धरहरामा आर्थिक चलखेल

काठमाडौं : पुरातात्विक महत्वको धरहरा निर्माण सुरु हुनु अघि नै आर्थिक चलखेल भएको छ। भूकम्पले ढलेको धरहरा दुई वर्षभित्रै ठड्याउने सरकारी घोषणा तीन वर्ष बित्तिसक्दा समेत सुरु भएको छैन। धरहरा बनाउन सरकारले मागेको सार्वजनिक प्रस्तावमा प्राविधिक रूपमा पाँचवटा कम्पनी छनोट भए पनि आर्थिक चलखेलका कारण सात पटकसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय स्थगित भएको छ।

प्राधिकरणले धरहरा बनाउन मागेको प्रस्तावमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये एउटा प्राविधिक रूपमा अस्वीकृत भएको छ भने पाँचवटा स्वीकृत भएका छन्। प्राधिकरणले धरहरा बनाउन गत वैशाख ३१ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव माग गरेको थियो। यस्तो प्रस्तावअनुसार प्राविधिक रूपले स्वीकृत भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न पहिलोपटक असार २६ गतेका लागि सूचना जारी गरेको थियो। तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगाडि सबैभन्दा कम कबोल गर्नेमाथि त्यसभन्दा माथिको कम्पनीले उजुरी दिएको र आर्थिक स्वार्थ बोकेका कारण पटकपटक आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय स्थगित भइरहेको छ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्न जारी गरेको सूचना सातौं पटकसम्म स्थागित भएर भदौ ८ गते तय गरिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मान्धरले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट छनोट भएका पाँचवटा कम्पनीमध्ये एउटाले उजुरी दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा आर्थिक प्रस्तावको सूचना स्थगित गरिएको हो। प्राधिकरणले असार २६, ३१, साउन १५, २२, २२, भदौ ५ गरी सातपटक आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना स्थगित गरेर आठौं मिति भदौ ८ गतेलाई तोकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेकाले उसले खोल्न आदेश नदिएसम्म प्रस्ताव नखोलिने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले यो विषय आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘धरहरा बनाउने विषयमा परेको उजुरी र प्रम कार्यालयले रोकेको आफूलाई कुनै जानकारी छैन।’

धरहरा बनाउन आवेदन दिएका ६ वटा कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनीको जेभिमा आएको आशीष निर्माण सेवाले आवश्यक कागजात नपु¥याएका कारण अस्वीकृत भएको थियो। प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका पाँच कम्पनीमा जेटआईईसी–लामा जेभी, सीआरएससीईसी–स्वच्छन्द जेभी, सीएफईसी कुमार जेभी, जीआईईटीसी–रमन जेभी र सीआईसीओ–कालिका–रसुवा जेभी छन्।

स्रोतका अनुसार धरहरा बनाउन आवेदन दिनेमध्ये जीआईईटीसी–रमन जेभीले लागत अनुमानकै वरिपरी रहेर करिब चार अर्बमा प्रस्ताव गरेको छ। योभन्दा बढी अर्थात् दोस्रो कमको आवेदन हाल्नेमा सीआईसीओ–कालिका–रसुवा जेभी कम्पनी छ। यसले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेको छ। अरु तीनवटाको पाँच अर्बभन्दा बढी छ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्न जारी गरिएको सूचना सातौं पटकसम्म स्थागित भएर भदौ ८ गते तय गरिएको छ।

दोस्रो कमको प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनी पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेको कालिका र नुवाकोटका सांसद् मोहन आचार्यको रसुवा जेभीले भएको उल्लेख छ। यो कम्पनीले सबैभन्दा कममा प्रस्ताव पेस गर्ने जीआईईटीसी–रमन जेभी बिरुद्ध उजुरी हालेकाले नै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय सातपटक स्थागित भइसकेको छ। सबैभन्दा कममा प्रस्ताव हाल्ने कम्पनी नक्कली भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो कम हाल्नेले उजुरी दिएको उल्लेख छ। पहिलो कम्पनीलाई अस्वीकृत गराउन सकेको अवस्थामा पाँच अर्ब रुपैयाँमा धरहरा बनाउने टेन्डर हात पार्न पाण्डे र आचार्यको कम्पनी लागिपरेको उल्लेख छ।

