दशकौंदेखि महिला बन्दीगृह अलपत्र
कुस्मा : जिल्ला सदरमुकाम कुश्माबजारमा निर्माणाधीन धौलागिरीको पहिलो महिलाबन्दी गृह आर्थिक अभावमा अलपत्र भएको छ । निर्माण सुरु भएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारबाट पर्याप्त रकम निकासा नहुँदा निर्माण कार्य रोकिएको हो । २५ जना क्षमताको उक्त बन्दीगृहका लागि आवश्यक ७२ लाख रुपैयाँमध्ये तत्कालीन समयमा १४ लाखमात्र निकासा भएको थियो ।
पटकपटक सम्बन्धित निकायमा रकम माग गर्दा पनि निकासा नहु“दा पर्वत कारागारमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बन्दीगृह निर्माण कार्य प्रभावित बनेको हो । कारागार कार्यालयका प्रमुख मोहनप्रसाद उपाध्यायले भने ‘अलपत्र अवस्थामा रहेको बन्दी गृह सम्पन्न गर्न वर्षेनी बजेट माग गरेको भएपनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । निर्माण सुरु गरेको ९ वर्ष बितिसक्यो,’ उनले भने, ‘आर्थिक अभावले पूर्णता दिन सकिएको छैन ।’
उनका अनुसार निकासा भएको १४ लाख रुपैयाँले पर्खाल निर्माणको आधा काम मात्र सकिएको छ । अहिले निर्माणाधीन महिला बन्दी गृहमा झारजंगल हुर्किएको छ भने उक्त पर्खाल समेत जीर्ण बनेको छ । २५ जना क्षमताको उक्त बन्दीगृहका लागि ७२ लाख मध्ये आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा १४ लाखमात्र विनियोजन भई काम सम्पन्न भएको थियो ।
०६६ माघबाट निर्माण सुरु गरिएको बन्दी गृहको १० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएको छैन । एक बर्षभित्रै निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणको काम सुरु गरिएको भएपनि समयमै बजेट निकासा नभएपछि अलपत्र बनेको कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले बताए ।
महिलाका लागि छुट्टै बन्दी गृह निर्माण गरिएको धौलागिरि क्षेत्रमै यो यो पहिलो हो । महिलाकै लागि भनेर निर्माण गरिएको उक्त गृहमा बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङदेखि समेत महिला बन्दीलाई राख्न मिल्ने गरी निर्माण कार्य थालनी गरिएको थियो । २५ जना कैदी बन्दीको क्षमता भएको पर्वत कारागारमा अहिले ५ महिलासहित ७८ जना कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये ७२ जना कैद समय तोकिएका छन् । ६ जना थुनुवा बन्दी छन् । महिला बन्दीगृह निर्माण नभएपछि कारागारभित्रै पार्टेसन गरेर दुई भागमा महिला पुरुषलाई राखिएको छ । क्षमताभन्दा तेब्बरको संख्यामा कैदीबन्दी राख्नुपर्दा निकै समस्या परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
संख्या अत्याधिक भएकै कारण दुई वर्षअघि कारागारमा कैदीबन्दीहरुबीच झगडा समेत भएको थियो । साँघुरो भवनमा ठूलो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । तीनै तहका सरकार बनिसकेपछि अलपत्र बन्दीगृह निर्माणका लागि कसैले चासो नदिएको कार्यालयको गुनासो छ ।