भद्रपुर : ८ वर्षदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, झापामा सहयोगीको रूपमा कार्यरत एक महिलालाई महिला भएकै आधारमा जागिरबाट बर्खास्त गरिएको छ।
कार्यालय प्रमुखका रूपमा नगेन्द्र दाहालले आउने बित्तिकै आफूलाई महिला सहयोगी कर्मचारी नचाहिने भन्दै उमादेवी बानियाँलाई बर्खास्त गरेका हुन्।
प्रहरी उपरीक्षक दाहालले कार्यालय प्रवेश गरेकै दिन आफ्नो कुर्सीमा बस्न नभ्याउँदै ‘खोइ को हो कार्यालय सहयोगी ? ’ भनी बोलाएका थिए।
उनी भित्र गएपछि दाहाललाई उद्धृत गर्दै बानियाँले भनिन्, ‘ए ल मलाई महिला कार्यालय सहयोगी हुँदैन, चिसो तातो खान मलाई असहज पर्छ, करार अवधि पनि सकिएको रहेछ अब जानोस्।’
८ वर्षदेखि कार्यरत उनलाई भोलिपल्ट कार्यालयमा जाँदा ढोकाबाट भित्र छिर्न दिइएन। उनको करार अवधि ६÷६ महिनामा सकिने र फेरि थपिने गरिँदै आएको थियो। ०६८ साल पुस १६ गतेदेखि करारमा कार्यालय सहयोगीको काम गर्दै आएकी ४२ वर्षीय उमादेवी बानियाँले ६ जना एसपीको कार्यकाल सम्हालिसकेकी थिइन्।
मासिक ६ हजार बाट जागिर सुरु गरेकी उमाको अहिले महिनाको १६ हजार रुपैयाँ तलब पुगेको थियो। ‘६ जना हाकिम सा’पहरू फेरिनुभो, कसैले पनि कहिल्यै ढिलो आइस्, यो काम राम्रो भएन भनेर गुनासो गर्नुभएन’, उनले भनिन्, ‘अहिले करार अवधि थप गर्ने दिन आएर महिला भएकै नाताले मेरा बच्चाको खाने गाँससँगै परिवारको खुसी खोसियो।’
उमाका पति जुडोका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी हुन्। दुई छोरीको भविष्य पनि उमाकै कमाइबाट निर्धारित थियो। ठूली छोरी ११ र सानी छोरी अहिले ९ कक्षामा पढ्दै छन्। छोरीहरूको पढाइदेखि घर खर्च र घर भाडाको जिम्मेवारी सबै उमाको टाउकोमा छ। उमाका पतिको पनि आयको कुनै स्रोत छैन।
यसबारेमा एसपी नगेन्द्र दाहालले करारको जागिरको समय सकिएपछि जागिर गएको बुझ्नुपर्ने बताए। ‘पहिलेको साथीहरू परिवारसँग हुनुहुन्थ्यो अहिले म एक्लै छु त्यसैले पनि महिला सहयोगी म राख्दिनँ’, उनले भने। दाहालले उमाको ठाउँमा सुनसरीका अर्का कार्यालय सहयोगी ल्याएका छन्।
सरकारले दरबन्दी नै खारेज गरेको हकमा करारका कर्मचारीलाई निकाल्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई छ। तर दरबन्दी रहेको र काम गरिराखेको मान्छेलाई बिनाकारण निकालेर उक्त ठाउँमा आफ्नो मान्छेलाई राख्नु श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हो। त्यसो त ७५ वटा जिल्लाका राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिल्ला कार्यालयमा १ जना कार्यालय सहयोगी अनिवार्य खटाइएकै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
