रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

पोखरा : सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको छ।

सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। जोशी असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए।

यसअघि दिएको ६ दिनको म्याद सकिएसँगै जिल्ला प्रहरी कास्कीले लामिछानेलाई आज बिहान अदालत उपस्थित गराएको थियो। गत आइतबार पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि किर्तेसहित संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतले ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।  

सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लामिछानेलाई गत शुक्रबार काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेलाई सोही बेलुकी पोखरा लगिएको थियो। 

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन तथा सङ्गठित अपराधमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखिएको छ। 

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई,तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने,सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने फरार छन्। 

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.