ललितपुर : ‘बिम्स्टेक सम्मेलन’ लाई सफल बनाउन सडक मर्मत सम्भारमा बाधा नपुगोस् भनेर करिब डेढ सय सवारीलाई अनुमति दिइएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीका अनुसार बिम्स्टेकलाई बाधा पुग्न नदिन झण्डै डेढ सय मालबाहक सवारीलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर ३ मा आफू मातहतका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै असार, साउन र भदौ महिनासम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, रोडा उत्खनन् नगर्न तथा खानी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । गत साउन २ गते प्रदेश ऐन, २०७५ को अनुसूची ५ को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनअनुरुप भदौसम्म उत्खनन् तथा खानी सञ्चालनमा रोक लगाइएको व्यहोरासहित मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको थियो । जोशीले बिम्स्टेक बैठकलाई बाधा नपु¥याउन बालुवा, गिटी लगायतका सामान ओसारपसार भइरहेको जानकारी दिए । ‘संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशले खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन दिएको हो’, जोशीले भने । सामान्यतया असार, साउन र भदौमा नेपाल सरकारले खानी सञ्चालनमा रोक लगाउन नीति सरकारको रहेको जानकारी पनि उनले दिए । ललितपुर जिल्लाको सबैभन्दा धेरै खानी गोदावरी नगरपालिकामा छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले प्रदेश सरकारले नभइ नेपाल सरकारले नै सम्पूर्ण खानी सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘अहिलेका लागि के कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाइसकेका छौं । सोही कार्यविधिअनुसार अगाडि जान्छौं ।’ प्रदेशको आदेशप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । आफ्ना नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका खानीलाई नवीकरण गराउने काम भइरहेको र मापदण्डअनुसार दर्ता भएका खानी सञ्चालनमा रहेको जानकारी पनि उनले दिए । महर्जनका अनुसार ललितपुर जिल्लामा ५८ वटा खानी सञ्चालनमा रहेको भए पनि यतिबेला आफ्ना नगरपालिकामा करिब २५ र २६ नम्बर वटाले दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको छ । बागमती गाउँपालिकामा दर्ता भएका तीनवटा खानीमात्रै रहेका प्रमुअ वीरबहादुर लोप्चनले जानकारी दिए । उनले प्रदेशको निर्देशनबमोजिम साउनदेखि ती खानीहरू सञ्चालनमा नरहेको जानकारी दिएका छन् ।
चलानी नं. ५, २०७५ साउन २ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएकोमा आफू त्यसैअनुसार चलेको लोप्चनको भनाइ छ भने महर्जनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने भनाइ राखेका छन् ।
प्रदेशले तोकेको निकासी करप्रति मेयर महर्जन रुष्ट बनेका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशले तोकेको निकासी कर महँगो छ । आफूले प्रतिटिपर २.२५ रुपैयाँ लिने गरेकोमा प्रदेशले ९ रुपैयाँ निकासी कर तिर्नुपर्ने नियम बनाएपछि असन्तुष्ट बनेको बताए । ‘यसअघि ३५ हजारमा निकासी हुन्थ्यो भने प्रदेश सरकारले बढाएर डेढ लाख पु¥याएको छ,’ महर्जनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
