काठमाडौं : सरकारले व्यक्तिगत गोपनियता भंग हुने खालका सामग्री प्रकाशन-प्रसारणमा रोक लगाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी लिनु पर्नेछ।
संविधानको धारा २८ को गोपनियताको हक अन्तरगत सरकारले मंगलबार सचिवालयमा दर्ता गरेको वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यक्तिगत जीवनका विषय सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी वा मुद्दा मामिलाका क्रममा सम्बन्धित अधिकारीले मात्र अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैंगिक पहिचान, यौनिकता, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान वा गर्भपतन, कुमारीत्व, पुरुषत्व, नपुंसकता वा शारीरिक रोगजस्ता विषय लेखेर, बोलेर वा प्रकाशन गरेर सार्वजनिक गर्न पाइने छैन।
व्यक्तिगत गोपनियता भंग गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। संविधानले गोपनियताको हकअन्र्तगत व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषय गोपनियता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको बताएको छ। ‘कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवहारका सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने क्रममा बाहेक निजको चरित्रका सम्बन्धमा कसैले कुनै पनि टिप्पणी गर्नु हुँदैन’, विधेयकमा छ।
कसैले कुनै व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने तस्बिर खिच्न वा निजलाई बदनाम गर्ने नियतले निजको तस्बिरसँग अरु कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन वा एक व्यक्तिको तस्बिरको केही अंश अर्को तस्बिरको अर्को अंश मिलाई तस्बिर बनाउन, प्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक गर्न-गराउन विधेयकले बन्देज लगाएको छ।
अनुसन्धानका सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ। तर अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न सकिने छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा व्यक्तिको मञ्जुरी, सार्वजनिक भइसकेको विषय, अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने सरकारी अधिकारीले अनुसन्धानका क्रममा मात्र व्यक्तिगत जीवनका विषय सार्वजनिक गर्न पाइने उल्लेख छ। कसैले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएका संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि रेकर्ड गर्न नपाइने प्रावधान छ।
दाम्पत्य जीवनको क्रममा पति र पत्नीबीच मात्र जानकारी हुने विषय पनि मुद्दाका सन्दर्भमा आवश्यक परेका बेलामा मात्र सार्वजनिक हुन सक्ने विधेयकमा छ। सुरक्षाका लागि खटिएका व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले मात्र खानतलासी लिन सक्ने, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्थासम्बन्धी विषय निजको मञ्जुरीबिना जानकारी वा सार्वजनिक गर्न नपाइने विधेयकमा छ।
व्यक्तिलाई आवासको गोपनियताको हक हुने भन्दै कानुनबमोजिम खानतलासी लिन अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेश बमोजिमबाहेक व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्न वा गराउन वा खानतलासी गर्न नपाइने उल्लेख छ।
सुरक्षाकर्मीले खानतलासी गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यको निजी जीवनको गोपनियता भंग हुने गरी प्रवेश गर्न वा खानतलासी गर्न विधेयकमा बन्देज लगाइएको छ। अनुसन्धानका सिलसिलामा बाहेक व्यक्तिको निजी सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण राख्ने संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने विधेयकमा छ।
शैक्षिक योग्यता, चिकित्सकीय प्रतिवेदन, नागरिकता, बैंकमा रहेको खाता, चेक, ड्राफ्ट, जैविक वा आनुवंशिक विवरणलाई लिखतको गोपनियता भनिएको छ। यी विषय सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी, कुनै मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मात्र परीक्षण वा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।
विधेयकमा कुनै व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राजनीतिक आबद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गर्न नपाइने उल्लेख छ। सार्वजनिक स्थलबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक निकाय, पुरातात्विम महत्वपूर्ण क्षेत्र, सुरक्षा निकायको भवन, संरक्षित क्षेत्र वा खानी वा खनिजजन्य पदार्थ रहेको क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको आवासमा ड्रोन वा त्यस्तै प्रकृतिको यन्त्र प्रयोग गर्न वा कुनै पनि गोप्य सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले काम गर्न नपाइने विधेयकमा छ।
सार्वजनिक निकायले संकलन गरेको वा त्यस्तो निकायले जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना त्यस्तो निकायले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व विधेयकले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
