आन्दोलनको भीडलाई रोक्न सकिन्न। सामान्य बन्द कार्यक्रममा आयोजकभन्दा भड्काउने समूह गाडी, घरका सिसा फुटाउन बढी उद्यत् रहन्छ। २०७२ भदौ ७ को नहुनुपर्ने अप्रिय घटना भयो टीकापुरमा। भदौ ८ को आगजनी घटनामा सिंगो थारू समुदायकेन्द्रित थियो। थारूहरूको आन्दोलन अधिकारका लागि थियो, नश्लवादी थिएन। जसले टीकापुर बस्ती बसाए, मलजल गरे, आज उही थारू, मगर समुदाय टीकापुरको फाइदा लिनबाट वञ्चित भए। आदिवासीले घरजग्गा गुमाएका छन्। देशमा गणतन्त्र आयो। देश संघीय संरचनामा गएको छ। तर टीकापुरका आदिवासीलाई न गणतन्त्र आयो न त संघीयता।
टीकापुर घटनाका आरोपी २६ जना अझै थुनामा छन्। करिब दुई सयको संख्यामा वारेन्टेड छन्। २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन दिँदा मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर आजसम्म तिनीहरूलाई रिहा गरिएको छैन। २०७४ जेठ ४ बसेको दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो। यसले सर्वोच्च अदालतले टीकापुरलगायतका घटनाका आरोपीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि राजपा नेतृत्वले सांसद रेशम चौधरीलगायत टीकापुरका बन्दीहरूलाई रिहा गर्न तीव्र दबाब दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश २ मा भएको हालैको संसद् सम्बोधनमा राजपाका बहुसंख्यक सांसद्को संसद् बहिस्कार दबाबकै अर्को रूप हो।
शोक र सन्तापमा रहेका टीकापुरका कैदी बन्दीको मुद्दाले चाँडै निकास पाउनुपर्छ।
त्यसो त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले टीकापुर घटनामा क्षति रोक्न प्रयास नगरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी खडानन्द चौधरी र एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न २०७३ फागुन २४ मै सिफारिस गरेको थियो। सुरक्षा निकायको असावधानी, गुप्तचरको कमजोरी र प्रहरी संगठनबीच आपसी समन्वय अभावका साथै फितलो सुरक्षा योजना र सुरक्षा लापरबाहीका कारण टीकापुर घटना भएको आयोगको ठहर छ।
कैलालीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको भन्दै उनीहरूलाई सचेत गराउन आयोगले भनेको छ। तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भइरहेको छैन। मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिसमा राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङले उत्तेजक भाषण गरेकै कारण तनाव उत्पन्न भई मानवअधिकार उल्लंघन हुने पृष्ठभूमि तयार भएको ठहर गरेको छ। ‘जिम्मेवारी राजनीतिक दलका तर्फबाट मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा राख्दै सम्बन्धित राजनीतिक दलको ध्यानाकृष्ट गराउने’ सिफारिसमा भनिएको छ।
टीकापुर घटनाबारे गैरथारू सम्मिलित छानबिन समितिले घटनाका दोषी पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो। भौतिक सम्पत्तिमा नोक्सान पुगेका पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकेमा सामाजिक वातावरण सुध्रिन गई सद्भाव फैलिने उक्त समितिको सुझाव थियो। टीकापुरका पीडितले क्षतिपूर्ति त पाए तर निर्दोषहरू जेलमा रहेकाले टीकापुरका थारू शोक र सन्तापमा छन्। पुर्पक्षमै तीन वर्ष बिताउनुपर्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। शोक र सन्तापमा रहेका टीकापुरका कैदी बन्दीको मुद्दाले चाँडै निकास पाउनुपर्छ। नेताहरूको फगत आश्वासनले उनीहरू थाकिसके। ढिलो फैसला गर्नु पनि न्याय नदिनुसरह हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
