काठमाडौं : सार्वजनिक संस्थान नागरिकको सेवाका लागि गठित राज्य स्वामित्वका निकाय हुन्। तर यस्ता निकायले नागरिकको होइन, आफ्नै सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका आफन्तलाई अतिरिक्त सुविधा दिन्छन्। त्यस्तो सुविधालाई ‘अनुचित’ भन्दै तत्काल रोक्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थानले अनियमितता गरेको भेटिएपछि अख्तियारले सेवा र सुविधा वितरण रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सोमबार लेखिपठाएको हो।
सञ्चालक र कर्मचारीले निशुल्क सुविधा लिँदा राज्यले करोडौं व्ययभार व्यहोर्नुपरेको छ। नमुनाका रूपमा अध्ययन गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटामा गम्भीर बेथिति फेला परेको छ। ती संस्थाले प्रदान गर्ने सुविधामा एकरूपतासमेत छैन।
कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गरेको अनुसन्धामा भेटिएको छ। पदाधिकारी र कर्मचारीले पाउने सेवा र सुविधा वार्षिक आयमा गणना गरिँदैन। त्यसबापतको कर निर्धारणसमेत हुने नगरेको अवस्था भेटियो।
निःशुल्क उपलब्ध गराएको वस्तु र सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थानपिच्छे फरकफरक भेटिएको छ। ‘कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा र सुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखियो,’ अख्तियारको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्यधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवा सुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत पाइयो।’
सार्वजनिक संस्थानहरूले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सुविधा विश्लेषण गरी संस्थानहरूको आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यवसायिक कारोबारको अवस्था, वस्तु र सेवाको उत्पादन एवम् वितरणको प्रभावकारिता र संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचनासमेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न अख्तियारले भनेको छ।
त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाई एकरूपता कायम गर्नसमेत सरकारलाई भनिएको छ।अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने र निश्चित मापदण्ड तोकेर कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।
अख्तियारले नमूनाका रूपमा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र नेपाल वायु सेवा निगमको स्थलगत छानबिन गरेको थियो।
दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीलाई मासिक एक लिटर दूध र एक केजी मखन वा घिउ सित्तैमा दिने गरेको छ। खानेपानी संस्थानले प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक पाँच सय ६० रूपैयाँका दरले खानेपानी महसुल उपलब्ध गराएको छ। टेलिकमले तह १ देखि प्रबन्ध निर्देशक र संचालक समिति सदस्यलाई तहगत रूपमा मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा दिँदै आएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकर्मचारी मंसिरदेखि वैशाखसम्म ७५ युनिट र जेठदेखि कात्तिकसम्म एक सय २५ युनिटसम्म विद्युत् सुविधा दिएको भेटिएको छ। हेटौंडा सिमेन्टले कर्मचारीका लागि वर्षमा ६ बोरा सिमेन्ट भाग छुट्याएको छ। वायु सेवा निगमले सञ्चालक, अवकाशप्राप्त संचालक, कर्मचारी र निजका परिवारलाई जहाजको टिकट वार्षिक दुईदेखि चारवटासम्म निःशुल्क, कर्मचारीलाई वार्षिक दुईवटा आजीवन निःशुल्क र वार्षिक दुईदेखि तीनवटासम्म टिकट सबैका लागि ९० प्रतिशत छुटमा दिने गरेको भेटिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
