काठमाडौं : हरेक दुई किलोमिटरको दूरीमा सार्वजनिक विद्यालय खोल्नुपर्ने भएको छ। नागरिकको शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय संसद्मा पेस गरेको निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।
कक्षा आठ (आधारतभूत तह)सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा कक्षा १२ सम्म (माध्यमिक) तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। कति दूरीमा विद्यालय स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा यसअघिका कानुनमा कतै पनि स्पष्ट व्याख्या गरिएको थिएन। विधेयकमा सम्बन्धित जिल्लाको भौगोलिक स्थिति, जनघनत्व, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको संख्यासमेतलाई ध्यान दिई सामान्यतया दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा विद्यालय खोल्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनुपर्नेछ’, मंगलबार पेस गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘पायक पर्ने विद्यालय भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाका अभिभावक रहेको वासस्थानबाट सामान्यतया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनुपर्छ।’
विधेयकमा चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालशिक्षा दिएपछि मात्र विद्यालय भर्ना गराउनुपर्नेछ। सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकबापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
उक्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक खरिदबापतको रकम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा एक महिनाअघि बालबालिका पढ्ने विद्यालयलाई दिनुपर्नेछ। आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक कपीकलमलगायत शैक्षिक सामग्री पनि स्थानीय तहले दिनुपर्नेछ।
कक्षा आठसम्मका बालबालबालिकाको निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दुवै शैक्षिक संस्थाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। सरकारले बजेट भाषणमार्फत हरेक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्ने बताएको छ। ‘ती अस्पतालसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने दायित्व विद्यालयको हुन्छ’, मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले भने।
निजी विद्यालयले कक्षा १० सम्म भर्ना भएका कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई कक्षा १२ सम्म नै लागू गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी नभएको भन्दै थुप्रै उजुरी तथा गुनासा आउने गरेका थिए। कक्षा ११ र १२ मा भने कुल भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको पाँच प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान हुने गरेको थियो।
कति दूरीमा विद्यालय स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा यसअघिका कानुनमा स्पष्ट व्याख्या थिएन।
आधारभूत तह उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई राजयले दिने सुविधाबाट वञ्चित गराउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने २०८५ सालपछि मात्रै हुने विधेयकमै व्यवस्था गरिएको छ। राजयले दिने सुविधा कटौती सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ। अहिले मुलुकभर सार्वजनिक विद्यालयको संख्या २८ हजार हाराहारीमा छ। यीमध्ये सहरी क्षेत्रमा नजिकको दूरीमा धेरै विद्यालय छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भने घण्टांै हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ। विधेयकमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए भौगोलिक विकटताका कारण पढाइबाट वञ्चित विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