चार अर्बमा बन्ने धरहराका लागि पाँच अर्बको प्रस्ताव स्वीकृत गराएर ठूलै आर्थिक चलखेल गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएर हालसम्म रोकिएको छ। स्रोतका अनुसार चित्त नबुझेको कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा दिनुपर्ने उजुरी प्रम कार्यालयमा दिनु नै गतल बाटो प्रयोग भएको छ। प्रम कार्यालयले पनि राजनीतिक दबाबकै कारण धरहरा बनाउन खोल्नुपर्ने प्रस्ताव रोकेको स्रोतको दाबी छ। उजुरी परेको विषयमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गरिसकेको छ भने प्रस्ताव पेस गर्ने र चिनियाँको नाम जोडिएका कुनै पनि कम्पनीले नक्कली छाप प्रयोग नगरेको चिनियाँ दूतावासले पुष्टि गरिसकेको छ। प्राधिकरणले गरेको छानबिनको निष्कर्ष भने आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगाडि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सबैभन्दा कम प्रस्ताव परेको अनुमान गरिएको रमन कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक रमन महतोले प्रस्ताव हाल्नु अगाडि नै सीआईसीओ–कालिका–रसुवा जेभीले आफूहरूलाई टेन्डर नहाल्न अनुरोध गरेको बताए। प्रतिस्पर्धाबाट जसले पाउँछ उसैले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै रमन कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो हिसाबले प्रस्ताव हालेको थियो। प्रतिस्पर्धामा आएका अन्य चारवटै कम्पनीले मिलेमतोमा प्रस्ताव हालेको स्रोतको दाबी छ। सीआईसीओ–कालिका–रसुवाले सबैभन्दा कममा प्रस्ताव हाल्नेभन्दा करिब ७० करोड रुपैयाँ बढी रकम कबोल गरेको अनुमान गरिएको छ। कममा प्रस्ताव हाल्नेलाई हटाउन सके धरहरा निर्माण गर्न पाउने भन्दै रमन कम्पनीबिरुद्ध कालिका र रसुवा निर्माण कम्पनीले उजुरी हालेर हालसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्न रोकेका छन्।

सीआईसीओ–कालिका–रसुवा जेभिका बिजनेस डेभलपमेन्ट निर्देशक पदम गुरुङले धरहरा बनाउने प्रस्ताव आह्वान गर्दै तोकिएको शर्त पालना नगरेको कम्पनी कसरी प्राविधिक रूपमा छनोट भएको भनी आफूहरूले उजुरी हालेको स्वीकार गरे। ‘गुरुङले भने प्राधिकरणले प्रस्ताव माग्दा तोकेको वार्षिक कारोबार रकम, प्रस्ताव पेस गर्दा पुराउनुपर्ने डकुमेन्ट र पेस गर्नुपर्ने कागजातै पूरा नगरेको कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएको देखेपछि सबैको डकुमेन्ट जाँच गर्नुमाग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी हालेको बताए। ‘रमन कन्स्ट्रक्सनले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको र हाम्रोले बढी भनेर प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव अगाडि कसरी थाहा हुन्छ ? हामीले त छानिएका पाँचवटै कम्पनीको डकुमेन्ट छानबिन गर्न माग गरेका हौं’, गुरुङले भने।

प्राधिकरणले योग्यता नपुगेको कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेकाले स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको दाबी गुरुङको छ। उनले भने, ‘प्राविधिक प्रस्ताव खोलेपछि कुन कम्पनीको योग्यता कति भन्ने थाहा पाइन्छ। सोही आधारमा उजुरी हालेको हो हाम्रो कम्पनीले पाउनुपर्छ भनेर उजुरी हालेको होइन्, यस विषयमा प्राधिकरणे छानबिन गरिसकेको उनको भनाइ छ।