तरकारीमा बिचौलिया अन्त्य गर्न सरकारले छलफल थाल्यो

तरकारीमा बिचौलिया अन्त्य गर्न सरकारले छलफल थाल्यो

काठमाडौं : कालिमाटी तरकारी बजारमा सोमबार अनुगमनका क्रममा भएको अवरोधबारे सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको छ। छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव, सुरक्षा निकाय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन्।

तरकारीमा रहेको बिचौलियाको प्रभाव कसरी समाप्त पार्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच, नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघको पनि आकस्मिक बैठक मंगलबार बसेको छ।

महासंघले कालिमाटी बजारसहित उपत्यकाका बल्खु, टुकुचा, बालाजु, बानेश्वर तथा उपत्यकाबाहिर चितवन, पोखरा, बिराटनगर, नारायणघाट, धरानलगायत स्थानका ठूला तरकारी बजार पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गराउने तयारी गरेको छ।

‘कृषि बजार व्यवस्थित गर भनेर कृषि बजार ऐनको माग राखी पछिल्लो चार वर्षदेखि कृषि, अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले भने, ‘तर आजसम्म सरकारले हाम्रो माग सुनुवाई गरेन। सुधार गर्न माग राख्दा हामीसँग नै राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्‍यो।’

महासंघले स्वदेशी किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउने, तरकारीमा देखिएका विभिन्न चरणका बिचौलियालाई हटाउनुपर्ने, किसानले दैनिक रुपमा बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य दैनिक रुपमै थोक बजारमा सूची बनाएर डिस्प्ले गर्नुपर्ने भनेर पछिल्लो पटक कृषिसहित अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ।

महासंघको आह्वानमा कालिमाटी तरकारी बजार मंगलबार करिब ठप्प थियो। दैनिक करिब तीन करोडको कारोबार हुने कालिमाटी बजारमा मंगलबार झण्डै ६० लाख मूल्य बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ।

दैनिक साढे ६ सय टनदेखि सात सय टन तरकारी भित्रिने कालिमाटीमा मंगलबार करिब सय टन हाराहारीमा मात्रै तरकारी भित्रिएको बजार समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले जानकारी दिए। तरकारी बिहान केहीबेर कारोबार भएपनि व्यापारीले खरिदविक्री नगर्दा कारोबार ठप्प भएको थियो।

कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीले अनुगमनको क्रममा अवरोध सिर्जना गरेको अभियोगमा सोमबार महासंघका महासचिव भरतप्रसाद खतिवडालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। खतिवडालाई पक्राउ गरेको विरोधमा महासंघले तरकारी र फलफूलको विक्रीवितरण नगर्ने भन्दै कारोबार ठप्प बनाएका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.