो। उल्लेखनीय चुहावट घटाएपछि वितरण केन्द्र प्रमुखहरू पुरस्कृत पनि भए। यसले अन्य वितरण केन्द्र प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई चुहावट घटाउन मनोबल पनि मिलेको छ र नैतिक दबाब पनि। एक हजार मेगावाटको प्रणालीमा २७ प्रतिशत चुहावट हुनु भनेको २७० मेगावाट हुनु हो। कुल चुहावटमध्ये प्राविधिक चुहावट करिब १२ प्रतिशत रहको अनुमान छ। जम्मा सात प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्दा संस्थालाई चार अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुँदो रहेछ।

चुहावटपछि प्राधिकरणको अर्को ठूलो रोग छ— अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद। अहिले भारतसहित सबैखाले निजी क्षेत्रको बिजुली खरिदमा कुल आयको ५५.५७ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ। अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएकादेखि स्वदेशी मुद्रामा भएकासम्म यही कोटीमा पर्छन् र सबैभन्दा चुनौती डलरमा छ। प्रतिडलर ५४ रुपैयाँ हुँदा सम्झौता भएका खिम्ती र भोटेकोसीलाई अहिले प्रतिडलर ११२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। बर्खामा स्वदेशकै बिजुली छेलोखेलो हुने अवस्थामा पनि केही बिजुलीलाई डलर तिर्न प्राधिकरण बाध्य छ। जतिबेला बिजुलीको चरम आवश्यकता पर्छ, त्यतिबेला डलर र अन्य विद्युत् गृहले एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्छन्। तर अर्काे वर्षदेखि खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणका नाममा आउने भएकाले यसको नाफा गत वर्षको भन्दा वृद्धि हुने र खिम्तीको बिजुली आधा सस्तो परी प्राधिकरणलाई अझ सहज हुनेछ।

प्राधिकरणको अबको चुनौती भनेको आयातीत ऊर्जाको विस्थापन र स्वदेशी माग धान्ने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हो। उसको २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी अद्यापि छ। आम्दानीले बिजुली खरिद गर्न, सरकारलाई ब्याज तिर्न र कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनमै ठीक छ। प्राधिकरणले कुल आम्दानी ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये १३ प्रतिशत रकम ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ। यो आँकडाले प्रस्ट पार्छ कि प्राधिकरणले कुनै आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा सरकारसितै हात फैलाउने हो। प्राधिकरण आफैंले लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेपछि मात्र मुलुकको ऊर्जा र समग्र विद्युत् क्षेत्रको भविष्य उज्यालो हुनेछ। अहिले झन्डै तीन हजार मेगावाटका आयोजनामा ४९ प्रतिशतको मालिक तीन करोड नेपालीलाई बनाउने अभियान चलेको छ। यो अभियान आफैंमा कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसको लेखाजोखा भइसकेको छैन।

सिंगो राज्य नै उत्पादनमा होमियो भने मात्र विद्युत् समस्या पार लगाउन सकिन्छ, होइन भने बर्खाको बिजुली खेर फाल्ने र हिउँदयाममा आयात गर्ने अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहनेछ।

तीन हजार मेगावाटलाई आवश्यक पर्ने रकम कसरी बन्दोबस्त गर्ने भन्ने चुनौती टड्कारै छ। किनभने अहिलेकै हिसाबमा प्रतिमेगावाट २० करोडका दरले तीन हजार मेगावाटका लागि कुल पुँजी ६ खर्ब रुपैयाँ पर्छ। ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याउने हो भने तीन खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पर्छ। यति रकम उठ्नेमा शंका छ। किनभने नागरिकले आपूmसँग भएभरका पैसा जलविद्युत्को सेयरमा मात्र लगानी गर्दैनन्। फेरि जलविद्युत् आयोजनाले प्रतिफल दिन घटीमा १० वर्ष लाग्छ। निर्माण अवधिको समेत हिसाब गर्ने हो भने १३–१४ वर्ष लाग्छ। यो अवधिमा उनीहरूले धैर्य गर्न सक्लान् ? त्यसबाहेक प्राधिकरण वा सरकारले झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हाल्नुपर्छ। एक सय ४० मेगावाटको दमौली सेती, जसको अनुमानित लागत ५५ अर्ब रुपैयाँ छ, को वित्तीय व्यवस्थापन गर्न १५ वर्ष लाग्यो। बल्ल यो आयोजनाको ठेक्कापट्टा भएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।

सरकारले सस्ता नाराभन्दा पनि व्यावहारिक र मुलुकको दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। तमोर, बूढीगण्डकी, नलसिंहगाडजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अहिलेको चरम आवश्यकता हो। यस्ता आयोजनामा जनताको सेयर लगानी होइन, राज्यले सडक र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेसरह गर्नुपर्छ। बूढीगण्डकीमा जनताको सेयर हालेर बनाउने हो भने त्यो लगानी अयोग्य हुनेछ। किनभने यसको लागत नै उच्च छ। यस्ता आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकियो भने मात्र बिजुलीको लागत कम पर्न जानेछ। यद्यपि बूढीगण्डकी फेरि गेजुबालाई दिने चर्चा सेलाएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली गेजुवालाई नै दिन निकै लालायित देखिन्छन् अहिले पनि। पश्चिम सेती पनि चीनले अड्याएको अड्यै छ। राज्यको आवश्यकता सम्बोधन हुने यस्ता आयोजना विदेशीका नाममा अड्किने अनि नदी प्रवाही (रन अफ) मा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन। प्राधिकरण एक्लैले ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न सक्दैन। तर ऊबाहेक अरू निकायबाट यति बृहत् खालका आयोजना निर्माण सम्भव पनि छैन। अहिले जलाशययुक्त बनाउन थाल्यो भने बल्ल १० वर्षपछि त्यसबाट बिजुली बल्छ। यसमा प्राधिकरणभन्दा पनि पहिले राज्य तात्नुपर्छ।

प्राधिकरणको अबको चुनौती भनेको वर्षायाममा उब्रने बिजुलीको सदुपयोग, प्रणाली सृदृढीकरण र प्रसारण लाइनको युद्धस्तरमा निर्माण। तामाकोसीलगायतका करिब दुई हजार मेगावाट अबको थोरै वर्ष वा महिनामा प्रणालीमा आबद्ध हुँदैछन्। त्यसपछि वर्षायाममा बिजुली जगेडा नै हुने देखिएको छ। अहिलेदेखि नै त्यो बिजुली सकेसम्म स्वदेशमै खपत गराउने संयन्त्र स्थापना गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। भारतमा निकासी गर्ने सपना पनि देखिएको छ— इनर्जी बैंकिङमार्फत, जुन सोचेजस्तो सहज छैन। भारतीय सहयोगबिना इनर्जी बैंकिङ कागजमा सीमित हुनेछ।

भारतलाई निकासी गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ, तर मुख्य लक्ष्यचाहिँ स्वदेशमै खपत गराउने हुनुपर्छ। यसका लागि प्राधिकरणको प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। अहिले उपत्यकामा दुई हजार मेगावाट बिजुली छिराउन सकिँदैन, विभिन्न सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको सीमित क्षमताका कारण। सबैभन्दा बढी बिजुली खपत हुने पनि यहीं हो— गार्हस्थ्यको हिसाबले। पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन, औद्योगिक कोरिडरको क्षमता विस्तार, खाना पकाउने एलपी ग्याँसको विस्थापन, विद्युतीय रेल, रोपवे, विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक उपयोग आदि बिजुली खपत गराउन सकिने सम्भावित क्षेत्र हुन्। तर सरकारले अहिलेसम्म यी सम्भावित क्षेत्रमा खासै जाँगर चलाएको छैन। बिजुली आइसकेपछि संयन्त्र बनाउन खोज्दा त्यो ढिलाइ हुनेछ।

बिजुली खपत गराउने, उत्पादित बिजुली ओसार्ने प्रसारण लाइनहरूको ठेक्कापट्टा भएर पनि काम सम्पन्न भएका छैनन्। प्राधिकरणले सुरु गरेका दर्जनौं यस्ता आयोजनाको प्रगति निकै न्यून छ। यो र त्यो बहानामा आयोजना पर धकेल्ने काम भएका छन्। विशेष गरेर ठेकेदार विलम्ब गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको त्यो चाहनालाई प्राधिकरणकै कर्मचारीले मलजल गर्ने गर्छन्। कतिपय आयोजनाको ठेक्का भने जलविद्युत् आयोजना बनाउनेले पाएका छन्। आफ्नो आयोजना (जलविद्युत्) समयमा नबनाउने, अनि प्रसारण लाइनको पनि बन्न नदिने।

प्रसारण लाइन आयो भने त उनीहरूले आयोजना छिटो सक्नुपर्ने हुन्छ, नत्र प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नुपर्छ। सिंगटी, काबेली कोरिडरका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्, जहाँ प्रवर्द्धक आफैंले जानाजान प्रसारण लाइन निर्माणलाई सुस्त बनाएका छन्। अब उनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाचाहिँ किन ढिलाइ गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको एक मात्र कारण के हो भने आयोजना ढिलो हुँदा उनीहरूले लागत बढाएर खेलोफड्को गर्न पाउँछन्। आयोजनाको ठेक्का लिएकाप्रति राज्यले कडा नीति अवलम्बन नगर्दासम्म यो समस्या रहिरहन्छ।

तसर्थ सरकारले नारामुखी होइन, परिणाम र आवश्यकतामुखी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ। यस्ता जलाशययुक्त आयोजना सेयर जारी गरेर होइन, राज्यको लगानीमै निर्माण हुनुपर्छ। सिंगो राज्य नै होमियो भने मात्र यो समस्या पार लगाउन सकिन्छ, होइन भने बर्खाको बिजुली खेर फाल्ने र हिउँदयाममा आयात गर्ने अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहनेछ।